नेपालमा दूरसञ्चार सेवा व्यवसाय ओरालो लागिरहेको सन्दर्भमा चर्को अनुमतिपत्र नवीकरण लिइरहेको सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नवीकरण शुल्कमा पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । व्यवसाय खस्किएको अवस्थामा शुल्क कम गरेर कम्पनीहरूलाई नवीन सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नवीकरण शुल्क घटाउन बारम्बार माग गर्दा पनि वास्ता नगरेको सरकारले अहिले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न थाल्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्छ । अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधिमा तीनपल्ट नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले यसवापत मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । साथै ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्कलगायत अन्य शुल्क पनि तिनुपर्छ । २५ वर्षमा निजी कम्पनी सरकारीसमेत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यति ठूलो रकम तिरेर नवीकरण गराउन बाध्य पार्नु सही होइन । दूरसञ्चारका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाकै कारण अहिले यतिको सुधार आउन सकेको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, अनुमतिशुल्क चर्को हुने र निजी कम्पनी सरकारी बन्ने प्रावधानका कारण भएको एउटा निजी कम्पनी एनसेल पनि बन्द भयो भने सरकारी कम्पनीको एकाधिकार चल्छ र त्यसले गुणस्तरीय सेवा दिने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले अनुमति शुल्कमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्र ज्यादै छिटो परिवर्तन हुने प्रविधि हो । त्यसो हुँदा छिटो छिटो नयाँ सेवा दिन नसके कम्पनीहरू बन्द हुन बेर लाग्दैन । नेपालमा युटीएल र स्मार्ट टेलिकम जस्ता कम्पनी बन्द भइसकेका छन् भने नयाँ आउने तयारीमा रहेका कम्पनीले समेत काम अघि बढाएका छैनन् । त्यसैले सरकारले अनुमतिपत्रका लागि लाग्ने शुल्क कम गर्नु आवश्यक छ । शुल्क कम हुँदा सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवामा नवीनता ल्याउन लगानी गर्न सक्छन् ।
सरकारले खर्बौंका आइटी निर्यातको लक्ष्य लिइरहँदा त्यसका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यक पर्छ । तर, एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले अझै फाइभजी सेवा शुरु गर्न आँट गरेका छैनन् । भारतमा ७७६ जिल्लामध्ये ७७३ मा फाइभजी सेवा पुगिसकेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ । नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा हालको आम्दानी र नाफाले त्यति लगानी गर्न नसक्ने एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले बताएका छन् ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कर तथा सेवा शुल्क विश्वमै बढी छ । अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन यूनियन (आइटियु)को तथ्यांक अनुसार आइटियुका १८३ सदस्य देशमध्ये नेपाल १११औं ज्यादा कर भएको मुलुकमा पर्दछ । यसरी अत्यधिक कर लगाउँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ । अत: यसलाई सुधार गर्न र पुनर्जीवन दिन तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
यसका लागि पहिलो काम भनेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएका अत्यधिक करमाथि पुनर्विचार नै हो । त्यसपछि अन्य नियामकीय सुधार पनि उत्तिकै जरुरी छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्कलाई आम्दानीका आधारमा निर्धारण गर्नु सही कदम हुन सक्छ । यसो गर्दा साना कम्पनीलाई राहत मिल्नेछ र ठूला कम्पनीलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन हुनेछ । त्यसैगरी स्पेक्ट्रमलाई उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारी कम्पनीलाई बढी प्रोत्साहन हुने वा निजी कम्पनीलाई बढी प्रोत्साहन हुने गरी कुनै नीति बन्नु हुँदैन, सबैलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर दिनुपर्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र संवद्र्धनका लागि मोबाइल आधारभूत माध्यम हो । पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३ दशमलव ६ बाट १ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ । कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाले कम्पनीहरूलाई मर्का परेको कायुमोभले बताएका छन् । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रले थप लगानी गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने नीति लिइरहँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिएको दूरसञ्चार सेवालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा पुनर्विचार गर्न चाहनु सकारात्मक हो ।
