काठमाडौं । सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले)को पार्टी कार्यालय बनाउन व्यावसायिक घराना भाटभटेनी समूहका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दान दिएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलाशले सोमवार तत्काल भवन निर्माण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफल बोलाएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । शुरूमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । दरपीठविरुद्ध इजलाशमा निवेदन परेपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भवन निर्माण रोक्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले उक्त जग्गा किन दानमा लिनुपरेको हो त्यसको जवाफ पेश गर्न भनेको छ । 

‘नेकपा एमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दलको रूपमा दर्ता भई राजनीतिक रूपमा क्रियाशील भएकोमा विवाद देखिएन । यसरी दर्ता भएको दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र ४० सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ को समेत परिपालना गर्नुपर्नेमा द्विविधा नरहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’ 

सर्वोच्चले निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाएबमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अर्का विपक्षी भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार नभएको जनाएको छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८(३) र ३८(६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई ‘क्विड प्रो क्व’को अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्थासमेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लिखित मिति २०८१ असोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम कारबाही नगर्नू, नगराउनू ।’  सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त मितिसम्म भवन निर्माणको काम रोकिएको छ । गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए । मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।