काठमाडौं । बजेटमा जथाभावी योजना राख्न रोक लगाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट निर्माण गृहकार्य चलिरहेका बेला राष्ट्रिय परियोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनालाई बजेटमा नराख्ने गरी काम अघि बढाइएको हो । विगतमा दबाब र प्रभावमा पारी वडाध्यक्षदेखि संसद्सम्मले संघीय बजेटमा आफूखुशी योजना राख्न चलखेल गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रणालीसम्म असर गरेपछि आगामी बजेटमा त्यस्ता योजना नराख्ने गरी सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् ।

खास गरी जथाभावी रूपमा योजना राख्ने विगतको परिपाटी हटाउन यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले कडाइ गरेको छ । बजेटमा अध्ययन नै नभएका साना खुद्रे योजना राखिँदा कामै अघि बढ्न नसकेको र वर्षेनि दायित्व बढ्दै गएपछि योजना आयोगले आगामी बजेटसम्बन्धी मार्गदशन तथा ढाँचा जारी गर्दै बजेटमा त्यस्ता योजना नराख्न कडाइ गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायलाई आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउन भनिएको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने मार्गदर्शनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अब बजेट निर्माणमा जुटेका सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका योजनामा बजेट छुट्ट्याउन पाउने छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले बजेटमा जथाभावी रूपमा योजना सिफारिश गर्ने र राख्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनका अनुसार योजना आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शन कडाइका साथ पालना गरेर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । मार्गदर्शन अनुसार आगामी बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, आन्तरिक रोजगारीका अवसर सृजना, गरीबी निवारण, आयोजना सुशासन, उद्योग प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक कृषिमा अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र तत्काल सामाजिक–आर्थिक लाभ हासिल हुन सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिई मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पुराना कार्यक्रमको शीर्षकसँग गाभ्ने–गाभिने/मिलान गरी तथा आगामी १६औं योजनाका नविनतम र सृजनशील कार्यक्रमसँग तादात्म्य कायम हुने गरी कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने एकाइको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समीक्षा गरी यथार्थपरक परिमाणमा मात्र बजेट माग गर्न भनिएको छ । एकभन्दा बढी संघीय मन्त्रालय वा निकायको सहयोग तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि सम्बद्ध सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने गरी योजना आयोगले बजेटसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको छ । एकल अधिकारको विषय र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना अब संघबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिँदै छ । 

मन्त्रालयहरूले पनि आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्रै ठेक्का सम्झौता सम्पन्न हुन सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । वार्षिक योजनाको आधारमा यथार्थपरक हुने गरी आवको बीचमा कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी त्रैमासिक विभाजनसहित स्पष्ट रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्ने, कार्यक्रम तथा आयोजनामा अबन्डामा रकम एकमुष्ट प्रस्ताव नगर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्दा आयोजनागत रूपमा क्रियाकलाप खुल्ने गरी मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने, स्रोतको सीमितताका कारण आगामी कार्यक्रमलाई विश्लेषण गरी तीन भागमा प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । सोहीअनुसार बजेटको खाका कोर्ने काम मन्त्रालयहरूले थालिसकेका छन् ।