गरीबी नेपालको प्रमुख समस्या हो । यसको निवारण चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सरकारले यसलाई विकासको प्राथमिकतामा राखेको छ । गरीबी निवारणका लागि गरीबको पहिचान आवश्यक हुने भएकाले नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि बढाएको छ । गरीब परिवारलाई पहिचान गर्ने तथा पहिचान भएका गरीब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अनि गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका घरपरिवारलाई लक्षित गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले विसं २०६९ सालबाट गरीब पहिचान कार्यक्रमको शुरुआत गरिएको थियो । मुलुकको करीब एक–चौथाइ जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको तत्कालीन अवस्थामा यो गरीबरहित नेपाल बनाउने असल प्रयास थियो ।
यसका लागि त्यसयताका १२ वर्षमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले खर्च गरेको बताइन्छ । यो खर्च विभिन्न चरणमा ६४ जिल्लाका ८ लाख ८६ हजार गरीब परिवार पहिचान गर्न सर्वेक्षण गर्ने, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने र यसका लागि प्रशासनिक कामका गरिएको हो । हालै केही विज्ञ र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समेतले यो कार्यक्रम विफल हुन सक्ने मत जाहेर गरेको सन्दर्भमा यस आलेखमा गरीबीको पहिचान, परिचयपत्र वितरण र यसका विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
२०६९ सालमा गरीब घरपरिवार समन्वय बोर्डको स्थापना गरी प्रारम्भ गरिएको यस कार्यक्रमको समग्र प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म ६४ जिल्लामा गरीबहरूको पहिचान सम्पन्न भएको र बाँकी जिल्लाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनको काम भइरहेको अवस्था छ । यसका लागि बोर्डलाई खारेज गरी मन्त्रालयको एउटा शाखालाई नै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । गरीब घरपरिवारको वस्तुपरक तवरले पहिचान गर्न २०७५ सालमा गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका पनि जारी गरिएको छ । यसमा घरपरिवारको आम्दानी, जग्गा जमिनसहित विभिन्न नौओटा सूचकका आधारमा विपन्न परिवारको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी गरीब परिवारलाई अतिगरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरीबमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेपछि प्रकाशित प्रारम्भिक सूचीमा परेका उजुरीको छानबिन गरी सच्याउनुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा रहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेपछि गरीब घरपरिवारले गरीबको पहिचानसहितको परिचयपत्र पाउने व्यवस्था छ । गरीबीको सघनताका आधारमा चरम गरीबले रातो कार्ड पाउँछन् भने मध्यम गरीबले पहेंलो कार्ड र सामान्य गरीबले नीलो कार्ड पाउँछन् । शुरूमा बोर्डमार्फत प्रश्नावली तयार गरेर सर्वेक्षण गरी २६ जिल्लामा १ लाख ८२ हजार अतिगरीब, १ लाख १९ हजार मध्यम गरीब र ८३ हजार सामान्य गरीब पहिचान काम गरिएको थियो । पछि मन्त्रालय आफैले जिल्लाहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हालसम्म ६४ जिल्लाका गरीब घरपरिवारको विवरण तयार गरिएको छ । यसको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पनि स्थापना गरिएको छ । ती ६४ ओटा जिल्लामा कुल ३४ लाख ४५ हजारभन्दा बढी घरपरिवारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा ८ लाख ८६ हजारभन्दा बढी गरीब र २५ लाख ५९ हजार गैरगरीब घरपरिवार रहेको पाइएको छ ।
विसं २०७८ सालको जनगणना अगाडि सर्वेक्षण भएका जिल्लाहरूमा भने नयाँ कायम भएका घरपरिवारको विवरण अद्यावधिक नगरिएकाले छुटेको स्पष्टै छ । यसबीचमा परिचयपत्र तयार भएर पनि समयमै विरतण हुन नसक्दा विभिन्न तह र पक्षबाट गुनासाहरू आउने गरेका थिए । कतिपय परिचयपत्र पाएकाहरूले पनि राज्यबाट कुनै सामाजिक सुरक्षालगायत सेवासुविधा वा सहुलियत पाउन नसकेको बताएका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्रालयले पहिचान भएका बाँकी सबै गरीब घरपरिवारको परिचयपत्र छापेर स्थानीय तहमा पठाउने र त्यहाँबाट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
कार्यक्रम थालिएको १२ वर्षसम्म सबै जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी देशव्यापी रूपमै गरीब घरपरिवारको पहिचान गरी पहिचान भएका घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको देखिन्छ । पहिचान भएको सूचीमा गरीब घरपरिवारहरू छुटेको र धनी घरपरिवारहरू समावेश भएको गुनासा पनि आएका छन् । पहिलो चरणका २६ जिल्लामा गरीब भनेर पहिचान भएका परिवारमा वास्तविक विपन्नहरू नपरेको गुनासो र गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारले भन्दा अन्य परिवारले परिचयपत्र पाएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहमा उजुरीहरू पनि परेका थिए । यसबाट गरीब घरपरिवारको वस्तुगत तवरले पहिचान गर्ने काम कठिन भएको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले आएर परिचयपत्र वितरणमा भएको ढिलाइलाई लिएर कतिपय विज्ञहरूले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । गरीब र गैरगरीब छुट्याइसकेपछि सरकारले दिने सहुलियतहरू केन्द्रित गर्न सकिने भएकाले स्रोतको दुरुपयोग नहुने भई थोरै खर्चमा गरीबी निवारण गर्न सकिने भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, गरीबको पहिचान ढिला भएको, पहिचान वस्तुगत नभएको र परिचयपत्र पाएकाले पनि लक्ष्यित सेवासुविधा पाउने गरी यसलाई अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्न नसकेकाले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता नभएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र गैरसरकारी संस्था तथा संघीय व्यवस्थाअन्तर्गतका तहगत सरकारका गरीबलक्षित कार्यक्रमहरूलाई वास्तविक गरीबको पहुँचमा पुर्याउन धेरै नै ढिला भएकाले गरीबी निवारणका कार्यक्रमबाट धनीले फाइदा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन नसकेको अवस्था छ ।
कतिपय घरपरिवारको गरीबीको अवस्थामा परिवर्तन छिटोछिटो हुने गरेकाले विगतमा सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क अहिले सान्दर्भिक हुने यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन । यसबीचमा कतिपय गैरगरीब घरपरिवारहरू विगत दशकमा नेपालीले सामना गरेको बाढीपहिरो लगायतका विपद्, कोभिड महामारी, भूकम्प, डेङ्गीजस्ता कारणले गरीब भएका हुन सक्छन् । यसैगरी कतिपय गरीब घरपरिवारहरू वैदेशिक रोजगारीलगायत स्रोतबाट आय–आर्जन गरी गैरगरीब वा धनी भएका हुन सक्ने भएकाले पनि पुरानो तथ्याङ्कको सान्दर्भिकता नहुने स्पष्ट छ । यिनै कारणलाई औंल्याएर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि यस कार्यक्रमका लागि हालसम्म गरिएको १ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिफलका बारेमा चासो राखिएको छ ।
नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य र विभिन्न विकास नीति तथा योजनाले गरीबको परिचान गरी उनीहरूलाई लक्षित गरेर सहुलियत तथा सेवासुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरीबी निवारण गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्ने सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको छ । गरीबी निवारण राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पनि अभिन्न पक्षको रूपमा लिएको छ । गरीबी रहँदासम्म देशको तस्वीर राम्रो हुनै सक्दैन । यस सन्दर्भमा गरीब घरपरिवार पहिचानमा हुने खर्चलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर यसमा रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै थप गति प्रदान गरी बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
उत्तरी छिमेकी देश चीनले विगत ३० वर्षमा ८० करोड गरीब देशवासी र उनीहरूको गरीबीको कारण पहिचान गरी राजनीतिक परिचालनसहितको क्लिनिकल हस्तक्षेप (कारणअनुसारको उपचार) मार्फत निरपेक्ष गरीबीलाई शून्यमा झारेको ऐतिहासिक सफलताबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ ।
गरीब घरपरिवारको पहिचानलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्ने वस्तुगत प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । गरीबीको परिचयपत्र पाउने तर सेवा सुविधा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको योजनाबमोजिम नै परिचयपत्रलाई राज्यले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य बीमालगायत सबै सान्दर्भिक विकास कार्यक्रमगरूसँग जोड्नु आवश्यक छ । यसलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने तहगत कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको पहलकदमी जरुरी छ । असंगठित रहेका गरीबहरूको संरक्षक र अभिभावक सरकार नै हुन सकेमा सरकारको वैधता स्थापित हुने, मानव अधिकारको सम्मान हुने र मुलुकको सुशासन विकास र समृद्धिको सपना साकार हुने स्पष्ट छ ।
गरीबीले सुख हर्ने भएकाले सुखी नेपाली बनाउन गरीबीको अन्त्य हुनैपर्छ । पछिल्लो सरकारी जीवनस्तर सर्वेक्षणले मुलुकको २० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएकाले पनि गरीबी निवारणका लागि गरीब घरपरिवार र गरीबीका कारणको पहिचान गर्दै पहिचान भएका गरीबलाई गरीबीको रेखामाथि ल्याउने कार्यमा सबै पक्षको गहन योगदानको आवश्यकता छ ।
(डा. भुसाल विकास विश्लेषक हुन् ।)
