बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वासमा बैंकप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । त्यसैले भनिन्छ, बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाको एउटा आधारस्तम्भ समेत हो ।
नेपालको बैंकिङ इतिहास विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापछि भएको हो । १९९४ कात्तिक ३० गते विधिवत् रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेडले औपचारिक रूपमा कार्य शुरू गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो ।
नेपाली जनतालाई बैंकिङ पहुँच पुर्याउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत एक नागरिक एक बैंक खाता भनी उल्लेख गरी ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंक स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । शुरूशुरूमा बैकिङ्ग कारोबार गर्दा पासबुक मार्फत मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने गरिन्थ्यो भने आजभालि घरमा बसी सूचनाप्रविधिका माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भइसकेपश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त भएपछि व्यवसाय शुरू गर्न सक्छन् । बैंक वा वित्तीय संस्थाको सस्थापना बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत हुन्छ । बैंक वा वित्तीय संस्था जबसम्म खारेजीमा जाँदैन तबसम्म जीवित नै रहन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको प्रक्रिया अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूको जस्तो सजिलो छैन । सम्पूर्ण निक्षेपकर्तालाई उनीहरूको निक्षेप फिर्ता दिइसकेको अवस्थामा उसले ऋणीबाट उठाउनुपर्ने सम्पत्ति बाँकी नै रहन सक्छ । कर्जा असुलीका सन्दर्भमा न्यायिक प्रक्रिया लामो समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा खारेजी प्रक्रियाका लागि नियुक्त गरिएका लिक्वीडेटरलगायतको पारिश्रमिक अनावश्यक बोझ हुन सक्छ । तसर्थ बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ का अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीका सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ११ र १२ मा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको खारेजीका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजी, दामासाही कानूनअनुसार बाध्यात्मक खारेजी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा खारेजी र कम्पनीको दर्ता खारेजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाद्वारा हुन सक्दछ । तर, बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा २ किसिमबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार स्वैच्छिक खारेजी र बाध्यात्मक खारेजी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरू गर्नासाथ आप्mनो कारोबार स्थगन गर्नुपर्छ । कारोबार स्थगन सँगसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशको स्वीकृति लिई लिक्वीडेटको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिनेछ । वित्तीय कारोबारको स्थगनको आदेश दिँदा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्छ । अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारबाही प्रारम्भ गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिक्वीडेटरकोे नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न आदेश दिन सक्छ । अदालतले आदेश दिएकोमा राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र कम्तीमा तीन जनालाई लिक्वीडेटरमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अदालतसमक्ष लिक्वीडेटरको सिफारिश गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाही व्यावसायीको कार्य गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति सिफारिश गर्नुपर्छ । खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ र त्यस्तो बैंक, वित्तीय संस्था विधिवत् विघटन भएको मानिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा लैजाँदा नेपालको अनुभवबाट सोचेको जस्तो सहज छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको प्रक्रियामा लगेर सम्पूर्ण दायित्वको फछ्र्योट गर्न सजिलो भए पनि कर्जा असुलीको प्रक्रिया धेरै लामो लागेको छ । लामो समयसम्म लिक्वीडेटरलाई पारिश्रमिक दिई बस्नुपरेका उदाहरण छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज र सरल किसिमबाट खारेजीमा लैजाने हो भने सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको प्रक्रियामा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खरीद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सम्पत्ति खरीद गर्दाका अवस्थामा उक्त सम्पत्तिका सम्बन्धमा रहेका विवाद वा मुद्दा मामिमलाहरूप्रति सकार गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लिक्वीडेटरले समेत तोकिएको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया सम्पन गर्न नसकेमा थप समयमा कुनै पारिश्रमिक वा सेवासुविधा नपाउने गरी तोक्नुपर्छ । किनकी लामो समयसम्म र खारेजी प्रक्रिया नटुंगिने तथा खारेजीमा गएको संस्थालाई थप व्याय भार परिरहनेछ । तसर्थ यी विषयलाई समावेश गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खारेजीमा लैजाँदा सजिलो तथा शीघ्र (चाँडै) कार्य सम्पन्न हुने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
