काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नराख्न चर्को दबाब परेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । 

संवैधानिक निकायहरूले समेत चासो देखाएपछि यस्तो व्यवस्था हटाउन संसदीय समितिलाई झन् ठूलो दबाब परेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नराख्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हालै पत्राचार गरेको छ । 

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ भनी गरिएको संशोधन प्रस्तावप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हदम्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ । अत: भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्यादसमेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्छ,’ आयोगले समितिमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ । 

समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा प्रस्तावित हदम्यादको व्यवस्था नराख्न आयोगले समितिमा पत्राचार गरेको प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताए । उनका अनुसार हदम्यादले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्नुले कसुर गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र मानव अधिकार उपभोगमै बाधा हुनेछ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नराख्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चिठी

यसबारे बुधवार संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्ष हदम्याद राख्ने विधेयक फिर्ता लैजान सरकारसँग माग गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधवारको बैठकमा उनले यो विधेयक भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा ५ वर्ष हदम्याद राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद ५ वर्ष राख्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो केको निम्ति ल्याइएको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकासका निम्ति ल्याइएको हो ? यो कसको निम्ति ल्याइएको हो ।’

भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन उक्त विधेयक ल्याइएको भन्दै फिर्ता गर्न उनले माग गरे । ‘यो विधेयकले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले तत्काल फिर्ता गरियोस्, यदि यो सरकार सुशासनको पक्षमा छ भने,’ उनले भने । उनले भ्रष्टाचारीको रक्षा नै गर्ने भए सदनलाई संसद्को विवेकको मत दिने अधिकार प्रारम्भ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरे । केसीले सदनमा उठेका र चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठनको मागसमेत गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचारको अन्त्य बोलीले नभई व्यवहारमा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनमा छलफल चलिरहेको छ । ७६ सालमा संसद्मा यस विधेयकको दफा १६ मा मूल ऐनको दफा ४५ मा संशोधन गर्न भनेर थाहा भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउने विषय राखेर आएको छ । भ्रष्टाचार जस्तो कसुरमा हदम्याद राखिनु हुँदैन भन्नेमा माओवादी दृढ छ ।’

संसद्को चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत बुधवारको बैठकमा उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षेे हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था आफूहरूलाई मान्य नरहेको बताइन् । उनका अनुसार रास्वपा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने पक्षमा छैन । ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद मान्य हुने छैन । हाम्रो कुरा स्पष्ट छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद लागू हुने छैन,’ उनले भनिन् । 

सदनमा हदम्यादविरुद्ध चर्को आवाज उठिरहेका बेला बृहत् नागरिक आन्दोलनले काठमाडौंमा केही दिनयता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आन्दोलनका अगुवाहरूले उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुर थाहा पाएको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा चल्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ ।

के हो हदम्याद विवाद ?

सरकारले भ्रष्टाचार कसुरमा पहिलोपटक हदम्यादको व्यवस्था गर्न लागेको भनेर विरोध भए पनि हदम्यादको प्रावधान पहिलो होइन । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ मा पनि हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ (२) मा भ्रष्टाचार भएको ५ वर्षसम्म कारबाही नभएमा त्यसपछि कारबाही नचलाउने व्यवस्था उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पदमा रहँदा कारबाही गर्न कानूनी बाधा रहेको अवस्थामा भने अवकाशपछि मुद्दा चलाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी तथा हिनामिनामा भने हदम्याद राखिएको छैन । 

सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि हदम्यादको प्रस्ताव छ । प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारको कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षसम्म मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई मौजुदा कानूनले तत्काल मुद्दा चलाउन अख्तियारको अधिकार क्षेत्र आकर्षित नभएको अवस्थामा भने अवकाशको ५ वर्षसम्म मात्र मुद्दा चलाउन पाउने गरी हदम्याद प्रस्ताव छ । अहिलेको विधेयकमा नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्यक्तिमाथि अवकाशपछिको मुद्दा दायर ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र हो । 

अहिले सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये न्यायाधीश र सैनिक ऐन अन्तर्गतका कसुरमा मुद्दा चलाइँदैन । पछिल्लोपटक ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला एक जिल्ला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले कानून समूहमा उपसचिव रहँदा गरेको कामलाई लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले न्यायाधीश हुनुपूर्वको कसुरमा समेत न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिए त्यस्तो जानकारी अन्य निकायले न्याय परिषद्लाई पठाउने चलन छ । 

सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा भने हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव अहिलेको विधेयकमा पनि छ, जुन यसअघिकै व्यवस्थाको निरन्तरता हो ।