नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि र उत्पादन बढेको देखिए पनि भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभित्र धान/चामलको आयात ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्ला २ वर्ष घट्दो क्रममा रहेको धान/चामलको आयात चालू आर्थिक वर्ष (आव) को चैत मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरको नजिकै पुगेको छ । भारतले निर्यात खुला गरेपछि आयात बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले धान उत्पादन वढेको घोषणा गरेकै वर्ष झन्डै दोब्बर बढ्नुको कारण चाहिँ स्पष्ट देखिँदैन । 

देशको जनसंख्या उच्चदरमा बढेको छैन । विदेशिने युवाको संख्या पछिल्लो वर्ष झनै बढेको छ । त्यसमाथि धानको उत्पादन पनि बढेको छ । धानखेती हुने क्षेत्रफल घटे पनि ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढी हो । भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण धान आयात घटेको होला त ? त्यसो हो बजारमा चामलको अभाव किन भएन ? दोब्बर आयात हुनुपर्ने भए त बजारमा चर्कै अभाव देखिनुपर्ने हो । हो, आयात घट्दा चामलको बजारमूल्य भने केही बढेको थियो । त्यसैले नेपालको धान आयात, उत्पादन र उपभोगको तथ्यांक सही छैन कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । 

धानचामल आयात बढ्नुमा अन्य केही कारण पनि हुन सक्छन् । नेपालमा उत्पादित धान अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको अनुमान छ । अर्कोतर्फ, नेपालको धान उत्पादनको तथ्यांक हचुवा देखिन्छ । कर्मचारीले फिल्डमा गएर सही तथ्यांक ल्याउनुभन्दा उत्पादन बढेको देखाउन लाग्ने हुँदा धान उत्पादन बढेको देखिएको आकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा धान/चामलको आयात बढ्नु स्वाभाविक हो । तेस्रो, भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चोर बाटोबाट नेपाल भित्रिएको हुन सक्छ । अहिले त्यही चामल औपचारिक प्रणालीबाट भित्रिँदा आयात बढेको देखिएको पनि हुन सक्छ । 

जेजस्तो कारणले चामल आयात बढेको भए पनि त्यो नेपालका लागि चुनौती नै हो । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रले धानचामललाई आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेको वस्तुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखेको छ । 

•  नेपालको धान आयात, उत्पादन र उपभोगको तथ्यांक सही छैन कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । 
•  नेपालजस्तो गरीब र मोलमोलाइ क्षमता न्यून भएको देशले प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता खोज्नु जरुरी छ र त्यसअनुसार लगानी बढाउनुपर्छ ।

अन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र हुनुु पनि पर्छ । खाद्यान्न अत्यावश्यक वस्तु भएकाले त्यसमा परनिर्भर हुँदा मुलुकका खाद्य सुरक्षा जोखिममा पर्छ । अहिलेको विश्व परिवेशमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्डा कमजोर हुँदै गएको छ । जसको शक्ति उसको भक्ति हुने परिपाटी अमेरिकालगायतको देशले नै बसाल्न खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ । दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भारतले पनि केही वर्षयता बारम्बार आधारभूत खाद्यान्नहरूको निर्यात प्रतिबन्ध वा निर्यात कर लगाउँदै आएको छ । अहिले अन्तरनिर्भरताको विश्व व्यवस्था बिस्तारै आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जाँदै गरेको देखिएको छ । 

यस्तो बेला नेपालजस्तो गरीब र मोलमोलाइ क्षमता न्यून भएको देशले पनि प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता खोज्नु जरुरी छ र त्यसअनुसार लगानी बढाउनुपर्छ । मूलत: खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बढाउन उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास जरुरी हुन्छ । 

हुन त नेपालले कृषिमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ तर त्यो प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । सरकारी अनुदान वास्तविक किसानभन्दा टाठाबाठा गैरकिसानले बढी पाएको समाचारहरू आएका छन् । कृषि उत्पादन बढाउन दिइएको अनुदानको लाभ टाठाबाठा गैरकृषकले उठाएको समेत पाइन्छ । नक्कली फर्म खडा गरेर अनुदान लिने गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले अनुदानमात्रै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पर्याप्त हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । 

कृषिमा जोखिम बढी छ । त्यो जोखिम कम गर्नु सरकारको पहिलो काम हो भने कृषि बजार व्यवस्थित बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । कृषि बजार कमजोर र अव्यवस्थित रहेकाले त्यो नसुधारी तथा कृषिलाई प्रविधि र यन्त्रसँग नजोडी उत्पादन बढाउन सकिँदैन ।