काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान सच्चिने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३ औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री खड्काले उक्त प्रावधान सच्याउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको बताएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाका लागि ‘टेक एण्ड पे’ मोडलमा विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाको ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीको ठूलो मेहनत आवश्यक रहेको बताए ।
'छोटो समयमा ६४ खर्ब लगानी गरेर ठूलो लक्ष्य हासिल गर्दैैगर्दा लाखौं व्यक्तिले रोजगार पाउनुका साथै राज्यलाई खबौं राजश्व आम्दानी हुने र अन्य क्षेत्रसमेत चलायमान हुन्छ,' मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले कर्मचारीले आफ्नो हकहितलाई ख्याल गर्दैगर्दा कर्तव्यलाई बिसर्न नहुने उल्लेख गरे । उनले निमुखा जनताको हक, हितलाई हेरर सीमित स्रोत र साधनका बीच कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणभित्र रहेका ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या अझ बढी रहेको बताए । 'ज्यालादारीका कर्मचारी नै बढी दुर्घटना र पीडामा पर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि ख्यालमा राखेर सेवा सुविधा थप्नुपर्छ भनेर लागेका छौं, सेवा सुविधाका बारेमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएको छ, चाँडै अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,' मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले विद्युत ऐन चाँडो संसदबाट पास हुने चरणमा रहेको बताउँदै मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले आफ्ना निकायलाई परिस्कृत गर्दै लैजाने बताए । प्राधिकरणलाई ‘अन्डरवन्डलिङ’ गरे कर्मचारीलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुने भएकाले गरीब तथा विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत शेयरमार्फत समृद्ध बनाउन सरकार लागिरहेको बताए । 'गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सस्तो ब्याजदरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराएर रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयर सुनिश्चित गर्न लागेको छ,' उनले भने ।
