काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 

सन्तोष श्रेष्ठले सोमवार प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनी बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको सर्ट लिस्ट (छोटो सूची)मा परी अन्तरवार्तामा समेत सहभागी भएका थिए । उनले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी हालको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

अभियानसँगको कुराकानीमा उनले ऐन र कार्यविधिमा रद्द गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा सरकारले गलत कदम चालेको बताएका छन् । सबै खुड्किला पार गर्दै अन्तिम चरणमा आएका उम्मेद्वारलाई अन्याय हुने गरी गरेको प्रक्रिया रद्दको निर्णय बदर हुर्नै पर्ने अडान उनको छ । मंगलवार पेसी तोकिएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यो विषयमा सर्वोच्चले न्याय दिने गरी निर्णय गर्ने विश्वास लिएका छन् । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सिफारिस समितिले बनाएको कार्यविधिलाई हेर्दा पनि प्रक्रिया रद्दनै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको श्रेष्ठले अभियानलाई बताए । सिफारिस समितिलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले दिएको रायले पनि प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि अन्य विकल्प अपनाउन सकिने बाटो देखिएपछि सर्वोच्चमा न्याय माग्न गएको भनाइ श्रेष्ठको छ । 

छोटो सूचीमा परेका पाँचजनाकै नाम सिफारिस गरी अन्तरवार्तामा सहभागी भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्ने विकल्प श्रेष्ठले औंल्याएका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र ठूला व्यावसायिक घरानाको आडमा आफू अध्यक्ष हुन लागेको हल्लाको भने उनले खण्डन गरेका छन् । आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाएर अध्यक्षको दाबेदारी पेस गरेको भन्दै उनले धितोपत्र ऐन र कार्यविधिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

साढे ३२ खर्बभन्दा बढी पूँजीकरण रहेको नेपालको पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया गत माघ ३ गतेदेखि अघि बढेको थियो । सोही दिन सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि गत फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरिएको थियो, जसमा १९ जनाको आवेदन परेको थियो । 

सिफारिस समितिले आवेदकमध्ये योग्य पाँच जनाको नाम समेत सर्ट लिस्ट गरी उनीहरूलाई यही असार २ गते अन्तवार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, उक्त अन्तरवार्तामा सन्तोष श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ मात्र सहभागी भए । सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाई अन्तरवार्तामा सहभागी नै भएनन् । 

सर्ट लिस्टमा परेका तीन उम्मेदवार अन्तरवार्तामा उपस्थित नभएपछि सिफारिस समितिले उनीहरूलाई असार ५ गते दोस्रो पटक अन्तरवार्ताका लागि बोलायो । उक्त दिन पनि बाँकी उम्मेदवारहरू अन्तरवार्तामा उपस्थित भएनन् । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र कार्यविधि बमोजिम दुई व्यक्तिको नाममात्र सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त कानुनी रायको आधारमा सिफारिस समितिको असार १४ गते बसेको बैठकले फागुन १६ गतेदेखि हालसम्म भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । फेरि शुरुआती प्रक्रियाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी सिफारिस समितिले गरिरहँदा श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्दको विरुद्धमा रिट दायर गरेसँगै अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिनेमा सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनाबाहेक कृष्ण राज पोखरेल, डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, निरज गिरी, डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर अधिकारी, डा. रघुराज काफ्ले, प्रवीण पन्दाक, सूर्य प्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, डा. विमल कुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल र मुक्ति अर्याल छन् । 

सिफारिस समितिले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम तयार गरेको कार्यविधिमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अंकभार चार शीर्षकमा विभाजन गरेको छ । व्यावसायिक कार्ययोजनामा ४० अंक, शैक्षिक योग्यतामा १२ अंक, व्यावसायिक कार्ययोजनको प्रस्तुतीकरणमा १८ अंक र अन्तरवार्तामा ३० अंक गरी १०० अंकको मूल्याङकन सम्बन्धी अंकभार कायम गरिएको छ । 

पाँच प्रतिस्पर्धीबाट मूल्याङ्कनका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम अन्तरवार्तामा सहभागी दुई जनाको मात्र नाम लिएर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको सिफारिस समितिले प्रष्ट पारेको छ ।