दोहोरो कर राजस्व र असमानता
बद्रीविक्रम थापा
कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले भौतिक साधन वा स्थिर सम्पत्ति दुई प्रकारले प्राप्त गर्न सक्छन् । पहिलो, त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्तिले आफूले वार्षिक रूपमा कमाएको करयोग्य आयमध्येबाट सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको कर बुझाएपछिको आयलाई बचाएर स्थिर सम्पत्ति जोडेका हुन्छन् । दोस्रो, निजको पैतृक सम्पत्तिबाट हक हस्तान्तरण भएर आएको हुन्छ । पैतृक सम्पत्तिबाट हक हस्तान्तरण भएर आउँदा पनि उसले तत्कालीन सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको कर बुझाएको हुन्छ । कर, नतिरी त्यस्तो सम्पत्ति जोडेको हुँदैन । अब फेरि वार्षिक रूपमा सम्पत्ति कर भनेर लिँदा दोहोरो कर लाग्न गएको देखिन्छ ।

एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको पैत्रिक अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा सरेर आएमा त्यसको व्यवस्थापन गर्दा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ । तर, त्यो पैतृक सम्पत्ति पनि पहिला कर तिरिसकेपछिको आयबाट सृजना भएको स्थिर सम्पत्ति हो । त्यसमा वार्षिक रूपले सम्पत्ति कर लगाउँदा दोहोरो कर लागेको देखिन्छ । यदि उसले त्यो सम्पत्तिको परिचालन गरेर आय आर्जन गरेको भए आयमा नियमानुसारको कर लाग्नुपर्ने हो । अन्यथा यसमा पुन: कर लागाउँदा दोहोरो कर लागेको प्रस्ट देखिन्छ ।

पैत्रिक सम्पत्तिबाट हक हस्तान्तरण भएर नआएको तर राज्यमा बसोबास गरेर त्यहाँको स्रोतसाधन प्रयोग गरी आर्जन गरेको आयमा कर तिरिसकेपछि बचत भएको रकमबाट निजले स्थिर सम्पत्ति जोडेको हुन्छ । त्यसमा वार्षिक रूपमा सम्पत्ति कर लगाउँदा पनि दोहोरो कर लागेको प्रस्ट देखिन्छ ।

करका दरमा असमानता
नेपालमा प्राकृतिक व्यक्तिबाहेकका विभिन्न निकायलाई तिनको काम तथा ती निकायले दिने सेवाका आधारमा करका दरहरू तोकिएका छन् । देशका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आर्जन गरेको आयमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार, अर्थशास्त्री तथा राजस्वविज्ञहरूले सल्लाह गरेर करका दरहरू तय गर्छन् । तर, त्यस्ता करका दर तय गर्दा अपनाइएका आधार के हुन् त ? त्यस सम्बन्धमा करदातालाई यस आधारमा यो दरको कर तिर्नुपर्दछ भन्ने जानकारी सरकार तथा राजस्वले प्रस्ट पारेर निकाय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्दछ ।

यहाँ सरकारले अवलम्बन गरेका करका दरहरूका विषयमा चर्चा गरौं । आन्तरिक राजस्व विभागले हाल लागू गरिरहेका करका दरहरूअनुसार नेपालको स्रोतबाट पैठारी गर्ने निकाय, आधारशिला निर्माण, उत्पादन तथा सप्लायस, पावरहाउस, ट्रष्ट, रोपवे, पुल, सडक, सहकारी, निर्यातक र विशेष किसिमको उद्योग वा प्रतिष्ठानजस्ता काम गर्ने निकायले करयोग्य आम्दानीमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्दछ । त्यस्तै, चुरोट, बिँडी, खैनी, तमाखु, बियर, बैङ्क-वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, पेट्रोलियम प्रडक्टजस्ता व्यवसाय गर्ने निकायले करयोग्य आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्दछ । आमनेपालीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान र देशलाई औद्योगिकीकरण गर्न आर्थिक सहयोग जुटाउने व्यवसाय गर्ने बैङ्क-वित्तीय संस्था तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई करको दर एउटै लगाइएको छ । यो नमिल्दो करको दर हो । यस्तो किसिमले करको दर लगाउनुको वैज्ञानिक कारण के हो त ? यसमा स्पष्टता आवश्यक छ । समुन्नत देशको विकास गर्नका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई वित्तीय सहयोग चाहिन्छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विकासको गति अघि बढाउने व्यवसायीहरूको खाँचो हुन्छ । त्यसकारण बैङ्क वा बीमा व्यावसाय गर्ने व्यवसायी र बियर तथा खैनीको व्यावसाय गर्ने निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई एउटै 'डालो'मा राखेर करको दर तय गरेकोलाई वैज्ञानिक छ भनेर भन्ने आधार के हुन् त ? के यो दर न्यायोचित छ त ? यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

औद्योगिक व्यावसाय ऐनले तोकिएका काम, सेवा वा खास प्रकारको व्यावसाय सञ्चालन गरेको भए कर छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै प्रतिष्ठानले वार्षिक रूपमा ६ सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिएमा लाग्ने करमा छूट पाउँदछ । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमा व्यावसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई यो सुविधाबाट पनि वञ्चित गराइएको छ । प्रत्येक वाणिज्य बैङ्क तथा केही विकास बैङ्क र बीमा कम्पनीहरूले ६ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जोखिमका हिसाबमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको भन्दा बढी जोखिमयुक्त छ । ऋणीले लगेको कर्जाको भाखा नाघ्नासाथ निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्दछ । यस्तो अवस्थामा ३० प्रतिशत कर तिरेका कारणले यस्तो जोखिम वा तरलता अभावका समयमा सरकारले राहतका प्याकेज ल्याएर दिने भएको भए पनि त्यसलाई न्यायोचित मान्न सकिने थियो ।

सरकारमा नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरू सयदिने मन्त्री बनेर सत्ताबाट बाहिरिँदा लाखौं पर्ने सवारीसाधन घर लैजान्छन् । अन्य भौतिक साधन पनि निजी प्रयोजनका लागि घर लान पाउँछन् । तर, त्यसबापत उनीहरूले कुनै कर नै तिनुपर्दैन । यस्तो व्यवस्था कुन ऐनको कति दफामा उल्लेख भएको छ ? यस विषयमा कसैले पनि किन आवाज नउठाएको ? सङ्कोच नमानी यस्तो काम गर्नेको सञ्चारमाध्यमहरूले किन दोहोलो नकाढेको ? राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै ब्रह्मलुट मच्चाउन कुनै सङ्कोच नमानी हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई कहिलेसम्म छूट दिने ?

आफ्नो रगत र पसिना बगाएर कमाएको पारिश्रमबाट राज्यको विकास-निर्माण गर्न सानो योगदान हुन्छ भनेर आम नागरिकले कर तिर्छन् । यसरी जनताले आफ्नो पसिना खर्चर राज्यकोषको ढुकुटीमा जम्मा गरेको रकम त्यसरी लुटिइरहने कार्यलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? त्यसको फैसला त आम नेपाली नागरिक र सबै करदाताले माग्ने समय आएको छ । जनताले राज्यका लागि बुझाएको कर दलका नेताका श्रीमतीलाई तीजको दर खान दिएको होइन नि । एकतर्फी निर्णयगरी अवैज्ञानिक ढङ्गले दर तय गरेर निम्न आय भएका जनतासँग कर असुल  गरिन्छ । त्यस्तो करबाट राज्यले कहिले मुहार फेर्ला, यो प्रत्येक नेपालीको चासोको विषय हो ।
लेखक पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin 2011-09-08