चेक कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा चेकसम्बन्धी अपराध वा बेइमानी पनि बढ्दै छ । खातामा रकम नभएको वा भए पनि पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक काटी कसैलाई दिएको चेक बैंकले भुक्तानी नगरेमा यसलाई अनादर वा चेक बाउन्स भनिन्छ । चेक बाउन्स नियतवश वा भूलवश जेबाट भए पनि कानूनका दृष्टिमा कसुरदार हुन्छ । चेकसम्बन्धी अपराध वा बेइमानी नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न कानूनको व्यवस्था रहेको छ ।
चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन वा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मध्ये कुनै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ । चेक काट्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छ ।
चेक अनादरमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन दुई कानून विद्यमान रहेको छ । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत देवानीमा मुद्दा चल्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत फौजदारीमा । यी दुवै कानूनमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने व्यवस्था छ । यसो गरेमा ऐनको दफा १५(१) ले खुलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा१०७ क अनुसार आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०८ ले चेक अनादर भएमा सो भएको मितिले ५ वर्ष म्यादभित्र अदालतमा मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यीबाहेक चेक अनादर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत निर्देशन पनि जारी गरेको छ । निर्देशनमा चेकअनुसार निक्षेप नभएमा भुक्तानीका लागि बढीमा ७ दिनको समय दिन सक्नेछ । सो समयमा पनि भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सक्नेछ । यसको ७ दिनभित्र भुक्तानी हुन नसके अनिवार्य रूपमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट चेक अनादर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत मात्र मुद्दा चलाएको अवस्थामा (नेपाका २०७४ भाग ५९ अंक ११) निर्णय नं ९८९९ मा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको प्रकरण ८ मा ‘प्रतिवादी गीता स्थापितले ज्योति विकास बैंकको आफ्नो खातामा मौज्दात रहेकोभन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएको र बैंकबाट चेक अनादर भएको कुरामा विवाद छैन । ... विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) मा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएकाले त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आपूूmले पाउनुपर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आयो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई राहत दिनेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन । यस्तै प्रकारका चेक अनादरसम्बन्धी विषयमा कतिपय विवादमा मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत कारबाही चलाइएको पनि देखिएको छ । ...एउटै कार्यका लागि एउटा ऐनबाट प्रतिवादीलाई सजाय गरी पीडितलाई राहत दिने नाममा सोही प्रतिवादीउपर अर्को मुद्दा चलाउँदा दोहोरो खतराको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ । ...यसप्रकारको कसुरलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत राखेर कारबाही गरिएको खण्डमा पीडितलाई राहत दिने कार्य र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद तथा जरीवानासमेत हुने कार्यसमेत समेटिने हुँदा प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्न सक्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१ भित्र पर्ने प्रकृतिको नहुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) भित्र समावेश भएको भनेर अर्थ गरी वादी नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत हुन आएको अभियोगपत्र खारेज हुनुपर्ने देखियो ।’
चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन तथा विनिमय अधिकार ऐन ,२०३४ अन्तर्गत दुवै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आधारमा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ पर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएमा बैंकिङ कसूर भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १५(१) मा भएको संशोधित व्यवस्थाले बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन तथा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ यी दुवै कानूनी व्यवस्था हेर्दा मर्का पर्ने पक्षले दुईमध्ये एक कानूनी व्यवस्था छनोट गरी कानूनी उपचारको बाटो रोज्न सक्छ । कानूनले दुई उपचारको व्यवस्था भएको अवस्थामा पक्षले कुन कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने पक्षले रोज्न सक्छ ।
चेक अनादर सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कालो सूचीमा राखेको गैरकानूनी छ भनी रीट निवेदन परेकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने बेहोरा सुरेशचन्द्र पौडेलविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले दिएको मुद्दामा (ने.का.प २०६८, अंक ६ निर्णय नं.८६२७) मा व्याख्या भएको छ ।
उक्त मुद्दाको फैसलाको प्रकरण नं.८ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानूनी भन्न नमिल्ने’ (प्रकरण नं.८) समेतको सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ ।
चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन वा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मध्ये कुनै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ । चेक काट्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कसुर गरेको थाहा भएको १ वर्षको मितिले जाहेरी भित्र जाहेरी दिन सक्छ, यसमा बिगो खोलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैदको दाबी गर्न सक्छ भने विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मुद्दा गर्ने हदम्याद ५ वर्षको रहेको पाइन्छ र यसमा चेकमा उल्लिखित रकम तथा ब्याजसमेतको दाबी गर्न सकिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
