काठमाडौं । सर्वसाधारणले अब दुई ओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक आइतवार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधनमार्फत ऋण लिने संस्थाको संख्यामा लचिलो बनेको हो । 

लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकमा एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था कायम राख्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमासम्मको ऋण दुईओटासम्म लघुवित्तबाट लिन पाउने प्रावधान राखेको हो । लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले १ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आइतवार निर्देशन जारी गरेको हो । 

निर्देशनमा लघुवित्त संस्थाहरूले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सामूहिक जमानीमा ५ लाख र धितोमा ७ लाखसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मोडल नै परिवर्तन गरी पहिलोपटक पारिवारिक जमानीमा पनि कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । 

अध्ययन समितिले भने अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मलाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानीमा र ५ लाखभन्दा माथि धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । 

यसैगरी निर्देशनमार्फत लघुवित्तहरूले ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने रकमको सीमा पनि बढाएको छ । हाल लघुवित्तहरूले नाफाको १ प्रतिशत रकम कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बढाएर २०८२ असारमा १ दशमलव ५, २०८३ असारमा २ र २०८४ असारमा ३ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी निर्देशनमा लघुवित्तका ऋणीलाई नियतवश र परिस्थतिवश ऋण नतिर्नेमा वर्गीकरण गर्दै परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महीनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यस्तै ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि नअपनाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले ऋण लगानीमा लिने सेवा शुल्क पनि १ दशमलव ५ प्रतिशतबाट १ दशमलव ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतका रूपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बचतमा लिने ब्याज दरबारे ग्राहकलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने र ग्राहकको सहमति नलिई खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।