विशेष गरी नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारतसँग १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्ने र सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य सबैभन्दा चर्चामा छ । भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्ने गरी भएको यो सम्झौता नेपालको ऊर्जा विकासका लागि ऐतिहासिक महत्त्वको छ तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा सबै सरोकारवालाहरूबीचको सहकार्य, समन्वय, सहजीकरण र समझदारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा साढे १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाबारे देशभित्र र बाहिर चर्चा छ ।
ऊर्जासँग हुने हरेक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) अध्यक्षलगायत सबै निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् अर्थात् ऊर्जाक्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञलगायत सबै सरोकारवालाको मुखमुखमा मार्गचित्र झुन्डिएको छ । यति मात्र होइन, धेरै विदेशी निकायले समेत ऊर्जासँग सम्बद्ध कार्यक्रममा यसको चर्चा गर्ने गरेका छन् । हुन पनि मार्गचित्रमा ऊर्जाका अधिकांश विषयवस्तु समेटिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू ८५ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । मार्गचित्रले ऊर्जाको भविष्यमा परिकल्पना गरेको छ । विद्युत् आपूर्तिबापतको आम्दानी, संकलित राजस्व र विद्युत खरीद विक्रीबापत नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले १३०.८८ खर्ब आम्दानी गर्ने र करीब साढे ४ लाख जनालाई रोजगारी सृजना गर्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि करीब ६१ खर्ब लाग्ने, त्यसमध्ये १० खर्बको स्रोत सुनिश्चित हुनसक्ने र बाँकी ५१ खर्ब निजीक्षेत्र, गैरआवासीय, ऋणलगायतबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट किटान पनि मार्गचित्रमा गरिएको छ ।
२०७९ सालमै ऊर्जा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको र २०८० साल भदौमै तयार गरिसकेको मार्गचित्रको जति चर्चा चले पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारको आधिकारिक कार्ययोजना बन्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर लामो समयदेखि अड्किएको छ । अझ आगामी आव २०८१र८२ को बजेटले समेत मार्गचित्रलाई चिन्न सकेन ।
गत जेठ १५ गते संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा ऊर्जाक्षेत्रका धेरैले सोचेको मार्गचित्र आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर बजेटमा अटाएन । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरे पनि हालसम्म मन्त्री परिषद्ले समेत पारित नहुनु र बजेटमा समेत ऊर्जा मन्त्रालयले धेरै मेहनतका साथ बनाएको मार्गचित्रबारे एक शब्द पनि उल्लेख नहुनुलाई ऊर्जाक्षेत्रका लागि विडम्बना नै मान्नुपर्छ । ऊर्जामन्त्री हुँदा अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र भनेर श्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए । जुन कुरा आव २०७५/७६ मा उल्लेख पनि गरिएको थियो । त्यसैको आधारमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) लगायत धेरै कार्यक्रम अघि बढेका थिए ।
यसैगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पालामा ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ ल्याइएको थियो । मन्त्री परिषद्बाट पारित भएको उक्त कार्य योजना आव २०७२/७३ को बजेटमा समावेश थियो भने यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकमसमेत छुट्याइएको थियो । यसपालि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मार्गचित्रलाई धेरै जोडतोडका साथै उठाएका थिए तर आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्यो समेटिएन ।
आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने, यसमार्फत भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने, स्वदेशी खपत बढाएर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने तथा यसमा हुने लगानीबाट स्वदेशभित्रै पूँजी संकलन, रोजगारी सृजना हुनेलगायतमा बहस, छलफल र अन्तरक्रियामा पूर्ण विराम लागेको छ । हुन त मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि यो कार्ययोजना आउँछ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको बजेटमै उल्लेख नभएपछि यसको कुनै अर्थ हुँदैन । मार्गचित्रलाई बजेट नचिन्नु ऊर्जाक्षेत्रका रहेक सरोकारवालासँगै स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयका लागि लाजमर्दो विषय हो ।
ऊर्जा मार्गचित्र मात्र होइन, बजेटले धेरै पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ । बजेटमा ऊर्जाक्षेत्र अघि बढाउन आवश्यक धेरै कार्यक्रम, सहुलियत, अनुदान, न्यून परिपूर्ति कोष ९भीजीएफ० को व्यवस्था, पूँजी निर्माण र आकर्षणलगायत धेरै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आउने अपेक्षा निजीक्षेत्रको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ठूलो रकम सरकारले प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि विनियोजन गर्ने अपेक्षा गरेको थियो । आन्तरिक र बाह्य बजार दुवैमा बिजुली पुर्याउन तत्काल धेरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकाले यो अपेक्षा स्वाभाविक पनि थियो तर अर्थले बजेट नदिएपछि अहिले प्राधिकरणमा पूर्वाधार बनाउन ठूलो संकट सृजना हुने देखिएको छ । यसले प्राधिकरण मात्र होइन, निर्माण सम्पन्न र निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका आयोजनाको विद्युत् प्रसारण नभई निजीक्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने र यसमा संलग्न बैंकदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई निश्चित रूपमा असर पर्नेछ ।
बजेट र निजीक्षेत्र
नेपालमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुलीको क्षमता २४ सय मेगावाट भएको छ । कुल क्षमता ३३ सय मेगावाट पुग्दा निजीक्षेत्रको यति धेरै उत्पादन गर्न सफल भइसकेको छ । यसको अलावा निजीक्षेत्रबाटै ३२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन र ३६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । यसैगरी १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनको काम सकेर पीपिएको पर्खाइमा छन् भने १८ हजार मेगावाट क्षमताका अन्य आयोजनाको अनुमतिपत्र निजीक्षेत्रले लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । विभिन्न चरणमा गरी ३० हजार मेगावाट आयोजना निर्माण गरिरहेको निजीक्षेत्रले बजेटबाट धेरै अपेक्षा गरेको थियो । यसका लागि इप्पानका तर्फबाट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर र पत्र पठाएर सुझाव दिएको पनि थियो तर बजेटमा कुनै पनि बुँदा समेटिएन । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै विषय बजेटमा समेटिएन ।
हुन त विद्युत् प्रसारण निर्माण र वितरणमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजीक्षेत्रलाई लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख नै गरिएको छैन । निजीक्षेत्रले सबैभन्दा जोडदार रूपमा यही मुद्दा उठाइरहेको छ तर बजेटले यसलाई खासै महत्त्व दिएन । जहाँसम्म प्रसारण लाइन निजीक्षेत्रलाई दिनेबारे अघिल्ला वर्षहरूको बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन भने वितरण कार्य निजीक्षेत्रलाई दिने भन्ने बुँदा नयाँ हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नै विद्युत् वितरण कसले गर्ने भन्ने अन्योल कायम रहनुका साथै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले केही सीमित क्षेत्रबाहेक वितरणमा पूर्ण अधिकार विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निजीक्षेत्रलाई दिने गरी ह्वीलिङ चार्जलगायतको व्यवस्था नभएकाले वितरण असम्भव जस्तै छ । तर, उचित वातावरण निर्माण गरी ऊर्जाको उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्छ । यसमा ढिलाइ भइसकेको छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा त्यो बेलासम्मको आन्तरिक खपत हुने बिजुलीको प्रबन्धका लागि सरकारले बजेटमार्फत विशेष प्राथमिकता दिएर विभिन्न सहुलियत तथा निजीक्षेत्र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने हो तर त्यसलाई बजेटले पूर्णत बेवास्ता गरेको छ । आगामी १० वर्षका लागि आयकर छूट, विगतमा दिई आएको आयात भन्सार छूट, शेयर निष्कासन सरलीकरण, बाढीबाट प्रभावित आयोजनालाई राहत, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छूट, वनको रूख कटान र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सरलीकरण, जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्थाका लागि निजीक्षेत्रले आवाज उठाएको थियो । यी विषय ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छन् तर सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।
बजेटले निजीक्षेत्रको कार्यक्रम त समेटेन नै, कर र राजस्व सहुलियतमा समेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको छ । यति धेरै क्षमताका आयोजना निर्माण गर्दा निजीक्षेत्रका लागि ठूलो स्वपूँजी र ऋणको आवश्यकता पर्छ तर यसको व्यवस्थापनका लागि समेत कठिन हुने गरी बजेट आएको छ । सरकारले आगामी वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा यसले बजारमा लगानीयोग्य रकमको समेत अभाव हुन जान्छ । बजेटले लगानीयोग्य रकम ऊर्जासमेतमा आउनुपर्नेमा घटाउने अवस्था देखिएको छ । ठूलो उत्साह र उमंगका साथ ऊर्जा आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै कार्यक्रमा नै नआउनुले समग्र निजीक्षेत्रमा एकातिर निराशा जगाएको छ भने अर्कोतिर विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणका लागि नगण्य बजेट छुटिनुले आगामी वर्षा र आगामी वर्षहरूमा उत्पादन भएको बिजुलीसमेत प्रसारण नहुने खतरा बढेको छ ।
बजेट भाषणमा सरकारले निजीक्षेत्र र उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे पनि त्यसअनुसारको कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नहुनुले सरकारको प्राथमिकता कागजमा मात्र रहेको र यथार्थमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । देशले लक्ष्य राखेको तथा आर्थिक, प्राविधिक र भौगोलिक रूपमा समेत सम्भव देखिएको ऊर्जा विकासमार्फत नेपालको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने मार्गमा बजेट नआउँदाको निजीक्षेत्रको निराशाको सम्बोधन सरकारबाट हुनु जरुरी छ । अहिले पनि संसद्मा बजेटबारे छलफल भइरहेको तथा पारित नभएको अवस्थामा सरकारले ऊर्जालाई बेवास्ता गरेको यथार्थलाई सिंहावलोकन गरी यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने ऊर्जा क्षेत्रको उपेक्षा स्वयं सरकारका लागि घातक हुने निश्चित छ । निजीक्षेत्र निराश हुँदा राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भर असर पर्ने यथार्थलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारले गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
(गौतम स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
.jpg)
