नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रावधान लागू गर्न कमजोर देखिएकाले एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको छ । विगतमा पनि परेको हो तर अहिले यसको चर्चा बढी छ । नेपालको सम्पत्तिसँग सम्बद्ध कारोबार प्रणालीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने यसले देखाउँछ । आपराधिक कार्यबाट सृजित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको आशंका छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नसकेको आरोप एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नो शुद्ध कमाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गरेका लाखौं लगानीकर्ता निरन्तर मर्कामा परिरहेका छन् । 

बैंकहरू पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् र तिनले त्यसबाट मुनाफा कमाउँछन्, कमाइ पनि रहेका छन् । तर, बैंकलाई बलियो बनाउने नाउँमा अहिले लगानीकर्तामाथि ज्यादती भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनका अनेक उपकरणका नाममा जति पैसा कमाए पनि बैंकसँग जति पैसा भए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणमा कसेको कस्यै छ । यही कारण अर्थतन्त्रमा समेत समस्या थपिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकमा थुप्रिएको तरलता कम गर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न कोषमा पैसा राख्नुका साटो अन्य उपकरण प्रयोग गरेर बैंक सबल बनाउनुपर्छ र त्यो पैसा बजारमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । 
संस्थापकहरू धमाधम बैंकबाट लगानी झिक्दै केही समयअघि माछापुच्छ्रे, प्राइम कमर्सियल, एनएमबी, एनआइसी एशिया, प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको संस्थापक शेयर ठूलो संख्यामा विक्री भएको थियो । मर्ज तथा एक्वीजिशनपछि नै धेरै संस्थापक शेयरधनी बाहिरिइसकेका छन् भएका केही संस्थापक शेयरधनी पनि बाहिरिन खोजिरहेको देखिन्छ । ठूलो लगानीमा बैंक खोलेका संस्थापक शेयरधनीहरूमा झनै निराशा छ । 

शेयरधनीहरू संस्थापक शेयरका खरीदकर्ता नपाउँदा निकै सस्तोमा विक्री गर्न आँटिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार पारदर्शी मानिने भएकाले त्यहाँ घोटाला भए त्यो सीधै ब्यालेन्स शीटमा देखिन्छ । तैपनि लगानीकर्ता बाहिरिन खोजिरहेका छन् । पछिल्लो केही समययता दिनहुँजसो बैंकहरूले सार्वजनिक गरिहेका संस्थापक शेयर लिलाम विक्रीका सूचनाले यसलाई पुष्टि गर्छन् । लाखौं लाख कित्ता शेयर लिलामीमा चढ्नुको अर्थ पक्कै पनि गम्भीर हो । 

साँच्चै भन्ने हो भने अहिले संस्थापक शेयर खरीदकर्ता पाइने हो भने कायम शेयरधनीमध्ये धेरैजना शेयर बेचेर निक्लने पक्षमा छन् । अहिले संस्थापक लगानीकर्तालाई बैंकको शेयर टोक्नु न बोक्नु भएको छ । यसलाई थारो भैंसीको नाम दिने गरिएको छ । करोडौं रुपैयाँको शेयर छ तर विक्री हुँदैन । त्यसले लाभांश पनि केही दिँदैन । पैसाले पैसा कमाउँछ भनेर लगानी गरेका लगानीकर्ता १ वर्ष होइन, २ वर्ष होइन ३/४ वर्षदेखि यस्तै विवशता भोग्न बाध्य छन् र अझै केही वर्ष यस्तै रहने अवस्था देखिएको छ । यस्तो समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले चासो दिएको छैन भने सरकारले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सशक्त तरीका अपनाइरहेको छैन ।

लाभांशमा किन कडाइ ? 

वाणिज्य बैंकहरूबाट धमाधम संस्थापकहरूले शेयर विक्री गरी बाहिरिनुको कारण घट्दो प्रतिफल नै हो । बैंकहरूको प्रतिफल ज्यादै न्यून रहेको मात्र होइन कतिपयले लाभांश नै दिन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षबाट केही बैंकले मात्रै लाभांश दिए, बाँकीले रित्तो हात पारे । दुई पैसा होला भनेर नै लगानी गरेको हो । तर, बैंकले रित्तो हात गरेपछि लगानीकर्ता निराश भएका छन् । यसको अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर असर पार्छ भन्ने कुरा नियामकले बुझेको देखिँदैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाउन नसकेर लाभांश दिन नसकेका होइनन् । तिनका आम्दानी थोरबहुत बढेकै छ । कतिपय बैंकको चुक्तापूँजी बराबर सञ्चित कोषमा रकम जम्मा छ । त्यसो हुँदा बैंक निकै बलियो छ तर कमाएको पैसा लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । बैंकले नाफा कमाएकाले कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पाइन्छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले रोकेको छैन तर जो लगानीकर्ता हो उसलाई चाहिँ लाभांश खान रोकिएको छ । बैंक व्यवस्थापन वा कर्मचारीको काम नाफा कमाएर लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट पार्ने हो । त्यही अनुपातमा तिनले तलबभत्ता पाउँछन्, बोनस पनि पाउँछन् । तर, तिनले बैंकको खराब कर्जा कम गर्न केही गर्न नपर्ने, तिनलाई नियमनले नछुने अनि लगानी गर्नेलाई चाहिँ नियमनका अनेक डन्डा चलाउने ? के बैंकमा लगानी नगर भनेको हो ? त्यसो भए सरकारले मात्रै बैंक चलाए भयो त । उदारवादी अर्थतन्त्रमा त्यो सम्भव छ ? सरकारले नै निजीक्षेत्रलाई पनि बैंक खोल्न अनुमति दिएको हो । उसले बनाएका सबै शर्त पालना गरेर बैंकमा निजीक्षेत्रले लगानी गरेको हो । अहिले आएर निजीक्षेत्रले नै सबै बिगारेको जस्तो गरेर लगानीको प्रतिफल रोक्ने ? 

लगानीकर्तालाई तनाव

बैंकले दिने लाभांशमात्र होइन, ब्याजदर पनि घटेको छ । यस्तोमा खाई नखाई दुई पैसा जोगाएका र त्यही लाभांश र ब्याजदरबाट अवकाशको जीवन चलाइरहेका मानिसको पीडा कसले बुझ्छ ? नेपालमा सरकारी पेन्सन लिने कर्मचारी कति छन् ? तीबाहेकलाई सरकारले दिएको ३ हजार वृद्धभत्ताले गुजारा चल्छ ? अवकाश उमेरका लागि भनेर मानिसहरूले सकी नसकी केही पैसा बैंकमा राख्छन्, केही लगानीका रूपमा बैंककै शेयर किनेका छन् । अहिले बैंकबाहेक अन्य कम्पनीको शेयरमा लगानी छ तर पहिला बैंकको शेयर नै मुख्य थियो । कतिपयले लाभांशको रकमले व्यवहार चलाइरहेका थिए तर तिनको दिनचर्या नै बिथोलिएको छ । बेचूँ भने संस्थापक शेयर बेच्न अलि गाह्रो छ । नबेचूँ व्यवहार चलाउन कठिन छ । अझ अहिले संस्थापक शेयर लिएका व्यक्तिहरूलाई बैंकबाट ऋण लिन पनि नमिल्ने बनाइएको छ । बैंकमा घोटाला नहोस् भनेर असल उद्देश्यले यस्तो नीति लिए पनि त्यसले लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन् । बैंकका धेरथोर शेयर किनेका व्यक्तिलाई थप पैसा चाहियो भने अहिले ऋण लिने बाटो बन्द गरिएको छ । 

बैंकको व्यवसाय किन बिग्रियो ?  

बैंकहरू समस्यामा पर्नुका कारण पहिलो त सरकार हो भने दोस्रो राष्ट्र बैंक हो । तेस्रो बैंकमा कार्यरत कर्मचारी हुन्छन् । लगानीकर्ताले लगानी मात्रै गर्ने हो । उसले सही कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको हुन्छ व्यवस्थापनका लागि । लगानीकर्ताले व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप नगरोस् भन्नका लागि नियामक चाहिन्छ । त्यो ठीक छ । तर, नियमनको डन्डा सबैतिर चल्नुपर्ने होइन ? नियामकको पहिलो काम नै लाभांश रोक किन ? लाभांश पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि रोक्नुपर्ने होइन ? काम त कर्मचारीले नै गर्ने हो । लाभांशको पहिलो हकदार पनि कर्मचारी नै हो । तर, एउटाले बोनस खान पाउने र अर्काले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? त्यसैले लगानीकर्तामाथि मात्रै अन्याय भएको छ । 

अर्थतन्त्र बिग्रनुको प्रमुख कारण सरकार हो । एक त उसको खर्च जथाभावी छ । अर्को उसले पूर्वाधार निर्माणका काम निकै सुस्त हुँदा पनि तीव्रता दिन सकेको छैन । यही कारण निर्माण उद्योग सुस्ताएको छ । यो सुस्ताउँदा अन्य उद्योग पनि प्रभावित छन् । सच्चिनुपर्ने सबैभन्दा पहिले सरकार होइन ? दण्डित हुनुपर्ने सबैभन्दा पहिले सरकारी निकाय होइन ? तर, यसबारे कतै बहस भएको पाइँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जथाभावी बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिएको होइन ? लगानीकर्ताले मुनाफाका सम्भावना देखे, लगानी गरे । लाइसेन्स विक्री गरेर पैसा लिने राष्ट्र बैंक अनि नियमन गर्न गाह्रो भयो भनेर बलजफ्ती मर्जरमा जान लगाउने पनि राष्ट्र बैंक अनि बैंकलाई समस्यामा पार्ने पनि राष्ट्र बैंक । उसले नियमन कडा ल्याएर बैंक बलियो बनाएँ भन्छ तर विभिन्न कोषमा पैसा जम्मा गर्नु र लगानीकर्तालाई रित्तो बनाउनुमात्रै बलियो बैंक बन्नु हो ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन संशोधन प्रस्तावका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण अझ घटेको छ । व्यवसायी छुट्याउने नीति भनेर बैंकका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा ऋण लिन नपाउने प्रस्तावले धेरै लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेको छ । बाफिया प्रस्तावमा अचानक आएको यो प्रावधानले आगामी दिनमा अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउन सक्छ । आफूले गरिरहेको व्यवसाय छाड्ने कुरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकको लगानी घटाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । अधिकांश बैंकका लगानीकर्ताले शेयर बेच्ने अवस्थामा बजार शेयर बजारमा के होला ? 

बैंक बलियो हुनुमात्रै अर्थतन्त्र सकारात्मक हो ?  

बैंकहरूमाथि राष्ट्र बैंकले अधिक नियमन गर्दा नाफामा कमी आएकाले संस्थापक लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको पक्कै हो । राष्ट्र बैंक भने ऋण तिर्न समस्या भएका संस्थापक लगानीकर्ताले शेयर विक्री गरेर बाहिरिन खोजेको बताउँछ । तर, ऋण तिर्नमात्र होइन, प्रतिफलको कमी, आफ्ना दैनिक आवश्यकताहरू टार्न वा अन्य कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि संस्थापक शेयर विक्री हुने गरेको छ ।

यदि कुनै संस्था कमजोर भयो वा समस्याग्रस्त भएर सर्वसाधारणको निक्षेप पनि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ वा समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लाग्नासाथ बैंकले सो संस्थाको वित्तीय अवस्था निरीक्षण गर्न थाल्छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । यसैका लागि निक्षेपमा बीमा गरिएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकको एउटा प्रमुख काम सर्वसाधारणको निक्षेप नडुबोस् भन्नु हुनुपर्छ र त्यसअनुसार काम गरेको पनि छ । निरीक्षण गर्दा समस्याग्रस्त भएको वा हुन सक्ने देखेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा ८६ अनुसार उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ । सकेसम्म बैंकलाई बचाउने गरेको छ । विदेशमा यति धेरै कडाइ गरेर बैंकलाई बचाइँदैन । मन्दीमा बेला अमेरिकामा सयौं बैंक बन्द भए तर नियामकले हस्तक्षेप गरेर बचाएन । नेपालमा भने बैंक बचाउने नाममा कडा नियमन गरिएको छ । नियामकका प्रमुखहरू नेपालमा बैंक सुरक्षित छ भन्ने भाषण गर्छन् तर, लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेका कुरा भने बोल्दैनन् । 

जोखिमको भार जति लगानीकर्तालाई मात्र 

बैंक समस्याग्रस्त भयो भने वा खारेजीमा गयो भने लगानीकर्ताको हात रित्तो हुन्छ किनभने सबै सम्पत्ति बेचेर र अन्य सबैलाई तिरिसकेपछि केही बाँकी रह्यो भने मात्र शेयरधनीको दामासाहीले पैसा पाउने हो । नेपाल विकासका बैंकका शेयरधनी रित्तो भएको घटना साक्षी छ । मुनाफा पनि नपाउने अनि बैंक डुब्यो भने सबैभन्दा बढी शेयर धनीलाई नै नोक्सानी हुन्छ । तर, मुनाफा कमाएका बेला पनि राष्ट्र बैंकले बलियो बैंक बनाउने नाममा विभिन्न कोषमा पैसा जम्मा गर्न लगाउँछ । यस्तोमा अब बैंकको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्नुअघि निकै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा राम्रो मुनाफा देखेर लगानी गरेका संस्थापक शेयरधनी अहिले पुर्पुरोमा हात राखेर बस्नु परेको छ । 

कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीे अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पनि समस्या आउँदा सबैभन्दा पहिले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिन शुरू हुन्छ र त्यसपछि मात्रै अन्य क्षेत्रहरूमा समस्या देखिन थाल्छ । बैंकको निक्षेप सुरक्षामा सबैभन्दा पहिले ध्यान दिइन्छ । त्यो ठीक हो पनि हो । नाफा कमाएर पनि र सञ्चित कोषमा टन्न पैसा भए पनि मुनाफाचाहिँ बाँड्नै नपाउने र नियमनका कुनै बुँदा उल्लंघन हुनेबित्तिकै पहिलो काम लाभांश वितरणमा रोक लगाउनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ । यसमा बहस आवश्यक छ । 

लाभांश रोक्दाका असर  

बैंकहरूले लाभांश नदिँदा त्यसका असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । लाभांश नपाएपछि यसमा आश्रित उपभोक्ताको खर्च घटाउँछन् । शेयर बजारमा ठूलो नोक्सानी हुँदा यसमा लगानी गर्ने वर्गको सम्पत्ति घट्छ । तिनले उपभोग्य सामानहरू किन्न कम गर्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत उपभोग घटाउन थाल्छन् । यसले उत्पादन र सेवाक्षेत्रलाई पनि प्रभावित गर्छ । शेयरबजार र समग्र अर्थतन्त्रबीच नकारात्मक चक्र शुरू हुन सक्छ । अहिले केही मात्रामा यसो भइरहेको छ यद्यपि यसबारे कसैले आधिकारिक अध्ययन भने गरेको छैन । अहिले शेयरबजार घट्नुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो । यसबाट उपभोक्ता खर्च घटेको छ । व्यवसाय कमजोर भएको छ र त्यसले रोजगारी पनि घटेको छ । यसै कारण बैंकको कर्जा असुलीमा पनि समस्या थपिएको छ र यो वित्तीय संकटको कारण पनि बनेको छ । यसले आंशिक समस्या थपे पनि यसको कारण बिस्तारै झन् ठूलो आर्थिक समस्या पैदा हुने निश्चित छ । अर्थतन्त्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मनोबल खस्किनु हो । उपभोक्ता, उद्यमी र सर्वसाधारणमाझ नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा छ, आर्थिक मन्दी व्याप्त छ, योभन्दा खराब दिन आउँदै छन्, अहिले खर्च र लगानी गर्ने बेला होइन भन्ने बुझाइ छ । यसले गर्दा माग र आपूर्ति शृंखला बिथोलिएको छ, जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । 

बैंकहरू कत्तिको बलिया छन् भनेर हेर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमै ‘क्यामेल्स रेटिङ’लाई आधार मान्ने गरिएको छ । क्यामेल्स रेटिङले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्तता, सम्पत्ति गुणस्तर, व्यवस्थापन, आय, तरलता र संवेदनशीलता जाँच गर्छ । पूँजीका हिसाबले धेरै बैंक नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा निकै माथि छन् । सम्पत्तिको गुणस्तरका हिसाबले पनि अहिले खराब कर्जा (एनपीएल) अनुपात बढेको छ । यत्रो खराब कर्जा बढुन्जेल नियामकले किन सचेत पारेन ? कमाइको हिसाबले हेर्दा खुद नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी, इक्विटीलगायत धेरै सूचकांक सकारात्मक नै देखिन्छन् । हाल बैंकहरूले ९० प्रतिशसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न पाउँछन् । तर, अहिले त्योभन्दा निकैमुनि रहेको पाइन्छ । तरलतालगायत जुनजुन सूचकांकले एउटा बलियो वाणिज्य बैंक भएको देखाउनुपर्ने हो, ती सबै क्षेत्रमा एकदमै कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था धेरै छैन । बैंंकहरूमा ७ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । बैंकले लाभांश दिन पाए केही रकम बजारमा जान्छ । तरलता कम हुन्छ तर त्यसले बजारलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ ।

बैंकको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरू बढेका छन् । बैंकले धेरै घरलाई लिलामीमा राखेको छ, विक्री गर्न सकेको छैन । लिलामीमा राखेको घरलाई किन्न सक्ने क्षमता देखिँदैन । त्यसैले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । लिलामीको घरजग्गा विक्री हुन सकेको छैन । यस्तो सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र बनाउने हो भने बैंकहरूको अवस्था सुध्रन्छ र मुनाफा खुवाउन सक्छन् । बैंकहरूको नियामकले बैंक बलियो बनाउने नाममा लाभांश वितरणमा मात्रै कडाइ गरेर हुँदैन अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ र बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई लाभांशका माध्यमबाट बजारमा पठाउनुपर्छ । यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले खुकुलो नीति लिन आवश्यक छ । 

(लेखक पर्यटक व्यवसायी हुन् ।)