कर्जा विस्तारको दाँजोमा देशको आर्थिक वृद्धिदर नदेखिएपछि कर्जा संकुचनमा लागेको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले क्रमश: कर्जा विस्तारको नीतिमा लागेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै उसले बैंकहरूलाई लगानीका लागि केही खुकुलो बनाइदिएको छ भने घरजग्गा र हायर पर्चेज कर्जालाई केही सहज बनाइएको छ । यो नयाँ नीतिले कर्जा विस्तार भएर अर्थतन्त्रले गति लेला त ?
अहिले अर्थतन्त्र संकुचनमा जानुका कारण मौद्रिक नीतिमात्र होइन । पहिलो त कोरोनाको कहर र त्यसपछि शुरू भएको युक्रेन–रूस युद्ध, त्यसपछि शुरू भएको इजरायल–हमास युद्धले अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलालाई नै प्रभावित पार्यो । त्यसको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा नपर्ने कुरै भएन । त्यसपछि बढ्दो आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा केही कडाइ गर्न थाल्यो । त्यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्यायो ।
अर्थतन्त्र संकुचनमा आउनुको कारण अस्थिर सरकार पनि हो । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको, अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउन नसकेको र चुस्तदुरुस्त सरकार नबनाई खर्चिलो नीति लिएकाले जनतामा सरकारप्रति नै निराशा बढेको छ । यही कारण युवा वर्ग विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ । यी नै कारणले अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै संकटाभिमुख देखिएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार कम हुनु तर घरजग्गाको कारोबारमा सबैजना एकोहोरिनुले यसको भाउ अचाक्ली वृद्धि भयो । घरजग्गाकै कारण अर्थतन्त्र विस्फोट नहोस् भनी राष्ट्र बैंकले यसमा जाने कर्जामा कडाइ गर्यो । हायर पर्चेजको जोखिमभार १५० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । त्यस्तै घरकर्जामा जाने ऋणको अनुपात घटाइयो भने शेयर कर्जामा पनि सीमा लगाइयो । त्यसपछि घरजग्गाको कारोबार स्वात्तै घट्यो,शेयर बजार पनि ओरालो लाग्यो । यसले राजस्वदेखि उपभोगसम्म असर पर्यो । निर्माण व्यवसाय पनि प्रभावित भयो । त्यसैले अहिले तेस्रो समीक्षामा घरजग्गा र हायर पर्चेज क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही सहजीकरण गरिएको छ ।
निजीक्षेत्रलाई सकारात्मक बनाउने गरी बजेट बन्छ कि बन्दैन, उद्यमव्यवसायलाई सहज हुने खालको नीति आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले आगामी आवमा असर पार्ने देखिन्छ । केही मात्रामा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बनाउने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको भनी आमचर्चा भएकै हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । कर्जा प्रवाह कम हुने र निक्षेप बढ्दै जाने भएपछि बैंकहरूमा तरलता बढ्दै गएको छ र राष्ट्र बैंक तरलता प्रशोचनका लागि विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । तरलता बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन् । यो क्रम अझै जारी रहे समस्या आउन सक्ने आकलन गरेर राष्ट्र बैंकले थोरै राहत दिएको पाइन्छ । तर, यो अपर्याप्त छ । तैपनि वित्तीय नीति र सरकारका कामले उपभोक्ता र उद्यमीमा आत्मविश्वास बढाउन सकियो भने कर्जा विस्तार हुन सक्छ । सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा उपभोक्ता र उद्योगीव्यवसायीलाई सकारात्मक र आशावादी बनाउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको अनुपातमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार सहज बनाएको छैन । तैपनि यो सकारात्मक छ भन्ने कुरा आइतवारको शेयरबजारले संकेत गरेको छ । यस्तै आशा उद्योगीमा पनि ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । निजीक्षेत्रलाई सकारात्मक बनाउने गरी बजेट बन्छ कि बन्दैन, उद्यमव्यवसायलाई सहज हुने खालको नीति आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले आगामी आवमा असर पार्ने देखिन्छ । केही मात्रामा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बनाउने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको भनी आमचर्चा भएकै हो । विश्लेषकहरूले यो विषय उठाएकै हुन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र त्यसअनुसार मौद्रिक नीति पनि आउन आवश्यक छ ।