काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक अघि बढेको छ । यो विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ६ जेठ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । 

त्यसयताको अवधिमा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । यो विधेयकमा चेक अनादर गर्नेलाई कारबाही सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था छ । चेक अनादरमा बिगोबमोजिमको रकम तिराउने र २ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । साथै चेक अनादरको विषयमा ३ महीनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले यो विधेयकका प्रावधान संशोधन गर्दै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चेक भए १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त प्रावधानसहित ल्याइएको बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आइतवार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा आइतवार उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । 

कार्यसूचीअनुसार नै छलफलका लगि मन्त्री पौडेलले प्रस्ताव राखेपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले बोल्न चाहने सांसदलाई नाम दिन आग्रह गरेका थिए । उनले सांसदहरूलाई नाम लेखाउनका लागि २ मिनेटको समय दिए । साथै विधेयकका विषयमा बोल्न चाहने सांसदलाई ३ मिनेटको समय दिएका थिए । 

उनले बोल्न चाहने सांसदलाई विधेयकको दफासँग सम्बद्ध सैद्धान्तिक विषयमा मात्र धारणा राख्न भने पनि राष्ट्रिय सभाका उपस्थित कुनै सदस्यले छलफल गर्न आवश्यक ठानेनन् र छलफलमा कसैले पनि भाग लिएनन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । उनको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको छ । यससँगै सांसदहरूले उक्त विधेयकमा ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेपछि यो विधेयक अब पुन: प्रतिनिधिसभामा फर्किएको छ र संशोधन परेको खण्डमा पुन: छलफल हुनेछ । दुवै सभाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गर्छन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो विधेयकले ऐनको रूप लिन्छ ।