काठमाडौं । ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रालि खाली गराउने विषयमा ज्योति दाजुभाइबीचको विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
ज्योति समूह (पद्य ज्योति)ले आइतवार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै भाइ डा. रुप ज्योतिले आफ्नो अंशबण्डाको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले अंशबण्डापछि आफ्नो भागमा परेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ स्थित ग्राण्डी सिटी क्लिनिक (रुप ज्योति सञ्चालक अध्यक्ष रहेको)ले प्रयोग गरिरहेको घरको दुई तल्ला (पहिलो तल्लाको ५२२५.६८ वर्गफुट र दोस्रो तल्लाको ६९३४ वर्गफुट)को बहाल रकम दिन र खाली गराउन क्लिनिकले अटेरी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
के हो विवाद ?
२०३९ सालमा अंशबण्डा भई आफ्नो भागमा परेको उक्त घर/फ्ल्याट क्लिनिकले मासिक १ लाख ८० हजार भाडा तिर्ने मौखिक सहमति गरी २०७१ सालदेखि प्रयोग गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा २०७६ सालमा बाँकी बहाल रकम बुझाइ घर खाली गरिदिन पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि क्लिनिकले अटेर गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
त्यसपछि बहाल रकम भराउन र घर/फ्ल्याट खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकासमक्ष निवेदन दिइएको र महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले २०७८ असोज २४ गते प्रतिवादी (डा.रूपज्योति)बाट बहालबापत १ करोड ५४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भराउने र घर/फ्ल्याट खाली गरिदिने फैसला गर्यो । म्याद भित्र खाली नगरे यसै कार्यालयबाट डोर खटी आवश्यक परे नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिई खाली गर्नु भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त फैसलाविरुद्ध ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि.ले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्याे । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ फागुन २९ मा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको फैसलालाई सदर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि घर खाली गर्दासम्म हुन आउने थप बहाल रकम समेत दिलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी पद्य ज्योतिले काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिए । त्यसपछि महानगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि.लाई २०८० फागुन २४ गते पत्राचार गर्याे । सोही दिन रुपज्योतिले उक्त १० दिने म्यादको पत्र बुझेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त पत्रको विरुद्धमा ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पीटल प्रा. लि.ले पुनः अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भनी पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दियो । उक्त निवेदनमा अदालतले २०८० चैत ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । र, सोही महिनाको १४ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । तर, सो आदेश सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिदियो । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाईमा २०८१ असार १९ गते पाटन उच्च अदालतले निषेधाज्ञाको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि दुई महीनाअघि महानगरपािलकाले सो घर/फ्ल्याट खाली गराउन दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरायो । छलफलमा ग्राण्डी सिटी क्लिनिकले घर÷फ्ल्याट खाली गराउन दुई वर्षको समयसीमा माग गर्याे । त्यसपछि महानगरपालिकाले गत असोज १३ गते उक्त घर/फ्ल्याट कात्तिक ६ गतेसम्म खाली गराउन र नगरेमा डोर पठाउन पत्राचार गर्याे । तर, उक्त अवधिसम्म घर/फ्ल्याट खाली भएन । विज्ञप्तिअनुसार त्यसपछि महानगरले कात्तिक ७ गते नगरप्रहरी पठाएर घर/फ्ल्याट खाली गराउन भन्यो ।
साथै विज्ञप्तिमा यस विषयमा भ्रामक, अनर्गल, प्रायोजित र कपोलकल्पित समाचारहरू प्रकाशित/प्रशारित भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
‘विगत केही दिनदेखि विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा युट्युब च्यानलहरूमा पद्य ज्योति परिवारको दबावको कारण श्री काठमाडौं महानगरपालिकाले ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पीटल प्रा.लि. जबरजस्ती खाली गराउन खोजेको, अस्पतालजस्तो संवेदनशिल स्थानलाई ७ दिनभित्र खाली गराउन जबरजस्ती गरिएको, बिरामीहरूप्रति असंवेदनशील व्यवहार भएको भन्ने जस्ता भ्रामक, अनर्गल, प्रायोजित र कपोलपल्पित समाचारहरूप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वास्तविकता बुझ्दै नबुझी हचुवाको भरमा एकतर्फी समाचार सम्प्रेषण भइरहेकोमा हामीहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
