२०८० साल चैत १० गते दक्षिण एशियाका दुई देश नेपाल र भारतमा भ्रष्टाचार निवारणको प्रयासमा दुई घटना भए । नेपालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले बाँसबारी छालाजुत्ता तथा च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा दर्ता रहेको र विनोद, अरुण चौधरीले आफ्नो जस्तो गरी प्रयोग गरेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गर्‍यो । यसै दिन भारतमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई शराबको ठेक्का दिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा त्यहाँको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले सोधपुछका लागि बिहीवार २१ मार्च राति गिरफ्तार गरेर २८ मार्चसम्म हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएर हिरासतमा राख्यो । 

यहाँ उनलाई पन्जाबमा चुनाव खर्च जुटाउन शराब (रक्सी) ठेक्कामार्फत करोडौं रकम जम्मा गरेको आरोप छ भने नेपालको बाँसबारी जग्गा प्रकरण अलि फरक भए पनि यी दुवै भ्रष्टाचारकै विभिन्न प्रजाति हुन् । अरू देशमा के हुन्छ थाहा भएन नेपालमा विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार एउटा बाधक हो र नीतिगत भ्रष्टाचार त्यो भन्दा पनि ठूलो बाधक हो । 

गरीब मुलुकमा दिनदिनैजसो भ्रष्टाचारका खबर बाहिर आउँछन् तर धनी मुलुकमा यसरी व्यक्ति भ्रष्टाचारी भएर गिरफ्तार भएको अपवादबाहेक सुनिँदैन । दक्षिण कोरियामा एक पूर्वराष्ट्रपतिलाई कारबाही भएबाहेक बेलायत, अमेरिका, रूस, स्पेन, नर्वे, जर्मनीमा कतै पनि कर्मचारीतन्त्रको ठेक्का लिन सकिँदैन तर नेताहरूलाई यस्तो आरोपमा छिटपुटबाहेक समातेको सुनिएको छैन । 

भ्रष्टाचारले मात्र विकास रोकिने होइन । चीन र भारतमा विकास पनि छ भ्रष्टाचार पनि छ । समस्या नीतिगत भ्रष्टाचारमा देखियो, त्यो बाहेक हामीमा राष्ट्र बनाउने ईख जुर्मुराउन सकेन । 

नेपालमा वर्तमान सरकार बनेको लगभग १५ महीनामा भ्रष्टाचारसँग सम्बद्ध ठूला माछा समातिए, जस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी केसबाट पूर्वमन्त्रीहरू बहालवाला सचिव, ललितानिवास काण्डमा दोषी र मतियारहरू, भेपमा सुन लुकाई ल्याउने काण्डमा पूर्वसभामुख सबै समातिएको र छानबिन भएको अवस्था छ । यो सामान्य घटना होइन, धेरै पार्टीको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले यसरी सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षमा गहिरो प्रभाव बनाएका नेताहरू समातिनु सामान्य कुरा थिएन । यसमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सबै प्रशंसाका पात्र रहेका छन् । भ्रष्टाचार भइसकेपछि समाउनुभन्दा भ्रष्टाचार नै हुन नदिने गरी कानून बनाउनुपर्छ । कानून बनाउने सांसद्हरूले कानून बनाउँदा लहैलहैमा हात उठाउने र ताली बजाउने प्रवृत्तिबाट सतर्क रहन अति आवश्यक देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ का प्रावधानहरूका बारेमा जान्दाजान्दै पनि नेताहरू किन भ्रष्टाचारमा लिप्त भए यो गहन प्रश्न छ । अवैध सम्पत्ति केका लागि कमाइरहेका छन्, केही नेता तथा कर्मचारीले यो बडो गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल जतिसुकै गरीब भए पनि सबै कर्मचारी र सबै नेता भ्रष्ट छैनन् । मानिसले राजस्वमा र भन्सारमा सबै भ्रष्ट हुन्छन् भन्छन् तर त्यहाँ पनि पूर्णतया तलबको भरमा बाँच्ने कर्मचारी अधिकृतहरू पनि छन् । सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन परन्तु सयौंको इमानदारलाई केहीको बेइमानीले पूर्णतया छोपिदिएको छ र हामीलाई एउटा बहाना मिलेको छ : भ्रष्टाचारले देश विकास गर्न दिएन । 

व्यक्तिगत भ्रष्टाचार शायद त्यति घातक हुँदैन जति नीतिगत हुने गर्छ । नीति, ऐन कानून, आदिले नै भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ । परन्तु त्यो नीतिमा नै खोट भयो, नीति बिकाउ भयो भने कतैबाट पनि बच्ने उपाय हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा लोभी भ्रष्ट विश्वमै कहीँ कतै ज्यादै माथि पुगेको छैन । परन्तु भौतिक ऐसोआराममा बसेको छ । यसले अरूका अवसरहरू बिगारिदिन्छ, योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा पुग्नबाट रोक्छ, जुन गणतन्त्रका लागि पनि चुनौती हो । 

सरकारले २०७५ सालमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भन्ने एउटा निकाय खोलेको छ । यसले कुनै नीति आफैमा नीतिगत छ छैन भनी परीक्षण गरेको छैन र अहिलेसम्म त्यहाँबाट यो नीति यो कारणले नीतिगत छ वा छैन भनी बहससम्म चलाएको पनि सुनिएको छैन । 

भ्रष्टाचार भएको आशंकाको आधारमा बेरुजु निकाल्ने निकायका रूपमा नेपालको संविधानको धारा २४१ (१) र (२) अनुसार सबै अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई छ । उक्त कार्यालयले २०७९ मा ६५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजु देखिन्छ । यसमध्ये अधिकांश रकम सम्परीक्षण गर्दा समायोजन हुन्छ । अहिलेसम्म पहिलाको समेत जोडेर ५ खर्ब ८७ अर्ब बेरुजु छ । बेरुजु आफैमा भ्रष्टाचार होइन । यो पछि समायोजन हुँदै जान्छ ।

२०७९ को लगभग १ खर्ब ३८ अर्ब बेरुजुमा पनि ५७ दशमलव ६६ प्रतिशत अंश अर्थ मन्त्रालयको नाममा बेरुजु छ । जब कि अर्थ मन्त्रालय आफैमा विकाससँग सम्बद्ध मन्त्रालय होइन । ठेक्कापट्टा, परियोजना निर्माणसँग सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु १५ दशमलव ६२ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको ४ दशमलव ८१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको ४ दशमलव ८१, गृहको २ दशमलव ७९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको २ दशमलव ३८ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २ दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु छ ।

यसरी विकाससँग सम्बद्ध मन्त्रालयको बेरुजुको अनुमानबाट भ्रष्टाचारले देशमा विकास नै भएन भनेर दोषारोपण गर्ने पूर्ण आधार देखिएन । भ्रष्टाचार भयो तर लेखापरीक्षणले औंल्याउन सकेन भने त्यहाँनेर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्न सकिन्छ । अब नीति वा ऐनहरू कसले हेर्ने हो, यसको शुद्धता र वस्तुनिष्ठता कहाँ परीक्षण गर्ने ? यस्तो शक्तिशाली निकाय कुनै देखिएको छैन ।

सरकारले २०७५ सालमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भन्ने एउटा निकाय खोलेको छ । यसले कुनै नीति आफैमा नीतिगत छ छैन भनी परीक्षण गरेको छैन र अहिलेसम्म त्यहाँबाट यो नीति यो कारणले नीतिगत छ वा छैन भनी बहससम्म चलाएको पनि सुनिएको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायले पनि भ्रष्टाचारको जग पत्ता लगाउन नसक्ने तर विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्ति समातिनेजस्ता विषय गहिरिएर विश्लेषण गर्दा नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको पुष्टि हुन्छ । स्वार्थपरक नीतिहरूको आडमा आफूलाई लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । 

जहाँनेर नीतिगत अस्पष्टता छ, त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै जाँदा परियोजना छनोटमा पारदर्शिता नहुने, ठेक्कापट्टा, निरीक्षण प्रणालीमा कमजोरी, गुणस्तरमा ध्यान नपुर्‍याउने, प्राविधिक विशिष्टीकरण भने जस्ता नहुने, विविध कारणले गर्दा हाम्रो देश पछाडि पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले नीतिको विश्लेषण गरेरमात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । दोषी नछुटोस्, निर्दोष नफसोस् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा काम गर्नुपर्छ । दोषी प्रमाणित भएका मानिसलाई पार्टीहरूले टिकट दिने निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको कानूनी, नैतिक तथा आचरणगत पृष्ठभूमि राम्ररी परीक्षण नगर्ने हो भने नीति र कानून बनाउने ठाउँमा गलत मानिस पुग्ने र कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी मात्र ऐन पास हुन थाल्यो भने हाम्रो समृद्धिको सपना अधुरो रहनेछ । 

विश्वमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले कुन देशमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा १०० पूर्णाङ्कमा मात्र ३४ नम्बर ल्याउँदै नेपाल विश्वको ११० आंै नम्बरमा परेको देखिन्छ । यसमा ९० अंकका साथ निकै कम भ्रष्टाचार हुने देश डेनमार्क हो । चीन ४५ अंकसहित ६५औं भारत ४० अंक सहित ८५ औं स्थानमा देखाइएको छ । यता अमेरिका ६९ अंकसहित २४ आंै स्थानमा छ । रोचक के छ भने भुटान र ताइवान ६८ अंकसहित दुवै २५औं स्थानमा छन् । विकास हेर्ने हो भने ताइवान कहाँ छ भुटान कहाँ छ ? 

भ्रष्टाचारले मात्र विकास रोकिने होइन । चीन र भारतमा विकास पनि छ भ्रष्टाचार पनि छ । समस्या नीतिगत भ्रष्टाचारमा देखियो त्यो बाहेक हामीमा राष्ट्र बनाउने ईख जुर्मुराउन सकेन । अर्को विश्वको मागअनुसारको वस्तु तथा सेवा पनि आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यो सबै हुनुमा नीति पनि बाधक हुन सक्ने भएकाले यस विषयमा सम्बद्ध पक्ष बढी सचेत होस् ।

लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।