वीरगञ्ज । नेपालको निजीक्षेत्रले ३० ओटा खानेतेल उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुर्याएको छ । तर, यी उद्योग कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि तयारी उत्पादनको विक्रीसम्म बाह्य बजार तथा नीतिको भरमा चलेका छन् ।
बाहिरी बजारको भरमा खुलेका यस्ता उद्योगको उत्पादन र बजारीकरण सधैं अरू देशको नीतिमा निर्भर रहँदै आएको छ । कहिले निकट छिमेकी भारतको व्यापार नीतिले निकासी ठप्प हुने र कहिले कच्चा पदार्थ निर्यातक देशमा विकसित घटनाक्रमले आपूर्ति अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ ।
नेपालका तेल उद्योगीले २५ लाख टन तेल उत्पादनको क्षमता राख्छन् । उत्पादित तेलमध्ये ५ लाख टनजति स्वदेशी बजारमा खपत हुने र अरू परिमाणका लागि भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने वीरगञ्जको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् ।
स्वदेशी बजार सीमित भएपछि उत्पादनको विक्री भारतीय बजारको भरमा चलेको चाचानले बताए । गत सेप्टेम्बरमा भारतले खानेतेलको आयात शुल्क बढाएपछि नेपालबाट निकासी हुन थालेकोमा अहिले त्यहाँ उद्यमीले त्यहाँको सरकारलाई नेपालबाट हुने आयात रोक्न पत्राचार गरेपछि यहाँका उद्यमी पुनः सशंकित भएका छन् ।
भारतले आयात नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । भारतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले विगतमा पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालबाट निकासी ठप्प भएको थियो । भारतले आन्तरिक बजारमा आपूर्ति र उत्पादनको सन्तुलन मिलाउन समयसीमा तोकेर यस्तो नीति लिँदै आएकाले यसपटक पनि यस्तो हुन सक्ने आशंका उद्यमीमा छ ।
भारतमा खानेतेलको आयातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्दा नेपालका उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधित तेल भारत पठाउँदै आएका थिए । आन्तरिक बजार मूल्य नियन्त्रमा राख्न भारतले सन् २०२२ यस्तो शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको थियो ।
भारतले आफ्ना किसानको हित संरक्षणका लागि भन्दै आयातमा लाग्ने शुल्क पुनः २७ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याएपछि केही महीनादेखि निकासी हुन थालेको हो । तर, त्यहाँका उद्योगीले नेपालबाट भइरहेको आयात रोक्न माग गरेपछि नीति परिवर्तन हुन सक्ने र उद्योगको बजार डामाडोल हुने आशंकाले उद्यमीहरू चिन्तित बनेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुँगटा बताउँछन् ।
‘स्वदेशी उद्योगको बजार सुरक्षित हुने गरी सरकारले तत्कालै भारतीय पक्षसँग पहल गरिदिनुपर्छ । बारम्बार दोहोरिने यस्तो समस्याबाट स्वदेशका उद्योगको लगानी संकटमा पर्न सक्छ,’ रुंगटाले आर्थिक अभियानसँग भने ।
भारतले खाने तेल आयातमा आयात शुल्क बढाएपछि त्यहाँको बजारलाई लक्षित गरी नेपालमा खाने तेल उद्योगमा धमाधम लगानी थपिएको हो । अहिले भारतीय बजारमा निकासी गर्न नपाए यहाँका अधिकांश उद्योगमा ताला लाग्ने अवस्था आउने उद्यमी बताउँछन् । स्वदेशी उद्योगले उद्योगले युक्रेन, रुस, इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधित तेल भारत निकासी गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा अर्धप्रशोधित तेल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्दछ । निकासी गरेपछि यो रकम फिर्ता पाइन्छ । नेपालका उद्योगले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्ममा निर्यात गर्छन् । यसरी भारतमा अन्य देशबाट हुने आयातमा शुल्क बढी हुँदा त्यसको लाभ नेपालका उद्योगलाई हुन्छ ।
कच्चा पदार्थदेखि उत्पादनको बजारसम्म बाह्य नीतिमा भर पर्ने अवस्था भएपछि यो नै स्वदेशी उद्योगका लागि बारम्बार दोहोरिने चिन्ता बनेको छ । सन् २०२२ को रुस–युक्रेन युद्धका कारण केही समय कच्चा पदार्थको आयात अवरुद्ध भएको थियो भने भाउ आकाशिएर निकासी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यतिबेला तेलको भाउ लिटरमै ५० रुपैयाँसम्म बढेको थियो ।
रुस–युक्रेनबीच लम्बिँदो तनावकै बीचमा इन्डोनेशियाले समेत तेलको कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वदेशी तेल उद्योग सकसमा परेका थिए । त्यसबेला उत्पादन एक चौथाईमा झरेको उद्यमी चाचानले बताएका थिए । नेपालका तेल उत्पादकले ८० प्रतिशतभन्दा बढी सूर्यमुखी र भटमासको अर्धप्रशोधित तेल युक्रेनबाटै ल्याउने गरेका थिए । रुससमेत सूर्यमुखी र तोरीको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो ।
दुई दशकअघि वनस्पति घिउ उद्योगले पनि यस्तै सकंट भोगेको अनुभव उद्यमीहरूको छ । भारतीय बजारलाई लक्षित गरी खुलेका अधिकांश वनस्पति घिउ उद्योग भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएसँगै धराशयी भएको स्मरण गर्छन् उद्यमी रुंगटा ।
