काठमाडौं। यस वर्ष उच्च लक्ष्यसहित धान किन्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकार त्यसमा असफल भएको छ । धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारको खाद्य भण्डार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) सँग सिजनमै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । खाद्यले आफ्नो योजनाअनुरूप धान र चामल किन्न नसक्दा सिजनमै खाद्यान्न अभाव भएको हो ।

विपतका बेला हुन सक्ने खाद्य संकटमा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, अहिले खाद्य कम्पनीसँग करीब १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले यस वर्ष देशभरका ११ खरीद केन्द्रबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म उसले ५ ओटा खरीद केन्द्रबाट ४ हजार ६६० मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको छ । राजापुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र जनकपुर खरीद केन्द्रबाहेक बाँकी ६ ओटा खरीद केन्द्रमा काँटा नै लाग्न नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भैरहवा, वीरगन्ज, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लामा धान किन्न शुरू नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारका व्यापारीले किसानसँग धेरै मूल्यमा धान किनिदिएपछि ती स्थानबाट कम्पनीले धान किन्न नसकेको हो । सरकारले यसपालि मोटा धानको ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ । 

‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँसम्म बढीमा व्यापारीलाई बेच्न पाएपछि किसानले हामीलाई बेच्न मानेनन् । हाम्रो चाहना पनि किसानले बढी मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ चन्दले भने । अहिले कम्पनीसँग हुनुपर्नेभन्दा कम मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुलस्त पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जसरी भए पनि धान किन्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । यसो भन्दैमा बजार मूल्यभन्दा बढी दिएर हामीले किसानसँग धान किन्न सक्दैनौं । हामीले महँगोमा किनेको धानको चामल जनतालाई महँगै मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

धान पाइएका ठाउँबाट समेत खाद्यले लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्रै किन्न सकेको छ । नेपालगञ्जबाट ७ हजार मेट्रिक टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ सय २ टन मात्रै खरीद भएको छ ।

९ हजार ५०० टन खरीद लक्ष्य रहेको राजापुरबाट १ हजार ६८० मेट्रिक टन, ८ हजार मेट्रिक टन खरीद लक्ष्य तोकिएको धनगढीबाट १ हजार ८७८ मेट्रिक टन किनेको छ । १ हजार ५०० टन किन्ने भनिएको महेन्द्रनगरबाट २ सय ९५ मेट्रिक टन र ५ हजार ५०० मेट्रिक टन किन्ने लक्ष्य रहेको जनकपुरबाट ४ मेट्रिक टन मात्रै धान किनिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुस २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पोहोरको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन रहेको उत्पादन २०८०/८१ मा बढेर ५७ लाख २४ हजार २३४ टन पुगेको छ । 

विगत ४ वर्षको औसत उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । धान किन्न नसक्ने देखिएपछि खाद्यले २९ हजार टन चामल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा टेन्डर नै नपरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका 

कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन नचाहेको चन्दले बताए । त्यसपछि खाद्यमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ ।

धान किन्न सरकार किसानको खेतसम्मै पुग्नुपर्छ 

धान किन्न सरकारी संयन्त्र किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने कृषि अभियानकर्मी बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी किसान सरकारलाई धान बेच्न किन तयार भएनन् भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । धान किन्नका लागि सरकार किसानको खेतबारीमै पुग्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । 

व्यापारीले दिने मूल्यभन्दा कममा सरकारले धान किन्ने भएकाले किसान सरकारलाई धान बेच्न तयार नभएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य तोक्ने र किसानले धान बेच्ने समयभन्दा ढिलो गरी किन्न शुरू गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सरकारले किसानबाट पर्याप्त मात्रामा धान किन्न नसकेको हो ।

सरकार कृषि र कृषकप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । किसानलाई ऋण दिने, बीमा रकम उपलब्ध गराउने, कृषि अनुदान, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकार गम्भीर नभएकाले मुलुकको कृषि नै पछि परेको उनले बताए । सरकारले आफैले तोकेको लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएकाले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

•  लक्ष्य ५० हजार २०० टन, हालसम्म खरीद ४ हजार ६६० टन
•  ११ खरीद केन्द्रमध्ये ६ मा काँटा नै लाग्न सकेन
•  सरकारले भन्दा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा किसान उतै आकर्षित
•  धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारी भण्डारमा खाद्यान्न अभाव
•  किसानको खेतमै पुगेर किन्न सुझाव
•  ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्नेमा १३ हजार टन मात्रै