राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना भएको अढाइ वर्ष बित्दा पनि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना निर्माणका बारेमा चर्चा चलेको दशकौं भए पनि र मुआब्जाको कामसमेत भइसके पनि त्यसको निर्माणको मोडालिटी तय हुन नसक्नु गौरवको कुरा होइन, राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्न कुनै चासो लिएको छैन भन्ने अनुभव हुन्छ । 

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौवा ग्रूप कर्पोरेशनलाई दिइएको थियो । त्यसमा विवाद भएपछि सरकारले चीनबाट उक्त आयोजना फिर्ता लिएर आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ जसबाट १ खर्ब रुपैयाँभन्दा वढी जम्मा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण गरी अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ । तर, आयोजना निर्माणका लागि काम भने अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो निर्वाचन जिल्लामा परेकाले यसलाई अघि बढाउन हतारहतार कम्पनी स्थापना गरेका थिए । हतारमा कम्पनी खडा गरिएकाले कम्पनीले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । दाहालको सत्ताबाट बहिर्गमनसँगै यो आयोजना फेरि ओझेलमा परेको छ । गौरवका आयोजना भनेर स्वीकारेर गरेपछि त्यसमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु हुँदैनथ्यो तर बूढीगण्डकी आयोजनामा त्यसको असर परेको देखिएको छ जुन गलत छ । त्यसो त बूढीगण्डकीमात्र होइन, गौरवका आयोजना भनिएका सबै पूर्वाधारको अवस्था निकै निराशाजनक छ । केही वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएका आयोजना दशकौं नाघ्दा पनि भौतिक प्रगति ज्यादै कम छ । आयोजनाहरूमा भएको यस्तो विलम्बले एकातिर आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ भने त्यसबाट प्राप्त हुने समय सरेको सर्‍यै छ । यो पूर्वाधार बनाउने प्रमुख आर्थिक स्रोत कर्जा नै हो । दीर्घकालीन कर्जा भए पनि निर्माणमा विलम्ब हुँदा त्यसको किस्ता तिर्न नै समस्या हुने देखिन्छ । 

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा यो परियोजना बनाउने भने पनि प्राधिकरणको भूमिका अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले १ वर्षअघि लगानीको प्रस्तावित खाका तयार गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा आयोजना निर्माणको काम अनिश्चित बनेको हो । यस्तो विषयमा टुंगो पुग्न नसक्नुमा कि त दलीय स्वार्थले गरेको हो कि त सरकारको सामथ्र्य नै नभएकाले हो भन्न सकिन्छ । बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार छ । सरकारले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने गरी सम्भावित लगानीकर्तासँग छलफल गर्दै लगानीका लागि तीनओटा ढाँचा अघि सारेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त लगानी ढाँचा पास भएपछि निर्माण चरणमा जाने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको देखिन्न । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन केके कुराले अवरोध पुर्‍याएको छ भनी तिनमा फटाफट सुधार गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । आफूले कुनै जिम्मेवारी नलिने र केही गर्नुपरेमा समिति बनाउने, अध्ययन गर्नेजस्ता कुरा गरेर हरेक काममा विलम्ब गर्ने गरेको छ । गौरवका आयोजनामा पनि यस्तै भएको देखिन्छ । 

योजनाको निमार्णपूर्व गर्नुपर्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण, ईआईए अध्ययनलगायत अधिकांश काम सकिए पनि लगानीको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसक्दा आयोजना निर्माणको चरणमा जान सकेको छैन । मुआब्जाका लागि मात्रै अर्बौं खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजनालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्न नसक्नुमा सरकारको अकर्मण्यता नै कारण हो भन्ने देखिन्छ । यसको तालकुदार मन्त्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वसँग पैंठाजोरी खेलेर बसिरहेको अवस्था छ । फटाफट निर्णय लिएर काम अघि बढाउने हिम्मत नै सरकारसँग नभएको देखिन्छ । त्यसैको परिणति आयोजना शुरू हुन नसकेको हो ।