असार २९, काठमाडौं । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न विशेष योजना ल्याएको छ । रू. २ अर्बभन्दा बढी पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रति छूट दिने सरकारी घोषणा छ । बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक सो प्रतिबद्धताअनुसार त्यसपछिको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ । यसअघि सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी भिœयाइने घोषणा गरेको थियो । यसैबीच, मुगुको रारा ताललगायत मुलुकका मुख्यमुख्य ताल किनारमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने पर्यटन व्यवसायीले अब १० वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट पाउनेछन् । लगानी आकर्षित गर्न आयकरमा छूट दिने नीतिबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
घोषणापत्रका अधिकांश प्रतिबद्धता बजेटमा परेनन्
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका परम्परागत आयोजनालाई नै निरन्तरता दिएको सरकारले सत्तारूढ दलका घोषणापत्रमा उल्लेख अधिकांश प्रतिबद्धतालाई समेट्न सकेन । १० वर्षमा २५ लाख पर्यटन भित्र्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको काङ्ग्रेसले बजेटमा त्यसको आधार स्पष्ट पार्न सकेको छैन । ‘धार्मिक स्थल पर्यटन पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ खडा गर्ने बताएको काङ्ग्रेसले बजेटमा भने ठूला धार्मिक स्थलको सञ्चालनका लागि ट्रष्ट निर्माण गर्ने बताएको छ । गतवर्षको बजेटमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यस वर्ष ती गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सरकारी घोषणा छ ।
‘सरकार नियन्त्रित आरक्षण क्षेत्र तथा पार्कक्षेत्र’लाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्को सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सो योजनालाई बजेटमा समेट्न सकेन । सो पार्टीले पनि २०७५ सालसम्म वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेटले सो अवधिभित्र पर्यटक सङ्ख्या २० लाख पुर्याउने गरी कुनै पनि ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । नेपाललाई साहसिक, खेल, स्वास्थ्य तथा मनोरञ्जन पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका सत्तारूढ दलले बजेटमा यी ‘प्रडक्ट’लाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । यस वर्ष सरकारले ‘पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम’अन्नर्गत ‘द ग्रेट हिमालयन ट्रेल’को अवधारणालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । यस टे«लले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामीण मार्गलाई समेट्छ ।
निजगढ विमानस्थललाई रू. ५० करोड
बाराको निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणपूर्वको कार्य सम्पन्न गर्न यस वर्ष सरकारले रू. ५० करोड छुट्ट्याएको छ । सो विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी वर्ष बस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको सरकारले उक्त कार्यका लागि सो रकम छुट्ट्याएको हो । यस विमानस्थलका लागि सरकारले गतवर्ष पनि बजेटमार्फत जग्गा अधिग्रहण तथा बस्ती प्रतिस्थापन गर्ने योजना ल्याएको थियो । उता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने पोखरा विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा भने यस वर्ष पनि ठोस उपलब्धि नहुने भएको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउने बताएको सरकारले गौतम बुद्ध विमानस्थलको भने आधारभूत पूर्वाधार मात्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
बजेटले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण परियोजनालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गतवर्ष पनि यसको क्षमता विस्तारलाई जोड दिने बताएको थियो । जनकपुर, भद्रपुर, सुर्खेत विमानस्थल यस वर्षदेखि रात्रिकालीन ‘अवतरण योग्य’ बन्नेछन् । प्यूठान र तेह्रथुममा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, विभिन्न विमानस्थलको निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले यस वर्ष ७ अर्ब ८ करोड छुट्ट्याएको छ ।
नेवानिलाई ५ वर्षमा २२ नयाँ जहाज
सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ५ वर्षभित्र आन्तरिक उडानका लागि १५ ओटा र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि सातओटा नयाँ विमान थप गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी कात्तिमसम्म आन्तरिक उडानका लागि ६ ओटा नयाँ जहाज ल्याउने तयारीमा रहेको नेवानिले आगामी वर्ष अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा एयरबस थप गर्दै छ । निगमले हालै १० वर्षे व्यावसायिक योजना सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ सम्म आन्तरिक उडानतर्फ १६ र अन्तरराष्ट्रिय उडानमा १५ ओटा जहाज पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।
