काठमाडौं भन्सार विधेयकमाथि सदनमा छलफल शुरू भएको छ । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भन्सार विधेयक २०८० माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले भन्सार प्रशासन सुधारका लागि यो विधेयक पहिल्यै आउनुपर्ने भन्दै भन्सारलाई राजस्व संकलनको केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सारलाई राजस्व संकलनको केन्द्र होइन, उद्योग व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने थलो बनाउनुपर्ने बताए । ‘कस्ता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने र कस्ता विदेशी वस्तुको आयातलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय फरकफरक हुन्,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलन केन्द्रका रूपमा रहेको भन्सारको मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ ।’ नेपालले विश्व समुदायमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप भन्सार ऐन पहिल्यै आउनुपर्नेमा अहिले बल्ल आएको उनले बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरूमा उल्लेख भएअनुसारका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा व्यवसायको लागत १५ देखि २० प्रतिशत घट्ने र व्यापारको आकार पनि बढ्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा भन्सार बदनाम छ । मालदार अड्डाका रूपमा चिनिन्छ । सेटिङ, चुहावट, तस्करी, करछली, अवैध व्यापारको पर्याय नै बनेको छ ।’

उनले महासन्धिहरूमा भएको सैद्धान्तिक अवधारणा र भन्सारमा हुने यथार्थ क्रियाकलापबीचको तादात्म्य मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगी व्यवसायी हैरान हुने, उपभोक्ता सास्तीमा फस्ने विषयलाई निराकरण गर्ने गरी संशोधनमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिटलाइजेशनको भरपुर उपयोग गरेर भन्सार नाकाहरूलाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’ (उत्कृष्टताको टापु) कै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले फोनको भरमा भन्सारको दर फेरबदल गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भन्सार प्रशासनलाई सरलीकरण गरियो भने मात्रै व्यवस्थित हुन्छ ।’ भन्सार प्रक्रियालाई नगदरहित र सम्पर्करहित बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले भन्सार बिन्दुमा जाँचपासका लागि आउने वस्तुको न्यूनतम मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था नभएकाले साप्ताहिक रूपमा मूल्यांकन अद्यावधिक गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । भारतसहित तेस्रो मुलकबाट आयात गरिने वस्तुको अधिक मूल्यांकनले पूँजी पलायन भइरहेको उनले बताए । यसलाई अन्त्य गर्ने प्रावधान संसद्मा पेश भएको विधेयकमा नसमेटिएको पौडेलको दाबी छ । ‘यही कारण संशोधनका लागि सदनमा पेश भएको विधेयकले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँछ भन्नु उपयुक्त नहुन सक्छ,’ पौडेलले थपे ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले भन्सारमा तस्करहरूको राज रहेको बताए । उच्च भन्सार लाग्ने वस्तु तस्करी भएर नेपाल भित्रने गरेको उनको दाबी छ । नेपालमा काजुमा प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँ भन्सार लाग्ने गरेको प्रसंग उठाउँदै उनले बजारमा उपलब्ध सबैजसो काजु भन्सार छलेर भित्रने गरेको बताए । ‘मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यूले जुन काजु खानुहुन्छ, त्यो भन्सार छलेर ल्याएको हो । माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईंले तस्करले ल्याएको काजु खानुहुन्छ,’ सांसद यादवले भने । हाल काजुमा १५ प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत नै अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको छ । भ्याटसमेत गरेर काजुमा करीब ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने एकीकृत भन्सार महशुल दरबन्दी २०८०/८१ मा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा २५ करोड ४९ लाख रुपैयाँको २ लाख ९० हजार किलो काजु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । संसद्मा बोल्ने धेरैजसो सांसदले हाल कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम भन्सार लगाएकाले नेपालमा उत्पादन बढ्न नसकेको र स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको बताए ।