काठमाडौं । नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति २०८१’को मस्यौदा तयार पारेको छ । मंगलवार उक्त मस्यौदा सार्वजनकि गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसउपर सात दिनभित्र सुझाव पेश गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । 

सार्वजनिक गरिएको एआई नीतिको मस्यौदामा सरकारले प्रविधिको सुरक्षित, उत्तरदायी र प्रभावकारी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल प्रविधिको उल्लेखनीय विस्तार हुँदै आएको छ । प्रविधिको समुचित उपयोगमार्फत सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने मान्यताका आधारमा सरकारले एआईसम्बन्धी मार्गचित्र तयार पारेको हो । यस नीतिको उद्देश्य प्रविधि विकासमा सीमित नरहेर नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई उद्यमशीलता र स्थानीय आवश्यकतासँग समायोजन गर्दै एआईको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताइएको छ । उक्त नीतिको मस्यौदाले नेपाललाई प्रविधिको जिम्मेवार उपभोक्ता मात्र होइन, एक प्रभावकारी नवप्रवर्तनकर्ता बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

नेपालमा एआई प्रविधिको विकास, प्रयोग, तथा नियमनलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दा यसको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले नीतिले उत्तरदायी र पारदर्शी प्रविधि व्यवस्थापनको खाका तयार पारेको छ ।

उक्त नीतिले नेपालमा प्रविधि अपनाउने क्रममा देखिने मुख्य चुनौतीहरूमध्ये डेटा सुरक्षाको महत्त्वलाई विशेष जोड दिएको छ । एआईको भरपर्दो प्रयोगका लागि डेटा व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको भन्दै नीतिले डेटा गोपनीयता, पहुँच, र स्वामित्वबारे स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एआई प्रविधिले नयाँ रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सक्ने र केही परम्परागत कामको स्वरूप नै बदल्न पनि सक्ने भएकाले श्रम बजारलाई प्रभावित पार्ने विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

सरकारले एआई प्रविधिको नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि एक विशेष नियामक निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस संस्थाले नीति निर्माण, अनुगमन, तथा प्रविधिको प्रयोगमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने बताइएको छ । एआई प्रविधिको प्रयोग गर्दा डेटा नै यसको मेरुदण्ड हुन्छ । नेपालमा खुला डेटा प्रणाली विकास गर्दै डाटाको सुरक्षित प्रयोगका लागि कानूनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था गरिने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एआई प्रविधिसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग बढाउन विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम समावेश गरिने भएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै स्टार्टअप तथा अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग गर्ने योजनासमेत एआई नीतिको मस्यौदाले समेटेको छ ।

एआईको प्रयोग सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने माध्यमको रूपमा समेत गरिने उल्लेख छ । नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न एआई प्रविधिमार्फत डिजिटल सरकारी सेवा प्रणाली (ई–गभर्नेन्स) विस्तार गरिने नीति बनाइएको छ ।

नीति कार्यान्वयन भएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, पर्यटन, र वित्तीय सेवाहरूमा एआई प्रविधिको प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । ‘शिक्षा क्षेत्रमा, विद्यार्थीका सिकाइ क्षमताअनुसार एडप्टिभ लर्निङ प्रणाली विकास गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईमार्फत टेलिमेडिसिन सेवा सुधार गर्ने, रोग पत्ता लगाउने तथा पूर्वानुमान गर्ने प्रविधिको विस्तार गरिनेछ,’ उक्त नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘कृषि क्षेत्रमा मौसम तथा बाली प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्न एआईको प्रयोग गरेर किसानलाई परामर्श प्रदान गरिनेछ ।’

यातायात व्यवस्थापनमा ‘स्मार्ट ट्राफिक सिस्टम’ विकास गरी सवारी साधनको सहज आवागमन सुनिश्चित गरिने भएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा फ्रड डिटेक्सन, क्रेडिट स्कोरिङ, तथा ग्राहक सेवा सुधारका लागि एआई प्रविधिको उपयोग गरिने नीतिको मस्यौदाले संकेत गरेको छ । यद्यपि, एआईको व्यापक प्रयोगले केही चुनौतीहरू ल्याउने सम्भावना औंल्याइएको छ । प्रविधि दुरुपयोग, डेटा सुरक्षामा खलल र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिमलाई रोक्न सरकारले स्पष्ट नीतिगत संरचना आवश्यक देखेको छ ।

सरकारले नीति कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखेको छ, जसमध्ये डेटा सुरक्षासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक पर्ने अवस्था र प्रविधि प्रयोगका कारण रोजगारीमा हुने सम्भावित परिवर्तनहरूको व्यवस्थापन मुख्य रहेका छन् ।

उक्त चुनौतीहरू समाधान गर्न अनुसन्धान तथा मानव स्रोत विकासमा विशेष जोड दिइएको छ । साथै, सरकारी नीति, निजीक्षेत्र, तथा शैक्षिक संस्थाहरूबीच सहकार्य गरी प्रविधि उपयोगलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने योजनासमेत एआई नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मुख्य रणनीतिहरू

•  एआई प्रविधिको नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि एक विशेष नियामक निकाय गठन गरिने
•  डेटाको सुरक्षित प्रयोगका लागि कानूनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था गरिने
•  एआई प्रविधिसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग बढाउन विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम समावेश गरिने
•  एआई प्रविधिमार्फत डिजिटल सरकारी सेवा प्रणाली (ई–गभर्नेन्स) विस्तार गरिने

सम्भाव्य चुनौतीहरू

•  डेटा सुरक्षासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता
•  दक्ष जनशक्तिको अभाव
•  निजीक्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको आवश्यकता
•  प्रविधि प्रयोगका कारण रोजगारीमा हुने सम्भावित परिवर्तनको व्यवस्थापन