विश्वभरि नै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढिरहँदा नेपालमा पनि यसको प्रयोगबाट विभिन्न कामहरू हुन थालेका छन् । खासगरी शैक्षिक क्षेत्रको यसको प्रयोगले सहजता र जटिलता दुवै थपेको छ । सरकारी काम र करपोरेट क्षेत्रमा समेत यसको प्रयोग बढ्न थालेको छ । 

त्यसैले यसको नियमनको आवश्यकता पनि बढेको छ । त्यसलाई नियमन गर्न सरकारले एआई नीतिको मस्यौदा तयार पारी छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिले एआई प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगकर्तालाई मान्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । नियमावली निर्माण, डेटा सुरक्षा, शिक्षामा एआईको समावेशीकरण, डिजिटल सरकारको विस्तार लगायतका विषय यसमा परेका छन् । तर, नीतिमा केही कमीहरू देखिन्छन्, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । 

सरकारले एआई नीति त बनाएको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना उल्लेख गरेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको डेटा सुरक्षाको व्यवस्था कति सबल हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन । एआईसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि दीर्घकालीन योजना अपर्याप्त देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छैन । निश्चय नै एआईको प्रयोगले रोजगारी खोस्नेछ तर सँगसँगै रोजगारीका थप अवसर पनि सृजना गर्नेछ । त्यसलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका सरकारले यसमा बनाउन सकेको छैन । एआईको विकासले परम्परागत रोजगारीमा असर पार्ने सम्भावना हुन्छ तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नीतिमा ठोस योजना छैन ।

त्यसैले नीति मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समयबद्ध योजना चाहिन्छ । स्रोतसाधन र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । डेटा सुरक्षाका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत डेटाको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी मान्यतालाई अनुसरण गर्नेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । 

विश्वविद्यालयस्तरमा मात्र होइन, विद्यालयस्तरमै एआईसम्बन्धी आधारभूत शिक्षाको थालनी गर्न आवश्यक छ । यसलाई शैक्षणिक प्रयोजनमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र बौद्धिक चोरीलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि नीतिले केही बोल्नु आवश्यक हुन्छ । स्टार्टअप, टेक कम्पनीहरू, अनुसन्धान संस्थान र सरकारी निकायहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । परम्परागत रोजगारी गुम्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी पुनर्तालीम र वैकल्पिक रोजगार कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

अहिले एआई प्रविधि मात्र नभएर मुलुकहरूबीच यसमा कसरी आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले एक देशको प्रविधिलाई अर्को देशमा चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने काम भइरहेको छ । नेपालले यस सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने हो त्यो पनि तय हुनुपर्छ । भारतमा सरकारले कार्यालयमा चिनियाँ एआईको प्रयोगमा रोक लगाएको छ । अस्ट्रेलियाले पनि डीपसीक प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । डेटा सुरक्षाको कुरा उठाएर एकअर्कामाथि आक्षेप लगाइरहँदा नेपालको नीति के हो भन्ने कुरा पनि यसमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

नेपालमा एआई प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग आवश्यक छ, जसका लागि नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, बलियो कार्यान्वयन संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा नागरिक समाज मिलेर एआईको उचित र सकारात्मक प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।