काठमाडौं। ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सकिने बताइएको छ । माघ ४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ स्वीकृत गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।

अहिले नेपालमा हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै मुलुकको जीडीपीको करीब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । ‘मुलुकको व्यापार घाटामा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करीब १३ प्रतिशत छ । त्यसैले यसको उत्पादन र प्रयोगले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षामा समेत सघाउ पुग्नेछ । साथै नेपालमा हाल आयात भइरहेको रासायनिक मल खरीदमा करीब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ ।

नेपालमा अहिले २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन हुने आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । आगामी वर्ष नेपालमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको जलविद्युत् समेत स्वदेशमै ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोगमा खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ तथा रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउन समेत ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग आवश्यक भएको सरकारको ठहर छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भता घटाई दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार यसको उत्पादन र उपयोगमा केही चुनौती भए पनि उत्पादन गर्न सके मुलुकमा हाल खपत भइरहेका कोइला, फर्नेस तेल, एलपी ग्यास र सम्पूर्ण किसिमका पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । यसले देशको अर्थतन्त्र थप सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बन्न योगदान पुग्नेछ । 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोल र साढे १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिजेल आयात हुने गरेको छ । यद्यपि नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मुख्य चुनौती रहेको छ । यस्तै यसको भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउन नयाँ पूर्वाधार विकास र सुरक्षित ढुवानी पनि चुनौतीकै रूपमा छन् । नेपालभित्र हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपालमा वर्षात्को समयमा खेर जाने बिजुलीबाट मात्रै सन् २०३० सम्ममा ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन हुन सक्छ । सरकारले पनि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी निकायसँग यसको विकासबारे छलफल गरिरहेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्राडा. विराजसिंह थापाका अनुसार नेपालमा यसको सम्भाव्यता ठूलो भए पनि चुनौती हटाएर अघि बढ्न उपयुक्त कानून निर्माणको खाँचो छ । यस्तै आन्तरिक खपत, भण्डारण र वितरणको सुनिश्चितता र ढुवानीसम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।