राजन पौडेल
विकास र वातावरण एकअर्काका परिपूरक भएको मर्म हाल स्थापित भइसकेको छ । विगतमा विकास र वातावरणको बुझाइ एकअर्काका विपरीत सत्यका रूपमा रहँदा त्यसले विश्वव्यापी सङ्कटको सन्नटालाई उजागर गर्यो । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् शुरू भएको प्राकृतिक साधनमाथिको दोहनले दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् तीव्रता लियो । फलस्वरूप हाल विकास र वातावरणका मुद्दा साझा विश्वव्यापी एजेण्डाका रूपमा विकसित भएको पाइन्छ ।
विकास र वातावरणबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्न सन् १९७१ को फिनल्याण्ड सम्मेलन कोसेढुङ्गा साबित भयो । सन् १९७२ मा स्वीडेनको स्टकहोम सम्मेलनले विकास प्रक्रियामा विवेकशीलतामा जोड दिँदै मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध समधुर बनाउनुपर्नेमा वकालत गर्यो । मानव र वातावरणबीचको सम्बन्धलाई पहिल्याउँदै सम्मेलनले मानवीय निरन्तरताका लागि वातावरण जगेर्नामा पहल गर्यो । यसै प्रकारान्तरमा वातावरण र विकासबीच पवित्र सम्बन्ध स्थापित गर्न सन् १९८३ मा ब्रुटल्याण्ड आयोग गठन भयो । सन् १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुँदा दिगो विकासको अवधारणा अगाडि आएको हो । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनले पनि दिगो विकासका पक्षहरू औल्याउँदै वातावरण र विकासका शर्तहरूमा जोड दियो ।
विशेषतः गरीबी व्याप्त मुलुकमा जनताको आम्दानीको स्रोतका रूपमा प्राकृतिक वस्तुहरू मात्र रहेकाले तिनमा हुने अत्यधिक दोहन हालको समस्या बनेको छ । मानव समाजको प्रगतिमा प्रविधिको स्थान उच्च छ । तथापि विकासको नाममा प्रविधिको अन्धाधुन्ध उपयोगले वातावरणीय पक्षहरू कमजोर रहेको पक्षलाई हृदयङ्गम गरी हाल वातावरणीय विकास विश्वको साझा एजेण्डा बनेको छ । विकासका लागि सही प्रविधिको छनोट गर्नु र छनोट गरिएका प्रविधिहरू वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय आजको प्रमुख चुनौती हो ।
वातावरण भन्नाले हाम्रो वरिपरिको जल, जमीन, वायुलगायत अजैविक भौतिक वस्तुहरूको समष्टि भन्ने बुझिन्छ । यी तत्त्व हाम्रा साझा घर हुन् । विश्वमा अन्य विविध पक्षको विकल्प कायम रहन सके पनि जल, जमीन तथा वायुको विकल्प छैन । मात्र बाँकी उपाय भनेको तिनको जगेर्ना हो । मानिस महŒवाकाङ्क्षी प्राणी भएकाले नै प्राकृतिक साधनको अति उपयोग गर्न चाहन्छ । यसैबाट विकासका पूर्वाधार खडा गर्न सकिन्छ । विश्वमा बढ्दै गरेको वनविनाश, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक र अवैज्ञानिक दोहन, मरुभूमीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण र यसबाट मानव, जीवजन्तु र वनस्पतिमा अर्थात् समग्र पारिस्थितिक पद्धतिमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावले मानवीय अस्तित्वमा नै नकारात्मक प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । विशेषतः ठूला मुलुकका कारण सृजित यस्ता समस्याको प्रभाव गरीबी व्याप्त मुलुकमा अत्यधिक छ । किनभने तिनीहरूसँग वातावरणीय प्रतिकूलतालाई अनुकूलन गर्न सक्ने पर्याप्त सामथ्र्यको विकास हुन सकेको छैन ।
कमजोर भूधरातलीय स्वरूप, तीव्र गतिमा पग्लिरहेको हिमाली क्षेत्र, पारिस्थितिक पद्धतिको स्वरूपमा आएको आकस्मिक परिवर्तन, हिमतालको निर्माण फैलावट र विस्फोटको भय, हिमनदीहरूको आकारमा आएको परिवर्तन, सिमसार क्षेत्रमा पाइने फिरन्ते प्रजातिका जनावरको पलायन, जैविक विविधतामा आएको ह्रास र सुखा क्षेत्रको बढोत्तरी वातावरणीय सवालसँग जोडिएको नेपाली पक्षहरू हुन् ।
विकासमा आएको दिगोपनाको अवधारणाले समावेशी आर्थिक विकास, गरीबी निवारण, लोपोन्मुख जैविक पदार्थको संरक्षण, वातावरण मैत्री विकास, हरित अर्थतन्त्र, कार्वन उत्सर्जन कटौती, नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, जमीनको बहुउपयोग, जलस्रोतको व्यवस्थापन तथा जनसहभागिताजस्ता पक्षमा जोड दिएको छ । नेपालमा आठौं योजनापश्चात् हरेक विकास योजनाले दिगो विकासका यस्ता पक्षलाई आत्मसात् गरेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तुको जगेर्ना गर्दै तिनीहरूबाट प्राप्त लाभ समन्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने कार्यमा संवैधानिक पृष्ठपोषणसमेत प्राप्त गरेको छ । यसै कार्यका लागि राज्यले संरक्षित क्षेत्रको भूगोल बढाउँदै लैजाने अनि जङ्गल, जमीन, जल तथा जनावरको विकासका लागि स्थानीय साझेदारको पहलमा यथेष्ट प्रयास थालेको छ ।
विकास र वातावरणको सम्बन्ध समधुर बनाउन विकासका हरेक क्रियाकलाप सम्पादन गर्नुपूर्व वातावरणमा तिनको प्रभावको आकलन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ । पmोहोरमैलाको उचित उपयोग गरी त्यसलाई अवसरका रूपमा लिन फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तर्जुमा भई विशेष प्रावधानहरू राखिएको छ । इँटा उद्योगहरूले परम्परागत चिम्नीहरूको बदलामा आधुनिक चिम्नीको प्रयोग गरेर वायुमण्डलमा धूँलाका कणहरूको मात्रा घटाउन दबाब सृजना गरिरहेका छन् भने सवारीसाधनको प्रदूषणको मापदण्ड तयार भएकाले यूरो मापदण्डका सवारीसाधनको उपयोग बढेको छ । वतावरणसँग सम्बन्धित यस्ता पक्षहरूको आन्तरिकीकरण गरी समस्याको निराकरणका लागि स्थानीय स्तरबाट पहलकदमी बढ्दै जानु पक्कै पनि सुखद पक्ष हो । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि समुदायले देखाएको तत्परता, बाग्मती नदी सरसफाइ कार्यक्रममा नागरिक समाजको स्वतस्फूर्त सहभागिता पछिल्ला चरणमा वातावरणीय पक्षमाथि समुदाय सचेत हुँदै गएको परिणाम हो ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले चुरेक्षेत्रको जगेर्ना गर्न नीतिगत कार्यक्रमको खाका अगाडि सारेको छ । चुरेक्षेत्रको जङ्गल तथा अन्य भौतिक पदार्थको जगेर्ना गर्न यो कार्यक्रमले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल २६ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमले चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोगमा जोड दिएको छ । हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ बसाइ सर्ने दर तीव्र हुँदा बासस्थान तथा निर्माण सामग्रीका लागि चुरेक्षेत्रको अजैविक वस्तुको दोहन रोक्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
दिगो विकास र वातावरणको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय नीतिगत सबलता रहे पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुरूपको वातावरणीय परिवर्तनलाई मापन गर्न सक्षम प्रविधि नेपालमा छैन । यसकारण जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरू अङ्क गणितीय आधारहरूमा व्यक्त गर्न सकिन्न । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तथा स्थानीयस्तरमा सञ्चालित अनुकूलन कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था सुखप्रद छैन । परम्परागत रूपले वनको उपयोगमा बानी परेको नेपाली समाजमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने पक्ष जटिल बनेको छ । जङ्गल क्षेत्रमा कङ्क्रिटको चिहानले ढाकिएको क्षेत्र बढेर गएको छ भने मिचाहा प्रजातिको बढोत्तरी जङ्गल जगेर्ना गर्न अर्को व्यवधान बनेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो उपाय नहुँदा नदी तथा जलाधार क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्र बनेका छन् । फलस्वरूप जलीय पारिस्थितिक पद्धति खलबलिएको छ । वातावरणीय पक्षलाई मात्र ख्याल गर्दा विकासका कतिपय पक्षहरू रोकिएका छन् । तिनका लागि सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन ।
दिगो विकासको अवधारणा पहिल्याउनकै लागि जनसहभागिताको अवधारणा आएको होे । जनसहभागिताको नाममा स्थानीय ठेकेदारले नयाँ अवतार धारण गर्दा वातावरणीय पक्ष मुर्झाएको छ । व्यवस्थित प्रकृतिको भूउपयोग नीति नहुँदा भूक्षयको सम्भावना बढेको छ । वतावरण जगेर्नाको पक्ष निरन्तर चल्छ । आकस्मिक रूपमा प्रायोजित कार्यक्रमका आधारमा वातावरण व्यवस्थापनको पक्ष जसरी आएको छ त्यो नै दिगो विकासका लागि चुनौती हो । छोटो अवधिका वातावरणसँग जोडिएका पक्षहरूमा लहर आउने र हराउने गर्दा वातावरण त जगेर्ना गर्न सकिएन । मुलुकले अपेक्षित आर्थिक विकास प्राप्त गर्नसकेको छैन ।
मानवीय क्रियाकलापका कारण सृजित वातावरणीय विनाशबाट परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्तरबाटै चेतनाको विकास गर्न सक्नुपर्छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले विश्वमै भौगोलिक सीमारेखा नहुने भएकाले यसको दुष्परिणामका दृष्टिले नेपाल पीडक राष्ट्र नभई पीडित राष्ट्रमात्रै बनेको छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय तहमा कूटनैतिक पहल गरी विश्वव्यापी रूपमा वातावरण जगेर्ना गर्ने महाअभियानमा सहभागी रहनुको विकल्प छैन ।
लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।
[email protected]
