नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतले चिनी निर्यातमा आंशिक रूपमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । यससँगै उद्योगहरूले यो सिजन सेप्टेम्बरमा समाप्त हुने २०२४-२५ सिजन (१ अक्टुबर १०२४ देखि ३० सेप्टेम्बर २०२५ सम्म)मा १० लाख मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्न पाउने भएका छन् ।
केन्द्रीय खाद्य मन्त्री प्रह्लाद जोशीले यस कदमले मूल्य स्थिरता सुनिश्चित गर्ने, पाँच करोड किसान परिवार र पाँच लाख श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् । सन् २०२३ को अक्टोबरमा आन्तरिक मूल्य नियन्त्रणका लागि निर्यात प्रतिबन्ध लागू भएको थियो ।
केन्द्रीय खाद्य मन्त्रालयले यो निर्णयले किसानलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । यस कदमले चिनी मिलहरूको लागि तरलता बढाउने र किसानहरूको लागि चिनीको उपलब्धता र मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खाद्य मन्त्रालयको आदेशले मिल सञ्चालकलाई तोकिएको परिमाणभित्र सबै ग्रेडको चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । उनीहरूले यो सिजनसम्म प्रत्यक्ष वा व्यापारीमार्फत चिनी निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
इन्डियन सुगर एन्ड बायो इनर्जी म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (इस्मा)ले यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । एसोसिएसनले अतिरिक्त चिनी स्टकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ ।
‘यो समयानुकूल निर्णयले चिनी मिलहरूलाई वित्तीय तरलता बढाउन, उखु किसानहरूलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न र कृषि अर्थव्यवस्थाको समग्र शक्तिमा योगदान पुर्याउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ,' इस्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इस्माका महानिर्देशक दीपक बल्लानीले भने, ‘यो निर्णयले चिनी मिलहरूलाई राहत प्रदान गर्नेछ, जसबाट चिनी मिलहरूले आम्दानी गर्नेछन् । यसबाट किसानहरूलाई समयमै उखुको रकम भुक्तानीमा सहयोग पुग्नेछ।'
सन् २०२४–२५ को चिनी सिजनका लागि ५५ लाख टन चिनी मौज्दात भए पनि मिलसँग २० लाख टन अतिरिक्त मौज्दात छ ।
उनले भने, ‘हामीले अहिले १० लाख टन र पछि थप १० लाख टन निर्यात गर्न अनुमति मागेका थियौं । सरकारले १० लाख टन निर्यात गर्न अनुमति दिनु प्रगतिशील कदम हो ।' - द हिन्दुबाट
