काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षतिमा बीमाको दाबी भुक्तानी सरल प्रक्रियाबाट र छिटो गरिने बीमा प्राधिकरणले बताएको छ । आइतवार नेपाल बीमा प्राधिकरणमा भएको छलफलपछि दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने र भुक्तानी छिटो गर्ने सहमति भएको प्राधिकरण तथा बीमकहरूको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले छिटो भुक्तानी दिन दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने बताए । ‘सकेसम्म छिटो दाबी भुक्तानी कसरी दिन सकिन्छ भनेर हामीले बीमकहरूसँग छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दाबी भुक्तानीसम्बन्धी कागजातमध्ये प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बद्ध निकायको सिफारिशलगायत कागजात आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’ यसैगरी दाबी भुक्तानीका लागि बीमा सर्वेयरहरूलाई तोकिएकै समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन जारी गर्ने सहमति भएको उनले बताए । 

प्राधिकरणले दैनिक रूपमा मागदाबी र भुक्तानीको विवरण पठाउनसमेत कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ, जसमा मागदाबी र भुक्तानीको अवस्था थाहा हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । 

•   दाबी भुक्तानीमा प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बद्ध निकायको सिफारिश नचाहिने 
•  जलविद्युत्, गोदाम, पसल, मोटर, मोटरसाइकलका बीमा दाबी आउन थाले 
•  निर्जीवन बीमा कम्पनीमा आइतवार १०० ओटासम्म दाबी आवेदन 

बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका जलविद्युत् कम्पनी, गोदाम, पसल, मोटर, मोटरसाइकलसम्बन्धी बीमा दाबीहरू कम्पनीमा आउन थालेको छ । बाढीपहिरोबाट धेरै भौतिक क्षति भएकाले त्यसमा बढी दाबी आउने अनुमान गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘घरटहरा, कृषि तथा पशुपक्षी, हाइड्रो प्रोजेक्ट, सवारीसाधनको धेरै क्षति भएकाले त्यसैको बढी दाबी पर्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । बाढीपहिरोबाट सडक, पुल, सार्वजनिक भवनको समेत क्षति भए पनि त्यसको भने बीमा भएको छैन । सरकारले अझै बीमाको महत्त्व नबुझेकाले सार्वजनिक संरचनाको बीमा हुन नसकेको उनले बताए । 

छलफलमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले दाबी भुक्तानी यथासम्भव छिटो गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिँदैनन् भन्ने भ्रम हटाउन पनि बीमा कम्पनीहरूले छिटो दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ,’ छलफलमा उनले भने, ‘भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्छ ।’

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आइतवार सय ओटासम्म दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन आएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । यो क्रम सोमवारदेखि बढ्दै जाने उनले बताए । नेपाल जीवन बीमा संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले पनि परेका दाबीमा छिटो भुक्तानी गर्ने गरी कम्पनीहरूले तयारी गरेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तन प्रभावको जोखिममा चौथो स्थानमा, चट्याङको जोखिममा पाँचौं स्थानमा, भूकम्पीय जोखिममा ११औं स्थानमा, बाढी प्रकोपको जोखिममा ३०औं स्थानमा र समग्रमा विश्वमा जोखिमको २०औं स्थानमा पर्छ । तर, जोखिम हस्तान्तरण मुख्य औजार बीमामा भने नेपालीको पहुँच कमजोर रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०८१ भदौसम्ममा ४२ प्रतिशत जनसंख्या मात्र बीमाको पहुँचमा छ । बीमाको पहुँच कमजोर हुँदा प्राकृतिक प्रकोपपछि पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अर्बौं रकम खर्च गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको इस्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्सिङसम्बन्धी परियोजनाले गरेको अध्ययनमा नेपालले सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा प्राकृतिक प्रकोपपछि पुनर्निर्माणका लागि वार्षिक औसत ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको औंल्याइएको छ । 

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बीमा कम्पनीहरू छिटो दाबी भुक्तानी गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि प्रक्रिया सरल बनाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘यो विशेष परिस्थिति भएकाले बीमा दाबी भुक्तानी छिटो गर्न हामी तयार छौैं,’ उनले भने, ‘निश्चित रकमसम्मको दाबी भुक्तानीका लागि न्यून कागजात भए हुने व्यवस्था गर्न र सर्वे प्रतिवेदनलाई छिटोछरितो तुल्याउन प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ विगतमा भूकम्पको समयमा पनि छिटो दाबी भुक्तानी गरेर बीमा कम्पनीहरूले उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनले बताए । आइवारदेखि नै बीमा कम्पनीहरूमा दाबी पर्ने क्रम शुरू भए पनि हालसम्म क्षतिको मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।