काठमाडौं। बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार पेश गरेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृत भएको हो । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले संशोधन विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको चेक बाउन्सको विषय मात्रै नभएको बताए । विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाका चल–अचल सम्पत्ति मिलेमतो वा जाल परिपञ्च गरी हक नभएको सम्पत्ति आफ्नो हक दाबी भएको भनेर धेरै सहकारीमा समस्या आएको विषय पनि समेटिएको बताए । चेक बाउन्सको विषय पनि महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए ।

चेक बाउन्सबाट प्रताडित गर्ने तथा चेक बाउन्सले समाजमा व्याप्त विकृति व्यवस्थित र निरुत्साहित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए । बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुर र समस्या सम्बोधन हुने गरी बाफिया संशोधन हुने उनले बताए ।

डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता विषयसमेत समावेश गरेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव आउने उनले बताए । मीटरब्याजको समस्या छुट्टै सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । मीटरब्याजमा चेकभन्दा विनाचेक तमसुक बनाउने र किर्तेलगायत विषय रहेकाले त्यो बैंकिङ कसुरसँग मात्रै सम्बद्ध नहुने उनले बताए ।

यस्तै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गरिएको समेत बताए ।

आइतवार नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले जेठ १५ गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गरिएको बताए । उनका अनुसार बजेट पेश हुनुभन्दा ७ दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई ३ महीनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद्मा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा १ महीनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसद्मा छलफल गर्न सांसदलाई पर्याप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा विरोध गर्नु राम्रो नभएको उनले बताए । उक्त विधेयक अस्वीकृतिका लागि सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भई उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएको हो ।