काठमाडौं । तीन वर्षअघि नेपालको संसद्ले सडक प्रदर्शन, अमेरिका–चीनबीच जुहारी र अमेरिकाको धम्कीबीच अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सहायता सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उक्त सहयोग संस्था नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार आएसँगै निकै गलफत्तीबीच अनुमोदन भएको सम्झौता– एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत आउने ५५ करोड डलरमध्येको सहायता अब देशले नपाउने स्थिति बनेको देखिएको छ । अमेरिकी सहयोगमा ३१५ किलोमीटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारको काम गर्ने कार्यक्रम छ । 

अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले स्थापना गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी (डोज) ले एमसीसी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी समाचार पोर्टल पोलिटिकोका अनुसार बुधवार भएको कर्मचारीको बैठकमा एमसीसी नेतृत्वले इलन मस्क नेतृत्वको डोजले आगामी केही महीनाभित्रै संसारभरकै एमसीसी अनुदान रद्द गर्ने गरी एमसीसी सञ्चालक समितिको लागि १ हप्ताभित्रै एउटा योजना बनाउने जानकारी दियो । आगामी ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रम बन्द हुन सक्ने एमसीसीका एक कर्मचारीले पोलिटिकोलाई बताएका छन् । 

सन् २००४ मा गरीबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा अमेरिकी सहायता बढाउन तत्कालीन जर्ज डब्ल्यू बुस प्रशासनले यो संस्था स्थापना गरेको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच यसको ठूलो सहायता कार्यक्रम–एमसीसी कम्प्याक्टमा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको थियो भने सन् २०२२ फेब्रुअरीमा प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित यो सम्झौता पारित गरेको थियो । 

त्यसले एमसीसीबाट प्रसारण लाइन परियोजना र सडक सुधार कार्यक्रमका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने बाटो खोलेको थियो । सन् २०२५ को जनवरीमा एमसीसीले थप ५ करोड डलर सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अकस्मात् यो संस्था बन्द गर्ने समाचार आएसँगै हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । 

•  ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान नआउने संकेत
•  अमेरिकी सहयोगमा बन्न लागेको प्रसारण लाइन र सडक सुधार कार्यक्रमको भविष्यमा अन्योल
•  कतिपय कामका लागि दायित्व सृजना भइसकेकाले सरकारले दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था
•  सरकारले एमसीए–नेपाल खारेज गर्न सक्ने र यसको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिन सक्ने
•  एमसीसीको सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइन देशभित्र विद्युत् प्रसारण गर्न र आयात निर्यातको लागि महत्त्वपूर्ण
•  विगतमा एमसीसीका सहयोग नलेला भनेर नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्ने धम्की दिएको अमेरिका आफै सहायता बन्द गर्ने तयारीमा

समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई बताएअनुुसार नेपाल र सेनेगलको प्रसारण लाइन, मंगोेलियाको फोहोर पानी सफा गर्ने प्लान्टलगायत केही कार्यान्वयनका गएका परियोजनाबाहेक अन्यमा एमसीसीको काम बन्द गर्न निर्देशन आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी समाचार दिने संस्था डेभेक्सका अनुसार एमसीसीअन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू बुधवारबाटै रद्द हुन शुरू हुने भनेर एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई सूचित गरिएको छ । केही परियोजना टुंग्याउन केही महीना दिइने तर कार्यान्वयनमा नरहेका परियोजना तत्काल रद्द गरिने बताइएको छ ।

यही बेला नेपालका सरकारी अधिकारीले भने एमसीसीबाट आधिकारिक जानकारी नआइसकेको बताएका छन् । ‘हामीले एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको तर्फबाट रद्द भए/नभएको आधिकारिक जानाकारी पाएका छैनौं,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने । ‘त्यसैले हामीले बोल्ने कुरा केही छैन । एमसीसी सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले जानकारी आउन केही समय लाग्ला ।’

एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताअनुसार १ महीनाको लिखित सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सक्छ । अमेरिकी सहायता रद्द हुने हो भने सरकारले नै प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यी परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताएको थियो ।

परियोजनाको केही काममा ठेक्का लागिसकेकाले सरकारका लागि दायित्व सृजना भइसकेको छ । हाल निर्माण कार्य भइरहेको न्यू बुटवल–प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डको काम अहिले एमसीसीको सहयोगमा भइरहेको छ । गत भदौ १४ गते एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) र ठेकेदारबीच १८ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन बनाउन १ करोड २३ लाख डलरमा सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी, तीनओटै सबस्टेशन निर्माणको लागि पनि ठेकेदारसँग सम्झौता

भइसकेको छ । ‘दायित्व सृजना भएको कामलाई सरकारले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि निरन्तरता दिनैपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘एमसीसीको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने भनिएका सबै परियोजनाका लागि स्रोत तत्काल जुटाउन नसके चरणबद्ध रूपमा भए पनि बजेट व्यवस्था गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ एमसीसी सहयोगअन्तर्गत रातमाटे, दमौली, बुटवल र हेटौंडा जोड्ने ३१५ किलोमीटर लामो ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कही भाग सुधार गर्ने कार्यक्रम छ । 

एमसीसी सहयोग रोकिएको अवस्थामा सरकारले एमसीए नेपाल खारेज गर्ने सोच बनाएको छ । ‘एमसीसी सहयोग नै रोकिएपछि किन चाहियो एमसीए–नेपाल ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे । ‘बाँकी काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्न सकिहाल्छ ।’ विगतमा एमसीसीका लागि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय संयोजकसमेत रहेका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारको गरेको भनिएको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । 

‘एमसीसी परियोजनाहरू वास्तविक मानिसको जीवनमा वास्तविक प्रभाव पार्ने खालका छन्, त्यसैले यो सहयोग रोकिँदैन होला भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने । ‘तर, जे हुनु भयो । अब नेपाल सरकारले यसबारेमा चिन्ता जाहेर गर्दै अन्य कुनै माध्यमबाट सहयताको निरन्तरताका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।’

एमसीसीको अनुदानमा बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘हाम्रो विद्युत् उत्पादन वढ्दो छ र निर्यातका लागि ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट निर्यात गर्न सक्ने क्षमताको पूर्ण उपयोग भइसक्यो,’ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने । ‘एमसीसी सहयोगमा बन्न लागेको प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको काम तत्काल पूरा हुनु जरुरी भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार देशको विद्युत् खेर जान नदिने हो भने यो प्रसारण लाइन अर्को वर्षभित्र जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

‘भारततर्फको काम १ वर्षभित्र सक्ने कुरा भएको छ भने नेपालतर्फ टावर अर्डर भइसकेको छ र यसको टेस्टिङ हुन बाँकी रहेको जानकारी आएको छ,’ शाक्यले भने । विगतमा एमसीए नेपालले निर्माण ढिला गर्न सक्ने भयले प्राधिकरणले यो खण्डको निर्माण आफै गर्ने प्रस्ताव पनि एमसीए नेपाललाई राखेको थियो ।