असार ३१, काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको बजेटमाथि सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीले आज आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनीहरूले बजेटमा भएका राम्रा व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले बजेटले कतिपय राम्रा अभ्यासको प्रारम्भ गर्न खोजेको बताउँदै कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीको तलब वृद्धि, कृषिमा सरल ब्याज, ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीको सुधार, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई प्रोत्साहन जस्ता नीति स्वागतयोग्य छ भन्दै पूर्व बजेट छलफल पनि सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सभासद्हरुलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्रको बजेटप्रति गरिएको टिप्पणी असान्दर्भिक रहेको पौडेलको धारणा छ । सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सकिएमा मुलुकको अभूतपूर्व विकास हुने सम्भावना रहेको पौडेलले बताए ।

बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति लिएको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम स्पष्ट नभएको पनि उनले बताए । अति सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको स्पष्ट पहिचान र खोजी गरी सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘चुहावट रोक्न कानून चाहियो । तब मात्र गरिबी र बेरोजगारी न्यून हुन्छ, देश समृद्ध बन्छ,’ पौडेलले भने ।

एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको बजेट प्रतिगामी र यथार्थवादी भएको आरोप लगाउँदै आफ्ना सुझावलाई समावेश नगरिए गम्भीर स्थिति आउने चेतावनी दिए ।

उनले विगतमा आफूले सञ्चालन गरेका युवा स्वरोजगार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सार्वजनिक संस्थान बोर्ड, सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास आयोग, कर्णाली विकास आयोगजस्ता कार्यक्रम र संरचनाबारे बजेटमा उल्लेख नभएको गुनासो गरे ।

साना तथा मध्यम पूँजीपतिका लागि यो बजेट नभएको भन्दै नेता भट्टराईले गरीबसँग विश्वेश्वरजस्ता कार्यक्रम ल्याएर बिपी कोइरालाको अपमान गरिएको तर्क गरे । उनले भने, ‘यो बजेट सामन्तवादलाई टेवा दिने प्रकारको छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने खालको छैन ।’

उदारवादी पूँजीवादी अर्थतन्त्रलाई ढाकछोप गर्ने नरम कुरा बजेटमा भएको तर यसले अन्ततः नोकरशाही पृष्ठपोषण गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो बजेट मयूर हो कि भनेर झुक्याउन खोजिएको छ, तर यो वास्तवमा मयूर होइन काग हो ।’

नेकपा (एमाले) का नेता भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा ऊर्जा सङ्कटलाई तीन वर्षमा समाप्त गर्नेलगायतका प्रतिवद्धता  सकारात्मक भएपनि सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश भएका सबै विषयलाई बजेटले समेट्न नसकेको धारणा राखे ।

अधिकारीले भने, ‘युवालाई कृषिमा समावेश गराउने कार्यक्रम आएन । २५ वर्षपछिको भिजनको कुरा गर्नुभन्दा आजको बेरोजगार युवालाई कसरी स्वदेशमा रोजगारीमा लगाउने भन्ने विषय चिन्तनयोग्य हो ।’

नेता अधिकारीले लाखौँ युवालाई तत्काल रोजगारी दिन सक्ने कार्यक्रम नआएको बताए ।

अधिकारीले एउटा ठेलागाढा चलाउने र सामान्य मजदुरी गर्नेलाई बजेटले के दियो भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न र आएका सुझावलाई समेट्न सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सत्तारुढ दलकै कुरा सुन्दा अर्थमन्त्रीको निरीहता देखिएको भन्दै गणतन्त्र आएपछि सबै चिज सुध्रेर आउँछ भन्ने आशा देखाइए पनि त्यो भ्रम मात्र रहेको बजेटले सङ्केत गरेको दाबी गरे ।

बजेट द्वैधचिन्तनयुक्त, भ्रमपूर्ण र सङ्कुचित अवधारणाका साथ आएको आरोप लगाउँदै यसले पाँच प्रतिशत धनी र व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने र जनतालाई राहत दिन नसक्ने दावी गरे । उनले प्रशासन संयन्त्रमा भएका राजनीतीकरण र टे«ड युनियनलाई रोक्ने हिम्मत सरकारसँग नभएको दाबी गर्दै नेपाल बन्दलाई गैरकानुन हो भन्ने कानुन ल्याउन सक्नुहुन्छ भनी अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरे । रासस