चित्राङ्गत बराल
विश्वमा विकास, सुशासन, मानवअधिकार प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा धेरै प्रयास भएका छन् । यिनै प्रयासमध्ये विश्वमा भाइचारासहित सन् २००० बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा गरी सन् २०१५ सम्म प्राप्त गर्ने गरी ८ ओटा लक्ष्य तय गरिएको थियो । उक्त लक्ष्यलाई नेपालले पनि स्वीकार गरी त्यसअन्तर्गतका कतिपय लक्ष्य पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्राप्त भएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले विकासका चासो र प्रकृति संरक्षणका केही पक्ष समेट्न नसकेको महसूस गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०१२ जुनमा भएको ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियोमा भएको दिगो विकास सम्मेलन र सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा बनाएको थियो । सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाबाट सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी १७ ओटा लक्ष्यसहित १ सय ६९ ओटा गन्तव्यको दिगो विकास लक्ष्य तय गरी संसारभर कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालले पनि उक्त दिगो विकास लक्ष्यमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाई उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक, शासकीय र नैतिक विकासलगायत पक्षमा केन्द्रित छन् । दिगो विकास लक्ष्यहरूमा सबै प्रकारका गरीबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने र सबैको कल्याण प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने र किशोरीहरूको सशक्तीकरण गर्ने रहेका छन् । सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्धता गर्ने, सबैका लागि ऊर्जामा दिगो पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सबैका लागि उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्ने, बलिया पूर्वाधार निर्माण गर्ने र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने पनि दिगो विकासका लक्ष्यमा राखिएको छ । देशभित्रै र देशहरूमाझ रहेको असमानतालाई न्यून गर्ने, नगरहरू र मानव बस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित र दिगो बनाउने, उपभोग र उत्पादनको ढाँचा सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावविरुद्ध लड्नेजस्ता लक्ष्य राखिएका छन् । हालै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न २ सय ३९ ओटा सूचक पनि तय गरिएका छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरू एकअर्कासँग आबद्ध छन् । एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि अरू थप लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ । छोटकारीमा भन्दा दिगो विकास लक्ष्यले पृथ्वी, मानिस, समृद्धि, शान्ति र विश्वव्यापी साझेदारीमा जोड दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले भौतिक विकासका साथै शान्ति, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई समेत ध्यान दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका पूरा हुन नसकेका लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वव्यापी अभियान मात्र नभई विश्वलाई थप न्यायपूणर्, विवेकी, मर्यादित र शान्तिप्रिय बनाउने गन्तव्य पनि हो । पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास, आविष्कारमा जोड दिनुका साथै दिगो उपभोगमा संवेदनशील बनाएको हुँदा दिगो विकास लक्ष्य बहुआयामिक छ ।
नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न उक्त लक्ष्यको व्यापक प्रचारप्रसार गरी स्थानीयस्तरसम्म जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कार्यान्वयनको संस्थागत जिम्मेवारी तोक्ने, विश्वव्यापी लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकका आधारमा राष्ट्रिय सूचक विकास गर्ने, लक्ष्यहरूलाई योजना प्रक्रियामा आन्तरिकीकरण गर्ने, स्थानीयकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बनाउने एवम् कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई नेपालको स्तरोन्नतिको विषयसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, विकास साझेदार सबैको चासो र कार्यान्वयनमा सक्रिय सहभागिता जरुरी छ । खास गरेर राजनीतिक क्षेत्रको चासो र सहभागिता बढी नै जरुरी हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय सरकारको क्रियाकलाप र भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्म प्रतिदिन अमेरिकी डलर १ दशमलव २५ भन्दा कम आय भएका जनसङ्ख्या ५ प्रतिशत पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, भू–उत्पादकत्व सन् २०१४ को ३ दशमलव ६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरलाई ६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने, मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जन्ममा सन् २०१४ को २ सय ५८ जनाबाट ७० जनामा झार्ने, ३० वर्षदेखि ७० वर्ष समूहमा हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेहजस्ता रोगबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या सन् २०१४ को २२ प्रतिशतलाई घटाएर ७ दशमलव ३ प्रतिशतमा झार्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शीप भएका युवा तथा प्रौढहरूको सङ्ख्या प्रतिहजारमा सन् २०१४ को ५० जनालाई बढाएर ८७ दशमलव ५ पुर्याउने, समान कामका लागि महिला पुरूष ज्याला समानता अनुपात सन् २०१४ को शून्य दशमलव ६२ लाई बढाएर १ पुर्याउने, श्रम शक्तिमा महिला पुरूष सहभागिता सन् २०१४ को शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतलाई बढाएर १ प्रतिशत पुर्याउने, खानेपानीको उपलब्धता सन् २०१४ को ८३ दशमलव ६ प्रतिशतलाई बढाएर ९९ प्रतिशत पुर्याउने, विद्युत् पहुँच भएको जनसङ्ख्या सन् २०१४ को ७४ प्रतिशतलाई बढाएर ९९ प्रतिशत पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर सन् २०१४ को ४ प्रतिशतलाई बढाएर ७ प्रतिशतमा पुर्याउने, उपभोग गिनी सूचकाङ्क सन् २०१४ को शून्य दशमलव ३२८ लाई घटाएर शून्य दशमलव १६ मा झार्ने, अव्यवस्थित बसोवास गर्ने जनसङ्ख्या सन् २०१४ को प्रतिहजार ५ सय जनालाई घटाएर १ सय २५ मा सीमित गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास सन् २०१४ को १२ प्रतिशतलाई घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने जस्ता धेरै लक्ष्य राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छ ।
यी लक्ष्यमध्ये १७औं अर्थात् अन्तिम लक्ष्य दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनर्जीवन दिने रहेको एवम् सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको आठौं लक्ष्य पनि उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्वव्यापी साझेदारी गर्ने रहेको थियो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अति कमविकसित र विकासशील मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको परिचालन खासै रूपमा हुन सकेको थिएन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता पनि कमजोर नै रहेको छ । नेपाललाई विसं २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिको पुनर्भरण गर्न, सङ्घीयता कार्यान्वयनजस्ता कार्य सम्पन्न गर्न धेरै नै स्रोतको जरुरी छ । दिगो विकास लक्ष्यजस्तो बहुआयामिक लक्ष्य प्राप्त गर्न विवेकपूर्ण योजना, कार्यान्वयन दक्षता र कुशलता जरूरी हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले प्रसाशनिक क्षमता र दक्षताको विकाससहित मनोबलमा सुधार गर्ने एवम् राजनीतिक दृढता एवम् इच्छाशक्तिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सुशासनको अभिवृद्धि, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र कानूनी शासनको सबलताबाट पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । नेपालीहरूको शीप र दक्षता बढाई उत्पादकत्व वृद्धितर्फ पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ । जनस्तरसम्म दिगो विकास लक्ष्यको जानकारी गराई दिगो विकास लक्ष्यमा जनस्तरको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्दा पनि यस लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने अवस्था आउँछ । समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, नवअनुसन्धान र आविष्कारजस्ता दिगो विकास लक्ष्यमार्फत नै नेपालको स्तरोन्नतिको लक्ष्यसहित समृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेमा सबै सहमत हुनुपर्छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक हुन् ।
