काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण जलविद्युत् कम्पनीहरूको सार्वजनिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया प्रभावित भएपछि समितिका सदस्यबाटै डेढ वर्षअघिको उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न दबाब परेको छ ।
लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै ऋण चुक्ता नहुन्जेल एक तिहाइ शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
आईपीओका लागि निवेदन दिएका धेरै जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएको हुनाले उनीहरूले बोर्डबाट आईपीओ अनुमति पाएका छैनन् ।
जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले लेखा समितिको उक्त निर्णय सच्याउन लबिइङ गरिरहेको बेला मंगलवार समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै समितिको पुरानो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।
मंगलवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले यसमा सभापति ऋषीकेश पोखरेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले समितिका कारण सरकारका कुनै पनि निकायको काम कारबाही रोक्न नहुनेतर्फ सचेत गराए ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारी निकायहरूको काम प्रभावित हुने गरी समितिले पत्र लेख्ने काम गर्न नहुने बताउँदै त्यस्ता पत्र लेख्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यताको पनि विपरीत हुने बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृति रोकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले समितिले सरकारी निकायहरूलाई पत्र लेखेर काम कारबाही रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरे । ‘आईपीओ सम्बन्धमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पठायौं, हाम्रो निर्णयलाई आधार बनाएर धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृति नै बन्द गर्यो । अब नियमावली बनाएर मात्रै गर्छु भन्यो । हामीले सरकारलाई सीधा भाषामा कानून बनाऊ, कानून बनाएर लागू गर भनेर निर्देशन दिन सक्छौं । नियमावली बनाएर देऊ भन्न सक्छौं । तर, सीधै धितोपत्र बोर्डलाई चिठी लेख्ने काम कानूनी हिसाबले पनि राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘सचिवहरूले पनि यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्यो, के गर्न हुने, के गर्न नहुने ? हास्यास्पद हुने काम गर्नुभएन ।’
समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या आउन नहुने उल्लेख गरे । काम नै ठप्प हुने गरी निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रकै कारण आईपीओ स्वीकृति दिन मिलेन भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै उनले यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
‘यहाँबाट जारी गरिने कैयौं चिजहरूले समस्या परेको छ । कामकाज नै ठप्प हुने गरी निर्देशन दिनुपर्ने कि नदिनुपर्ने भन्ने गुनासा आएका छन् । कैयौं कम्पनीको आईपीओ यहीँको निर्देशनले स्वीकृत हुन सकेनन् । हामीले पत्र के लेख्यौं मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘त्यो पत्रकै कारण आईपीओ जारी गर्न मिलेन भन्ने छ ।
कामचोर प्रवृत्ति भएकाले यो देखाएर नदिएको हो भने थाहा छैन । सरकारलाई कानून मिचेर काम नगर भनेर छूट पो नदिने हो । चेतावनी दिने हो । यहाँबाट जाने पत्रले कारबाही गर्ने निकाय आफै भएजस्तो नबनौं ।’
सांसद बाँस्कोटाले समितिले सरकारलाई कानून मिचेर काम गर्ने छूट दिन नहुने तर समिति कारबाही गर्ने निकाय जस्तो बन्न नहुने बताए ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले विभिन्न राजनीतिक दललाई भेटेर लेखा समितिको निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लेखा समिति आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासन रोकिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समितिको निर्देशनकै कारण सेबोनबाट १८ महीनादेखि आईपीओको अनुमति नपाएको बताए । अनुमति नपाउँदा स्थानीयलाई शेयर जारी चाहेर पनि गर्न नसकेको र यसले गर्दा स्थानीय पनि आन्दोलित भएको उनले बताए ।
‘सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरूको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृति नदिएसम्म उत्पादकले शेयर दिन सक्दैनौं ।’
लेखा समिति सभापति निर्णयको बचाउमै
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरल भने आफ्नो निर्णयको बचाउमा उभिएका छन् । पोखरेलले लेखा समितिले दिएको निर्देशनकै कारण जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति दिन मिलेन भन्नु कर्मचारीको ठगीपन भएको बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जलविद्युत् आयोजना : लगानी, शेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले खराब कम्पनीहरूले समेत आईपीओ जारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै समितिले केही कडाइ गर्नुपरेको तर्क गरे ।
उनका अनुसार डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ ल्याइरहेको अवस्था छ । सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेन्डको अध्ययन गरेरै लेखा समितिले निर्णय गरेको उनले बताए । ‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
पोखरेलले समितिको निर्देशनकै कारण जलविद्युत् क्षेत्र बन्धक भएको हो भने समिति निर्णय सच्याउन तत्पर रहेको समेत बताए । उनले निजीक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने भन्दै जलविद्युत्को आईपीओ रोकिएको विषयमा निजीक्षेत्र र लेखा समितिबीच वादविवाद बढाउनुभन्दा छलफलमा बसेर समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए । समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान गर्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ ।
