हाम्रो अर्थतन्त्र बिरामी छ र यसको दिगो उपचारको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या रातारात सृजना भएको भने होइन र क्षणभरमै उपचार पनि सम्भव छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि टालटुले नीतिभन्दा निर्मम भएर आर्थिक नीतिमा सिंहावलोकन जरुरी छ । अहिले अर्थतन्त्र सूचक, विकासका पूर्वाधार र सरकारको प्रतिबद्धता, जनताको अपेक्षामा ठूलो अन्तर देखिएको छ । विकास र समृद्धिका धेरै एजेन्डाले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । 

अर्थतन्त्रको समस्याको पहिलो पाटो भनेको हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले बजेट निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले साधारण खर्च जतिसक्दो न्यून खर्च गर्ने र विकास बजेट बढाउने नीति लिनुपथ्र्याे तर ठीक उल्टो साधारण खर्च बढी गर्न जबरजस्ती बजेटको अङ्क बढी देखाइयो र विकास खर्च बजेटको १७ प्रतिशतमा सीमित गरियो । गतवर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व असुली भएकोमा यस वर्ष विनातर्क र आधार १२ खर्ब ५० अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरियो । अहिलेसम्मको अवस्थामा यस वर्ष पनि ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन । वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणमा पनि गतवर्षसहित यस वर्ष लक्ष्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

फलत: साधारण खर्चका लागि पनि महँगो दरमा आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । बजेट बनाउँदा वा राजस्व उठाउँदा यस विषयलाई विचार गरी एकपटक निर्मम भएर साधारण खर्च घटाउनेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे कर्मचारीको संख्या घटाउने, करारमा कुनै कर्मचारी नराख्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हुने खानेलाई नदिई हुँदा खानेलाई दिने, पेन्सन नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनाको संख्या माओवादी द्वन्द्व अगाडिको अवस्थामा ल्याउने, निर्वाचन संरचनामा आमूल सुधार गर्ने, अन्य अपारदर्शी एवम् अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने लगायतका कुरामा सुधार गर्नुपर्छ । 

आर्थिक समृद्धिका लागि विकास खर्च बढी हुनु जरुरी छ । ठूला विकासका आयोजना र ठूलो उद्योग व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ । खर्च पारदर्शी हुनुका साथै त्यहाँ सुशासन पनि लागू हुनुपर्छ । गतवर्ष बजेटको जम्मा १७ प्रतिशत विकास खर्च छुट्ट्याइएकोमा त्यसको ५६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । झन्डै त्यसको आधा खर्च असारे विकासमा खर्च भएकाले हाम्रो विकास मोडल समयसापेक्ष भएन । जब कि, आजभन्दा ३० वर्ष पहिले अर्थात् आव २०५०/५१ मा कुल बजेटमा विकास खर्च ६४ प्रतिशत थियो । कनिका छरेजसरी विकास खर्च बाँड्ने परम्परा तोडी ठोस आयोजनाका लागि खर्च गर्ने बानी बसाल्न ढिला भइसकेको छ । 

हामीले सन् १९७० को दशकदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्‍यौं तर न्यून संख्याबाहेक कुनै पनि पूरा गरेका छैनौं । ती सबै योजना रुग्ण आयोजना भएर लगानी खेर गइरहेको छ । विकास निर्माणमा सुशासनको अत्यन्त कमी छ । यो क्षेत्र अपारदर्शी छ । यस क्षेत्रमा ठूलाठूला सिन्डिकेट छन् जसले कुनै पनि योजना सही रूपले पूरा हुन सक्दैनन् । आगामी बजेटले यस्ता विषय सुधार गर्ने गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

अहिलेको आर्थिक मन्दी र बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने केही जनसरोकारका विषयसमेत छन् । जस्तो गतवर्ष मुलुकमा लम्प्कीस्कीनबाट करीब १ खर्ब ५० अर्बका गाईबस्तु मरे । यस्तो गम्भीर विषयमा राज्य गम्भीर भएन । समयमा नै यो रोगको उपचारका लागि खोपको व्यवस्था गरेको भए १०–२० करोडमा यो रोगको रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो, कृषकहरू ठूलो नोक्सानीबाट बच्न सक्थे । त्यस्तै सहकारीको बदमासीका कारण लाखौं नागरिक पीडित भए, गरीब जनताको खर्बाैं रकम डुब्यो, लघुवित्त संस्थाको शोषणले पनि नागरिकलाई सतायो । पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश गाउँमा बाँदर आतङ्कले गाउँका गाउँ बस्ती खाली भइरहेका छन् । तर, सरकार थाहा नपाएजस्तो गरेर बसेको छ । त्यसो हुनु भएन । 

अर्थतन्त्रमा विद्यमान राजनीतिक कार्यभित्र सरकार एवम् राजनीतिक दलका घोषणा तथा कार्यक्रम र शासकीय प्रणाली एवम् प्रशासनिक प्रक्रियाप्रति उद्योगी व्यवसायी, युवा श्रमशक्ति, विद्यार्थी, विदेशी लगानीकर्ता आदिको विश्वास र भरोसा कायम हुन सकेको छैन । संविधानको निर्माणपछि यावत् राजनीतिक एजेन्डा अन्त्य हुने, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम हुने तथा मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा थियो । राजनीतिक दलहरूले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका पनि थिए । तर, हिजोसम्म त्यसो हुन सकेन । आगामी बजेटले मुलुकको मानव पूँजीलाई बढीभन्दा बढी मुलुकभित्र नै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । 

आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी तथा दैनिक जीविकोपार्जनको अन्य साधनमा आत्मनिर्भर हुन ठोस कार्यक्रम आउनुपर्छ । कतिपय युवा विद्यार्थी शिक्षा तथा रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक गइरहेका छन् । उनीहरूलाई यहीँ गुणस्तरीय शिक्षा, ग्रामीण रोजगारी सृजना गरी कसरी मुलुकमा नै राख्न सकिन्छ त्यसतर्फ आगामी बजेटले ध्यान दिन जरुरी छ । 

बजारमा अहिले चरम आर्थिक मन्दी छ । विशेषत: उत्पादनमूलक उद्योग भएका तराईका औद्योगिक कोरिडोरहरूको उत्पादन ३०/३५ प्रतिशतमा झरेको छ । कतिपय उद्योग बन्द छन् त कतिपय बैंकका कारणबाट मात्र चलेका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योग, व्यवसायसहित विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न उचित ऐन, कानून, नीति दिन सकेको छैन । कठोर श्रम ऐन, अनेकौं प्रशासकीय झमेला, भ्रष्टाचार, कुशासन र स्वदेशी उद्योग व्यवसायमा अतिनियमन, वैधभन्दा अवैध कारोबारले बढी प्राथमिकता पाउने अवस्था आदिले गर्दा उद्योग व्यवसाय घटिरहेको छ । एक निराश एवम् हतोत्साहित उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय बढाएर बढी राजस्व दिन्छ र त्यसले मुलुक चल्छ भनी सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । पुन: राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक छैन । उनीहरू यो वर्गलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्छन्, जुन गलत हो । 

राज्य सञ्चालन गर्न उद्योग व्यवसाय गरी राजस्व तिर्ने वर्गले राज्यबाट उचित सम्मान पाउनुपर्छ । समाजका हरेक वर्गमा केही खराब मानिस हुन्छन् । उद्योग व्यवसायमा पनि केही खराब मानिस भए राज्यले कारबाही गरे भइगयो नै । उद्योग व्यवसाय गरी सरकारलाई राजस्व बुझाउनु कुनै अपराध गर्नु होइन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । तसर्थ आगामी बजेटमा वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी अवैध कारोबारप्रति कठोर नीति अवलम्बन गर्ने नीति बजेटमार्फत आउनु जरुरी छ । 

हामीले मुलुकको दिगो विकासका लागि विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि धेरै नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका प्रयास गर्‍यौं तापनि विदेशी लगानी बढेन । अर्थात् विदेशी लगानीकर्ताले हामीलाई पत्याएनन् । यसमा एकअर्कामा विश्वासको वातावरण बनाई विदेशी लगानी बढाउन के सुधार गर्नुपर्छ ? आगामी बजेटमा त्यसको स्पष्ट खाका आउनुपर्छ । आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी तथा दैनिक जीविकोपार्जनको अन्य साधनमा आत्मनिर्भर हुन ठोस कार्यक्रम आउनुपर्छ । कतिपय युवा विद्यार्थी शिक्षा तथा रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक गइरहेका छन् । उनीहरूलाई यहीँ गुणस्तरीय शिक्षा, ग्रामीण रोजगारी सृजना गरी कसरी मुलुकमा नै राख्न सकिन्छ त्यसतर्फ आगामी बजेटले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । 

गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।