बजेट : संसद्मा छलफल जारी
असार ३२, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल व्यवस्थापिका–संसद्मा हिजोबाट प्रारम्भ भएको हो ।
सरकारले यही असार २९ गते संसद्मा बजेट पेस गरेको थियो । बजेटमाथि केन्द्रित रहेर हिजोको बैठकमा ५७ जना सांसदले आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजको बैठकको प्रारम्भमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्षले बजेट ल्याउने, प्रतिपक्षले त्यसको आलोचना गर्ने र जनताको भावनालाई राख्ने स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि सत्तापक्षका सभासद्को भनाइ त्यस किसिमबाट नआएको भनी आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
उनले भने– ‘सत्तापक्षले सत्तापक्षकै रूपमा, प्रतिपक्षले प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहेर प्रस्तुत हुन आवश्य छ, जसले राजनीतिक दिशालाई एउटा सकारात्मक गतितर्फ उन्मुख गराउँछ, तर बजेटमाथिको छलफलमा त्यो देखिएको छैन, सत्ता पक्षबाटै विरोध भएको छ ।’
धनीलाई पोस्ने र विभेदमा परेकालाई प्रताडीत गर्ने हिसाबले जनतालाई गुलियोले छोपिएको गोलीको रूपमा सरकारले बजेट ल्याएको भनी उनले आरोप लगाउनुभयो ।
राजनीतिक मान्यता र प्रणालीमा केन्द्रित भएर होइन, शान्ति प्रक्रियालाई बाधा पु¥याउने खालबाट बजेट ल्याइएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले यस पटकको बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडललाई अझ चर्काउने आरोप लगाए ।
रोजगारी वृद्धि, जनताको जीवनस्तर सुधार, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात बढाउने, कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण र उत्पादन बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै उनले सङ्घीयता, शान्ति प्रक्रिया, कृषि क्षेत्रको विकास, आयात घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ सम्बोधन भएन भने आफूहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लक्ष्मण रेखाभित्र रहन नसक्ने चेतावनी दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने ढङ्गले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न राहत, ऋणको ब्याजदरमा छुट, औद्योगीकरणको विकासलाई अघि बढाउन आयातमा सहुलियत दिने विषय स्पष्ट रुपमा घोषणा भएको बताए ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको बताउँदै उनले मुलुकको विकास र प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमलाई कडाइपूर्वक पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय विकासको मोडल बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
नेकपा (एमाले)का नेता युवराज ज्ञवालीले बजेटमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर लैजाने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक रहेकाले सांसदले दिएका सकारात्मक सुझावलाई समेट्नेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको सबैभन्दा बढी जटिल र चुनौतीका रूपमा रहेको व्यापार घाटालाई घटाउने विषयमा सरकारले आवश्यक ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र विदेशी लगानी प्रवद्र्धनकाबारेमा बजेटले स्पष्ट मार्ग कोर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरीब जनताका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ठोस कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै नेता ज्ञवालीले मुलुकको सन्तुलित विकास र राज्यको ढुकुटीको सही काममा प्रयोगका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यसअघि सभामुखसँग समय माग गर्दै सभासद् डिल्लीबहादुर चौधरीले कमैया मुक्ति भएको घोषणा भएको लामो समय भए पनि कमैयाको पुनःस्थापना हुन नसकेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःस्थापनाको माग गरे ।
अर्का सभासद् अग्नीप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विभिन्न भागमा हालै आएको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको लागि सरकारसँग माग गरे । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक जारी छ । रासस
असार ३२, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल व्यवस्थापिका–संसद्मा हिजोबाट प्रारम्भ भएको हो । सरकारले यही असार २९ गते संसद्मा बजेट पेस गरेको थियो । बजेटमाथि केन्द्रित रहेर हिजोको बैठकमा ५७ जना सांसदले आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजको बैठकको प्रारम्भमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्षले बजेट ल्याउने, प्रतिपक्षले त्यसको आलोचना गर्ने र जनताको भावनालाई राख्ने स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि सत्तापक्षका सभासद्को भनाइ त्यस किसिमबाट नआएको भनी आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
उनले भने– ‘सत्तापक्षले सत्तापक्षकै रूपमा, प्रतिपक्षले प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहेर प्रस्तुत हुन आवश्य छ, जसले राजनीतिक दिशालाई एउटा सकारात्मक गतितर्फ उन्मुख गराउँछ, तर बजेटमाथिको छलफलमा त्यो देखिएको छैन, सत्ता पक्षबाटै विरोध भएको छ ।’
धनीलाई पोस्ने र विभेदमा परेकालाई प्रताडीत गर्ने हिसाबले जनतालाई गुलियोले छोपिएको गोलीको रूपमा सरकारले बजेट ल्याएको भनी उनले आरोप लगाउनुभयो ।
राजनीतिक मान्यता र प्रणालीमा केन्द्रित भएर होइन, शान्ति प्रक्रियालाई बाधा पु¥याउने खालबाट बजेट ल्याइएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले यस पटकको बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडललाई अझ चर्काउने आरोप लगाए ।
रोजगारी वृद्धि, जनताको जीवनस्तर सुधार, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात बढाउने, कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण र उत्पादन बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै उनले सङ्घीयता, शान्ति प्रक्रिया, कृषि क्षेत्रको विकास, आयात घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ सम्बोधन भएन भने आफूहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लक्ष्मण रेखाभित्र रहन नसक्ने चेतावनी दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने ढङ्गले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न राहत, ऋणको ब्याजदरमा छुट, औद्योगीकरणको विकासलाई अघि बढाउन आयातमा सहुलियत दिने विषय स्पष्ट रुपमा घोषणा भएको बताए ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको बताउँदै उनले मुलुकको विकास र प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमलाई कडाइपूर्वक पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय विकासको मोडल बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
नेकपा (एमाले)का नेता युवराज ज्ञवालीले बजेटमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर लैजाने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक रहेकाले सांसदले दिएका सकारात्मक सुझावलाई समेट्नेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको सबैभन्दा बढी जटिल र चुनौतीका रूपमा रहेको व्यापार घाटालाई घटाउने विषयमा सरकारले आवश्यक ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र विदेशी लगानी प्रवद्र्धनकाबारेमा बजेटले स्पष्ट मार्ग कोर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरीब जनताका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ठोस कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै नेता ज्ञवालीले मुलुकको सन्तुलित विकास र राज्यको ढुकुटीको सही काममा प्रयोगका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यसअघि सभामुखसँग समय माग गर्दै सभासद् डिल्लीबहादुर चौधरीले कमैया मुक्ति भएको घोषणा भएको लामो समय भए पनि कमैयाको पुनःस्थापना हुन नसकेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःस्थापनाको माग गरे ।
अर्का सभासद् अग्नीप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विभिन्न भागमा हालै आएको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको लागि सरकारसँग माग गरे । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक जारी छ । रासस
