काठमाडौं । दुग्ध पदार्थ आयातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन लामो समयदेखि भारतको दबाब खेपिरहेको सरकार उक्त दबाबसामु झुक्न लागेको संकेत दिएको छ ।
स्वदेशी डेरी उद्योगसँग अर्बौं रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहन गएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुनमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भनेर दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । फलस्वरूप भारतको लोकप्रिय ब्रान्ड अमूललगायत दुग्ध पदार्थको आयात रोकिएको थियो ।
तर, भारतले यस विषयमा द्विपक्षीय वार्तामा चासो राखिरहेको थियो । केही महीनायता भारतले नेपालका महत्त्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रभावित हुने गरी ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ गरिरहेको छ । किरण सुजको गोल्डस्टार जुत्तालगायत सिमेन्ट, जिंक अक्साइड, प्लाइउड र स्यानिटरी प्याड निर्यातका लागि बीआईएस प्रमाणपत्र दिन आनाकानी गर्दा ती वस्तुको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारतले बीआईएस प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ गर्नुलाई उसको दुग्ध पदार्थ आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धसँग प्रत्यक्ष नजोडे पनि त्यस्तो संकेत मिलेको जानकारी दिए । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ सम्बद्ध एक स्रोतले पनि भारतीय डेरी उत्पादनलाई नेपालले रोकेकाले अहिले बीआईएसको समस्या आएको बतायो ।
भारतको यही दबाबबीच दुग्ध पदार्थ आयात खुला गर्ने तयारी भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने भारतीय दबाबभन्दा नेपाली सरोकारवालाको मागबमोजिम दुग्ध पदार्थ आयात खुला गर्ने तयारी भएको बताए । नेपालका पाँचतारे होटेल, वायुसेवा कम्पनीहरू, बिस्कुट र चकलेट उद्योगहरूले दुग्ध पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्ने माग गरेपछि प्रतिबन्ध हटाउन लागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘पाँचतारे होटेल र उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कतिपय दुग्ध पदार्थ नेपालमा उत्पादन नहुने रहेछ । त्यसैले उनीहरूको मागबमोजिम आयात खुला गर्न लागिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसमा भारतको कुनै दबाब छैन । हामीकहाँ उत्पादन नहुने दुग्ध पदार्थको मात्रै आयात खुला गर्ने विषयमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भए केही दिनभित्रै आयात खुला हुन्छ ।’स्रोतका अनुसार आयात खुला भएसँगै व्यवसायीले कोटा प्रणालीमा दुग्ध पदार्थ आयात गर्न पाउनेछन् ।
गत साउनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारत जाँदा नेपालले दुग्ध पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा भारतीय उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले समेत चासो राखेको मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि, किसानको हितसँग जोडिएको विषय भएकाले औपचारिक रूपमै भारत सरकारले दबाब दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
डेरी उद्योगीहरूका अनुसार यति बेला नेपालमै करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ हजार मेट्रिक टन दुग्ध पदार्थ मौज्दात छ । नेपालकै उत्पादन विक्री नभएर मौज्दात रहेको बेला दुग्ध पदार्थको आयात खोल्नु नेपाली किसान र उद्योगीका लागि घात हुन जाने सीताराम गोकुल मिल्कका सञ्चालक सुमित केडियाले बताए ।
‘हामीले पाँचतारे होटेल, वायुसेवा कम्पनी, बिस्कुट र चकलेट उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने दुग्ध पदार्थ उत्पादन नगर्ने भन्ने नै छैन,’ उनले भने, ‘बरु उनीहरूले हामीले उत्पादन गर्ने वस्तु किन्नै मान्दैनन् र नेपाली उत्पादनलाई विश्वास पनि नगर्ने अवस्था छ । सरकारले आयात खुला गरिदिने भन्दा पनि उनीहरूले नेपाली उत्पादन किन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’स्वदेशी उत्पादन विक्री नभएर किसान र उद्योगी मारमा परेका बेला सरकारले भारतको दबाबमा खुट्टा कमाउन नहुने उनको तर्क छ ।
यसअघि दुग्ध पदार्थ विक्री नभएका कारण सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र केही निजी डेरीहरूले समेत किसानलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न सकेका थिएनन् । डीडीसीले मात्रै किसानलाई करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । बक्यौता भुक्तानी नपाएको भन्दै दूध किसानले आन्दोलनसमेत गर्नु परेको थियो । दशैंअघि सरकारले किसानको भुक्तानी दिन भन्दै डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिएपछि डीडीसीले किसानलाई भुक्तानी दिन थालेको छ ।
स्वदेशी उत्पादन विक्री नभएर किसान र उद्योगीले दु:ख पाइरहेको अवस्थामा सरकार भारतको दबाबमा किसान र उद्योगी मार्नेतर्फ लागेको उद्योगीको आरोप छ ।