काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध १ वर्ष नहुँदै बिहीवार हटाएको छ । १० महीनाअघि नेपालको सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय वर्तमान सरकारले उल्टाइदिएको हो । 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधवारै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । बिहीवार उक्त निर्णयलाई मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले टिकटक खुलाउने गुरुङको निर्णयलाई सदर गर्दै प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।

सरकारले उक्त निर्णय गरेसँगै नेपालमा प्रतिबन्धित मोबाइल एप टिकटक सहज रूपमा चलाउन दिन नियामक निकायलाई बाटो खुला भएको छ । अब देशभर टिकटक चल्नेछ । ‘क्याबिनेटबाट शर्तसहित टिकटक खोल्न दिने निर्णय भयो,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने । 

टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता भई सरकारले राखेका शर्तहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रतिबन्ध फिर्ता लिइएको गुरुङले बताए ।

टिकटकले अश्लील भिडियोहरू नियन्त्रण गर्दै नेपाली समुदायलाई असर नपार्ने खालका कन्टेट प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । गुरुङका अनुसार ती शर्तहरूमा टिकटकमा प्रयोग हुने भाषाको नियमनका लागि उसले अधिकारी तोक्ने, नेपालको पर्यटन र डिजिटल शिक्षा तथा सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अब दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिबन्ध हटाउन पत्र लेखिनेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले अवरोध हटाउनेछ । टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडियोहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न चिनियाँ पक्षले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेको थियो । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुनेको थिएन । 

टिकटकमाथि प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ ओटा रिट दायर भएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलाशले गत मङ्सिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल २०८० असोज ५ गते अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँबाट १३ असोजमा फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको थियो । सरकारले बन्द गरे पनि प्रयोगकर्ताले भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउँदै आएका थिए । यसले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको ती कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली टिकटक बन्देजका कारण नेपालीले भीपीएनहरू प्रयोग गर्दा ठूलो रकम बाहिरिएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहीना झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो बच्ने भयो ।’ 

गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहू, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पोटिफाई जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानूनी प्रावधानविना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुईपटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यो दबाब

२०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएर प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गराउन चाहेको थियो । १० जनाभन्दा बढी टिकटकका प्रतिनिधिले राजनीतिक भेटवार्ता गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न निरन्तर ताकेता गरे । उनीहरूले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग पटकपटक भेट गरे । तर, दाहाल सरकार रहुन्जेल प्रतिबन्ध हटेन ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालै मात्र पनि टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले प्रतिबन्ध खोल्न आग्रह गर्दै इमेल पठाएका थिए । त्यसअघि पनि उनले प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पटकपटक पत्राचार गरेका थिए । चिनियाँ पक्षको चर्को दबाबपछि ओली सरकारले शर्तसहित टिकटक चलाउने निर्णय लिएको देखिन्छ ।