काठमाडौं । निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न गरेको प्रयास अन्ततः सफल भएको छ ।  
कम्पनीको मागअनुसार बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्तसहित किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई बताए । 
एनसेलले थप पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद भदौ १५ गते सकिँदै थियो । अनुमतिपत्र नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिन एनसेलले आग्रह गर्दै आएको थियो । सरकारले निर्णय गर्न ढिलो गर्दा निजीक्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनीको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्योल थियो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीवारको निर्णयपछि उक्त अन्योल तत्कालका लागि हटेको छ । 
‘एनसेललाई ४ किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिने र पहिलोबाहेक बाँकी किस्तामा ब्याज पनि लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । 
एनसेलले पहिलो किस्ता भनेर ४ अर्ब रुपैयाँ जेठ १४ गते नियामक निकाय– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्री गुरुङले पहिलो किस्तास्वरुप कति बुझाउनुपर्ने हो त्यो खुलाएनन् ।
यसअघि प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क २० अर्ब र थप ३ अर्ब जरीवानासहित जम्मा २३ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने भनी एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।
एनसेलले भने आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो नरहेको भन्दै उक्त नवीकरण शुल्क ५ वर्षभित्र ५ किस्तामा तिर्ने सहुलियत दिन अनुरोध गर्दै प्राधिकरणलाई चिठी लेखेको थियो । एनसेलले दुईपटकसम्म नियामक निकायमा नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग्दै निवेदन बुझाएको थियो

• चार किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने 
• पहिलो किस्ताबाहेक बाँकीमा ब्याजसमेत
• नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद भदौ १५ सम्म
• भेदभाव गरिएको एनसेलको गुनासो
• हालकै शेयर स्वामित्व रहे एनसेलको सम्पत्ति ५ वर्षपछि सरकारी

सरकारको निर्णयबाट किस्ताबन्दी सुविधा पाए पनि एनसेलले यो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ । ‘यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिल्यै समान व्यवहार गरेको थिएन र यसपालि पनि नगरेको स्पष्ट देखियो,’ एनसेल स्रोतले आर्थिक अभियानसँग भन्यो, ‘नेपाल टेलिकमलाई तेस्रोपटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ५ वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ लिइएको थियो, जरिवाना, ब्याज लगाइएको थिएन ।’
उनका अनुसार नेपाल टेलिकमलाई पहिलो र दोस्रो नवीकरणको लागि किस्ता सुविधा दिएको बेलामा पनि ब्याज र जरिवाना लगाइएको थिएन ।
दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ महीनाअगावै नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ । त्यसैले एनसेलले एक किस्ता रकम जेठ १४ मै बुझाएको हो । उक्त म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसके नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुने प्रावधानले गर्दा सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा नदिएको भए एनसेललाई अप्ठ्यारोमा पर्ने जोखिम थियो ।
एनसेलले यसअघि पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले उसलाई एकपटकमा ४ अर्बका दरले ५ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सुविधा दिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै सुविधा सरकारसँग मागेको हो ।  
२०६१ भदौ १६ मा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको एनसेलले २०७१ मा पहिलो र २०७६ मा दोस्रोपटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका थिए । 
अघिल्लो महीना मात्रै तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाएको नेपाल टेलिकमले पनि अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन निकै जोडबल गरेको थियो । तथापि सरकारले एकमुष्ट तिर्न निर्देशन दिएसँगै टेलिकमले २०७६ मै बुझाउनुपर्ने रकम गत वैशाख अन्तिम साता अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिनुभन्दा १ दिनअघि प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको थियो । यसले पनि सरकारलाई किस्ताबन्दी सुविधा दिन दबाब पर्दै आएको थियो ।
प्रचलित दूरसञ्चार ऐनअनुसार अन्मतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हो । ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार प्रदायकको सम्पत्ति २५ वर्षपछि सरकारको नाममा आउने कानूनी व्यवस्था छ ।