गत आवभन्दा १९ दशमलव ५ प्रतिशत बढी
- चालू खर्च : रू. ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड
- पूँजीगत खर्च : रू. १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड
- वित्तीय व्यवस्था : रू. १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड
- बजेट ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन विकासमा केन्द्रित
असार २९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आव २०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू. ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आइतवार व्यवस्थापिका–संसद मा सार्वजनिक गरिएको उक्त बजेट गत आवको भन्दा १९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले गत आवको खर्च व्यवस्थापनका लागि रू. ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । बजेटको मुख्य लक्ष्य उच्च आर्थिक वृद्धि, गरीबी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि एवम् समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास निर्माण गर्नु रहेको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न बजेटले कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई मुख्य स्रोतको रूपमा लिई यसको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति पुनरवलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार बनाउन वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी कानून बनाउने भएको छ ।
बजेटले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमान छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न बजेट निर्देशित रहेको छ । सरकारी खर्चमा पूँजीगत खर्चको अंश करीब औसतमा १७ प्रतिशतमात्र रहेकाले विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्थिर पूँजी निर्माणका लागि ३० प्रतिशत लगानी गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले वार्षिक रू. १ खर्ब ६० अर्ब लगानी गर्न आवश्यक भएको बजेटले औंल्याएको छ ।
देशलाई समृद्ध बनाउन तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न बजेटले ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन विकासमा विशेष जोड दिएको छ । देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन आन्तरिक र बा⋲य लगानी वृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा कर छूटको व्यवस्थासहित सहुलियत ब्याज दरको समेत बजेटले व्यवस्था गरेको छ । कर प्रशासनको नीतिगत सुधारमा पनि बजेटले जोड दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, बैङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नीति, नियम तथा ऐनलाई हालसम्म गरिएको अभ्यास र मूल्याङ्कनको आधारमा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी ३ वर्षमा सरकारी क्षेत्रबाट ५ सय ६० र निजीक्षेत्रबाट ६ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि कृषि व्याजमा रू. १ अर्ब र मलमा रू. ५ अर्ब अनुदान दिने भएको छ । पूर्वाधार विकासमा काठामाडौं–तराई द्रुतमार्ग एवम् निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य आगामी आवदेखि शुरू गरिने भएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा ‘एक विद्यालय, एक पुस्तकालय र एक विज्ञान प्रयोगशाला’ एवम् पिछडिएका विभिन्न समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि रू. १ हजार ५ सयदेखि रू. ३ हजारसम्म भत्ता उपलब्ध गराउनेका साथै छूटको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुधारमा पनि बजेट केही हदसम्म उदारवादी भएको देखिएको छ ।
बजेटले लामो समयदेखि सरकारको बोझ बन्दै आएका बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी तलब भत्तासमेत दिन नसकेका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई पाउने सुविधा दिएर अवकाश दिई संस्थान विघटन गर्ने बताएको छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी आयकरमा दिइने छूटको सीमालाई पनि बढाएको छ । बजेटले आयकर छूटको सीमा बढाएर दम्पतीका लागि रू. ३ लाख र एकल व्यक्तिका लागि रू. २ लाख ५० हजार पु¥याएको छ । त्यसैगरीे आर्थिक कारोबार गर्ने हरेक व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनैपर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।
बजेटले समयसापेक्ष कर संरचना तथा कानूनको सुधार गरी अवैध व्यापार, राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएको छ । आगामी आवमा सरकारले उच्चस्तरीय करप्रणाली पुनरवलोकन आयोग गठन गर्ने भएको छ । लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण सम्भावना भएका देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई निजीक्षेत्रले स्वागतयोग्य र सुधारवादी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले समग्रमा बजेट राम्रो भएको बताउँदै यसले निजीक्षेत्रको सुझावलाई समेटेको बताएका छन् । प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटले देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा नगर्ने बताएका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समग्र आर्थिक र पर्यटन विकासमा योगदान गर्नेतर्फ बजेट लक्षित भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बजेटले महँगी र व्यापार घाटा तथा बेरोजगारी समस्याका समाधानतर्पm मौन रहेको बताए । उनले भने, ‘बजेटले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरेको छैन ।’
बजेटले आगामी आवको खर्च व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट रू. ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ७३ अर्ब ३८ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रू. ४९ अर्ब ५२ करोड व्यहोर्ने भएको छ । साथै, आन्तरिक ऋणबाट रू. ५२ अर्ब ७५ करोड र त्यसपछि अपुग हुन आएको रकम रू. १८ अर्ब ५३ करोड चालू आवको नगद मौज्दात तथा रू. १ अर्ब साँवा फिर्ताबाट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
