काठमाडौं । अब बजारमा वाणिज्य बैंकहरूको ऋणपत्र रू. ६२ अर्ब १२ करोड पुग्ने भएको छ । यस्तो ऋणपत्रबाट उठेको रकमलाई बैंकले शतप्रतिशत रूपमा लगानी गर्न पाउने भएकाले यसले लगानीयोग्य पूँजी जुटाउने भएको छ । यसअघि बैंकले यस्तो रकम कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात अनुसार ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउँथे । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र अनिवार्य निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा उक्त रकम बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आवको जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा २८ वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी रू. २ खर्ब ४८ अर्ब छ । अहिलेसम्मको चुक्ता पूँजी अनुसार करीब ५० प्रतिशत ऋणपत्रमध्ये केही विक्री भइसके भने केही निष्कासनको प्रक्रियामा छन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमति पाएका १० बैंकले रू. २९ अर्ब ९८ करोडबराबरको २ करोड ९९ लाख ८० हजार कित्ता ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । तीन बैंकले रू. ५ अर्ब ५५ करोडबराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएका कम्पनी र जारी गरेका कम्पनीको गरी ऋणपत्र रू. ३५ अर्बबराबरको हुन्छ । अब बजारमा रू. २५ अर्बबराबरको ऋणपत्र जारी हुन बाँकी छ । ऋणपत्र जारी गर्न प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक र लक्ष्मी बैंकले सेबोनमा निवेदन दिएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले २०७७ साल असार मसान्तभित्र ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले बैंकहरूमा भइरहने लगानीयोग्य पूँजी अभाव (तरलता क्रन्च) कम गर्ने र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंकहरूले सोही ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्दा ८० प्रतिशतमात्र कर्जामा लगानी गरी २० प्रतिशत कर्जा–पूँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
 
बजारमा ऋणपत्र जारी गरिसकेका बैंकहरूले भने चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतमा अपुग रकम मात्र जारी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । उनका अनुसार ऋणपत्र जारी गरिसकेका बैंकहरूले त्यसबाट उठेको रकमको शत प्रतिशत कर्जामा लगानी गर्न पाउँछन् ।

ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक एकआपसमा मर्जर प्रक्रियामा छन् । यी बैंकले एकीकृत कारोबार हुनुअघि वा एकीकृत कारोबारपछि ऋणपत्र जारी गरे कुल पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र गर्दा हुने प्रवक्ता निरौलाले बताए ।

बैंकहरूको मुद्दतीमा लगानी गर्नेहरूका लागि ऋणपत्र सहज हुने गर्छ । ऋणपत्रको अवधि लामो र ब्याजदर राम्रो हुने भएकाले सो ऋणपत्र धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पनि सकिन्छ । तर, निक्षेपमा भने ब्याजदर मात्र पाइन्छ ।

बैंकहरूमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबारे विवाद चलिरहने गरेको छ । यसै विवाद कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्पmत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको भनाइ छ ।

ऋणपत्रले वित्तीय साधन परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन हुने शिवाकोटी बताउँछन् । शेयरबजारको तुलनामा ऋणपत्र बजारले खासै गति लिन सकेको छैन । बजारमा निष्कासन भइरहेको ऋणपत्र समेत विक्री भएको छैन । ऋणपत्र निष्कासन गरेका बैंकहरूले तोकिएको अवधिमा आवेदन नपर्दा अवधि लम्ब्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको ऋणपत्र एकैपटक बजारमा आउँदा तोकिएको अवधिमा विक्री हुन समस्या हुने लगानीकर्ता बताउँछन् । 

नेप्सेमा केही बैंकले जारी गरेको सीमित ऋणपत्र मात्र सूचीकृत छ । दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबार नगण्य भएकाले शेयर कारोबारजस्तो प्रभावकारी नहुने बुझाइ लगानीकर्ताको छ ।