काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने अन्तरसरकारी संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठक बुधवार फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा शुरू हुन लाग्दा नेपाल फेरि पनि यसको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि उक्त सूचीबाट हटेको थियो । एफएटीएफले बनाएको मापदण्डअनुसार कानूनी सुधार ढिलै भए पनि गरेको तर कानून कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रयास नगर्दा नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना प्रबल रहेको सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक मञ्चमै बताउन थालेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा बनेको क्षेत्रीय संस्था एशिया प्यासिफिक ग्रूप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)ले सन् २०२३ मा गरेको पारस्परिक मूल्यांकनअनुसार नेपाल एफएटीएफको मापदण्ड पालनामा धेरै पछि छ ।
त्यसपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादलाई वित्तीय पोषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउन धेरै कानूनमा सुधार गर्यो । तर, सन् २०२४ मा गरिएको फलोअप प्रतिवेदनमा गैरवित्तीय संस्थाको नियमनमा केही सुधार भए पनि कानून कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकांश कमजोरीमा थप सुधार गर्न नसकेको देखाइएको छ । उदाहरणका लागि गैरनाफामुलक संस्थाबाट हुन सक्ने गैरकानूनी वित्तीय लगानी रोक्नेतर्पm कुनै सुधार नभएको र यस्ता संस्थालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका मापदण्ड पालन गराउन कुनै पहल नगरेको फलोअप रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको भनी एपीजीले प्रतिवेदन दिएपछि पनि कुनै सुधार नभएको उल्लेख छ । तर, आमसंहारका हातहतियारको विस्तार रोक्नेसम्बन्धी मापदण्ड पालनामा सामान्य सुधार भएको फलोअप रिपोर्टमा उल्लेख छ । यी गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन् । सोमवार मात्रै पनि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे बोलेका छन् । उनीहरूले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने संकेत गर्दै त्यसको जिम्मेवार आफूहरू समेत रहेको बताए । सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिममा रहनुका कारणमा गृह मन्त्रालयलाई दिएको दुईओटा काम पूरा गर्न नसक्नु पनि भएको स्वीकारे ।
आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्शनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैरनाफामूलक संस्थाहरूको नियमनका लागि सफ्टवेयर नभएकाले पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
तिवारीले अब ग्रे लिस्टमा ती कारणले पुनः पर्न नदिनका लागि प्राथमिकतासाथ काम भइरहेको बताए । ‘ग्रे लिस्टमा पर्न सक्नेमध्ये हाम्रा पनि दुईओटा क्रियाकलाप थिए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका काम नभएका कारणले ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा केही गृह मन्त्रालयको पनि योगदान छ,’ प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘हाल फाइनान्सियल सेक्शनको सप्mटवेयर बनाएर लागू भइसकेको र गैरनाफामूलक संस्थाको नियमनको लागि सफ्टवेयरको टीओआर तर्जुमा भई निर्माणको चरणमा रहेको छ ।’
उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध लागेका मानिसको नेपालमा आवतजावतको रेकर्ड राख्ने प्रणाली नेपालसँग थिएन । यसले गर्दा त्यस्ता मानिस नेपाल आएका छन् कि भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ थियो ।
त्यस्तै, यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको स्वीकारोक्ति दिइसक्नुभएको थियो । उहाँले अघिल्लो सरकारले कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेकाले उक्त लिस्टमा परेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको एक कार्यक्रममा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगाउन धेरै कोसिस गरिए पनि नसक्ने अवस्था आएको संकेत गरेका थिए । उनले जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।
न्यू बिजनेश एजसँगको अन्तरवार्तामा उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । ‘सामान्यतया, म्युचुअल मूल्यांकनपछि अधिकांश मुलुक एक चरण लिस्टिङमा पर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘कथंकदाचित यस्तो भइहाले तापनि यसबाट नआत्तिकन नेपालले हालसम्म गरेका कामहरूलाई ठोस रूप दिई कार्यान्वयन र प्रभावकारिता बढाउन सक्ने आधारशिला बनेको अवस्था छ ।’
उनका अनुसार ग्रे लिस्टमा परिहाले पनि निकट भविष्यमा बाहिर आउन सक्ने प्रचुर आधार बनेको छ । ‘विगतका दुई प्रतिवेदनहरू (२००५ र २०१०) सँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले कानूनी/नीतिगत पूर्वाधार निर्माण तथा संस्थागत संरचनाको विकासमा उल्लेख्य फड्को मारेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक परिपालना (कानूनी सुधार) को हकमा एफएटीएफका मापदण्डहरूमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ, तर, प्रभावकारितासम्बन्धी मापदण्डमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् ।’
एफएटीएफले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उक्त बैठकमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एग्मोन्ट ग्रूप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत ग्लोबल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् ।
पूर्ण बैठकले विश्वभर अपराधलाई बढावा दिने अवैध वित्तपोषणविरुद्धको लडाइँमा भएका प्रमुख विकासबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ । ग्रे लिस्टबाट जोगिन नेपालले थुप्रै कानूनी सुधारका साथै कार्यान्वयन द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार एफएटीएफले दिएका चेतावनीलाई नेपालले बेवास्ता गर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको हो । अब उसले दिने शर्त स्वीकारेर नीतिगत सुधार गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
के हुन्छ ग्रे लिस्टमा परे ?
ग्रे लिस्टमा परे नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्थानान्तर असहज हुने जानकार बताउँछन् । ‘खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ उक्त देश भविष्यमा कालोसूचीमामै पर्न सक्ने खतरा रहेको संकेत हुन्छ,’ अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भनेको छ, ‘जसले गर्दा संसारका ठूला बैंकहरूसँग करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन सक्छ ।’ करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भन्नाले एक बैंकले अर्को बैंकलाई दिने सेवा हो । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानी सहज बनाउँछ ।
करेस्पोन्डिङ बैंकिङविना अनौपचारिक व्यापारले प्रश्रय पाउँछ र व्यापार ग्रे मार्केटमा जान्छ । सरकारले यस्तो व्यापार नियमन गर्न सक्दैन । करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सेवा नमिलेमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विप्रेषण पठाउन पनि कठिन हुन सक्ने आईएमएफले आप्mनो एक प्रकाशनमा उल्लेख गरेको छ ।
तवदलाव प्रालि नामक थिंक ट्याकको प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तान सन् २००८ देखि २०१९ सम्मको एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहँदा उपभोग, निर्यात र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गुमाई करीब ३८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर नोक्सान बेहोरेको अनुमान छ । जानकारहरूका अनुसार विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकहरूबाट ऋण तथा आर्थिक सहायता सहज रूपमा पाउन
गाह्रो हुनेछ ।
