काठमाडौं। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त कुनै सहकारी संस्था नरहे पनि केही प्रनिनिधिसभाका सांसदले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०८० संशोधन विधेयक’मा सहकारी संस्थालाई पनि बैंकिङ कसुर लगाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले सहकारी ऐनको दफा १२ अनुसार दर्ता भएका सहकारी बैंकलाई मात्र बैंकिङ कसुरको दायरामा समेट्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर सांसदहरू डा. तोसिमा कार्की, अशोककुमार चौधरी, दामोदर पौडेललगायतले भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०८० संशोधन विधेयकमार्फत बैंकिङ कसुरको दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । 

हाल बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०८० मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संघसंस्थालाई बैंकिङ कसुर लाग्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई बैंकिङ कारोबारको अनुमति दिन छाडेकाले विधेयकमा सहकारी बैंकलाई मात्र बैंकिङ कसुरको रूपमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा २० जना सांसदले ६३ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८० साउनमा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि हाल अर्थसमितिमा छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा सम्बन्धित विज्ञ, राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्तासँगको छलफल सकिएको र अब संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सांसदसँग दफाबार छलफल गर्ने समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । 

समितिमा आइतवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल भएको थियो । उनले बैंकिङ कसुरका घटना बढिरहेकाले सरकारले सबै कसुरलाई कानूनी दायरामा समेट्नेगरी विधेयक बनाइएको बताए । उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैंकिङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरीवानालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरीवाना गर्नेगरी कानून आउनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रूपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरीवानाको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रोमा कसैले गल्ती गर्‍यो कि ठोकिहालौं, जेलमा कोचिहालौं भन्ने मनस्थितिले कानून बन्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक हिनामिनामा जेल सजायभन्दा नगद कारबाही बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले ऐनमा गरिने नयाँ संशोधनले भविष्यमा बैंकिङ सम्बन्धी कसुरको दायरा स्पष्ट पार्ने बताए ।

के छ संशोधन विधेयकमा ?

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरीवानामा संशोधन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र तीन महीनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरीवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

विधेयकमा रू. पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महीनासम्म कैद, रू. पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महीनासम्म कैद, रू. १० लाख देखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महीनासम्म कैद र रू. ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महीनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।