काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० साउनमा १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल कायमै छ ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना विकास गर्न भनेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना भएको अढाइ वर्ष भयो । तर, कम्पनीको पूँजी संरचना अझै स्पष्ट भएको छैन । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा यो परियोजना बनाउने भने पनि प्राधिकरणको भूमिका अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले १ वर्षअघि लगानीको प्रस्तावित खाका तयार गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा आयोजना निर्माणको काम अनिश्चित बनेको हो । बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार छ । र, लगानीको लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाई १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाइसकेको छ ।
सरकारले स्वदेशी लगानी मै आयोजना बनाउने गरी सम्भावित लगानीकर्तासँग छलफल गर्दै लगानीका लागि तीनओटा ढाँचा अघि सारेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त लगानी ढाँचा पास भएपछि निर्माण चरणमा जाने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले यसअघि प्रस्ताव गरिएका ढाँचाहरूमै थप छलफल भइरहेकाले ढिलाइ भएको आर्थिक अभियानसँग बताए । ‘वित्तीय मोडालिटीकै विषयमा नीतिगत छलफलमा छौं । सम्भावित मोडालिटी प्रस्ताव भएको पनि करीब १ वर्ष भयो कुन मोडालिटीमा जाने निश्चित हुन सकेको छैन,’ चटौतले भने ।
गतवर्ष माघमा ऊर्जा मन्त्रालयले तीनओटा मोडालिटी (लगानी ढाँचा) प्रस्ताव गरेको थियो । पहिलो विकल्पमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपूँजी कायम गर्ने गरी परियोजना अघि बढाउन सिफारिश गरेको थियो । उक्त मोडालिटीअनुसार आयोजना निर्माण अवधिको बैंकको ब्याजसहित कुल लगानी ३०६ अर्ब १६ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । कुल रकममध्ये सम्भावित भायबिलिटी ग्याप फन्डिङबाहेक सरकारले १८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । सरकारले १५५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न र ८८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ व्यापारिक ऋण लगानी गर्न सिफारिश गरिएको छ । स्वपूँजी ६२ अर्ब बराबर हुने अनुमान गरिएकोमा सेयरधनीमध्ये ५१ प्रतिशत सरकारले, २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले र बाँकी ९ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य सार्वजनिक निकायबाट बेहोर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा कुल ३०३ अर्ब ७७ करोडको अनुमानित लगानीमध्ये ऋण र स्वपूँजीको अनुपात ७५:२५ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण १४८ अर्ब २४ करोड र स्वपूँजी ३८ अर्ब ३६ करोडसहित १८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सिफारिश गरेको छ । साथै व्यापारिक कर्जा ७९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
तेस्रो वित्तीय मोडालिटीमा ३०१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुमानित खर्चमध्ये ७०:३० मा ऋण/स्वपूँजी अनुपात कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । यसमा १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको प्रस्तावित सरकारी योगदानमध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा १४० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र इक्विटी ४६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
आयोजनाको निमार्णपूर्व गर्नुपर्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण, ईआईए अध्ययन लगायत अधिकांश काम सकिए पनि लगानीको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसक्दा आयोजना निर्माणको चरणमा जान सकेको छैन । कम्पनीले यस वर्ष आयोजना निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि निर्माण अझै अनिश्चित भएको चटौत बताउँछन् । निर्माण शुरू भएको ८ वर्षमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।
