दुग्ध विकास संस्थानले किसानसँग लिएको दूधको भुक्तानी नदिएपछि किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसअघि पनि उनीहरूले भुक्तानीका लागि आन्दोलन गरेका थिए । दूध र त्यसबाट बनेका सामग्री विक्री नभएको भन्दै संस्थानले किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । सरकारी कम्पनीमात्र होइन, निजी डेरीले समेत दूधको भुक्तानी दिएका छैनन् । यस्तो बक्यौता रकम ४ अर्बभन्दा बढी रहेको किसानको भनाइ छ । यसरी किसानले आफूले बेचेको वस्तुको भुक्तानी लिन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने र भुक्तानी माग गर्दा पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्थामा किसानहरू उत्पादन बढाउने काममा किन लाग्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

दूध किसानको समस्या आजको होइन । बढी दूध उत्पादन भयो कि मिल्क होली डे भन्दै डेरीहरूले दूध किनिदिँदैनन् । किनेको दूधको भुक्तानी पनि झुलाउने गर्छन् । अहिले दूध र त्यसका परिकारको विक्री नभएर समस्या भएको डेरीहरूको भनाइ छ । विक्री नहुनुमा विभिन्न कारण होलान् तर एउटा कारण यसको मूल्य वृद्धि पनि हो । दूधको उत्पादन लागत कम बनाउन सरकारले विभिन्न नीति लिने हो भने यसको भाउ केही कम हुन्छ । 

तर, लागत नै बढी भएपछि घाटामा दूध बेच्ने कुरा पनि आएन । समस्याको जड यहीँनेर छ । त्यसैले लागत कसरी कम बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसो त उन्नत नश्लको गाईभैंसी ल्याउने काम सरकारले गरिरहेको छ । मुलुकमा रैथानी प्रजातिभन्दा विकसित प्रजातिको गाईभंैसीको संख्या बढ्दै गएको छ । किसानले दूध उत्पादन बढाउन एन्टिबायोटिक र अन्य औषधि प्रयोग गर्ने तथा घाँस खुवाउनुको सट्टा दाना खुवाउने गर्दा यस्तो दूधप्रति उपभोक्ता विकर्षित हुन थालेका पनि छन् । एन्टिबायोटिकको अवशेष दूधमा आउँदा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्ने भएकाले दूध प्रयोग गर्न डराउनेको संख्या बढ्दो छ । 

त्यसमाथि केही डेरी वा दूध विक्रेताले नक्कली दूध बेच्ने, पनीरमा अखाद्य तत्त्व मिसाउने जस्ता क्रियाकलाप गरेकाले पनि निर्धक्क दूध पिउन सक्ने अवस्था छैन । यही कारण दूधको उपभोग घटेको हो । त्यसो त आर्थिक संकटका कारण व्यययोग्य आय घट्दा खर्च कटौतीका लागि पनि दूधको उपभोग घटाएका हुन सक्छन् । त्यसैले दूधको उपभोग बढ्ने वातावरण बनाउन र दूधप्रतिको विश्वास जगाउन किसान र दुग्धव्यवसायी लाग्नुपर्छ ।

दूधभन्दा दही अलिक बढी समय बस्छ । दहीभन्दा घिउ बढी समय टिक्छ र त्योभन्दा बढी चीज टिक्छ । त्योभन्दा पनि बढी छुर्पी टिक्छ मूल्य पनि क्रमश: महँगो हुन्छ । छुर्पी मजाले निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा दुग्धजन्य पदार्थको विक्री भएन भन्नुभन्दा पनि त्यसअनुसार उत्पादनका नीति बनाउन नसकेको देखिन्छ । 

डीडीसीले किसानलाई दूधको भुक्तानी नदिए पनि कर्मचारीलाई भत्ता बढाउन खोजेको समाचार पनि आएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि जति पनि खर्च गर्न सक्ने डीडीसी व्यवस्थापन किसानलाई भुक्तानी दिन भने सरकारको मुख ताकेर बसेको छ । व्यापार गर्ने संस्थाले सरकारसँग पैसा लिएर सामानको भुक्तानी दिने भन्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन । त्यसैले डीडीसीले उचित व्यावसायिक नीति बनाएर व्यवसाय बढाउनुपर्छ र किसानको बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रका डेरीले पनि त्यस्तै उपयुक्त नीति लिन जरुरी देखिन्छ ।