काठमाडौं । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतसम्भारका लागि दैनिक १० घण्टा बन्द हुन थालेपछि उक्त विमानस्थलमा सञ्चालन हुने अन्तररािष्ट्रय उडान व्यापक कटौती भएको छ । यही मौका छोपेर अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूले भाडा व्यापक बढाएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न पहल थालेको छ ।
शुक्रवारबाट विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम थालिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडान करीब ३० प्रतिशतले कटौती भएको हो । यसको असर हवाई भाडामा परेको हो । हवाई भाडावृद्धिको दुष्प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार, विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली र विदेशी पर्यटक आगमनमा पर्ने देखिएपछि सरकारले भाडा नियन्त्रणमा पहल लिएको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाबीचको बैठकले आकाशिएको हवाई भाडा नियन्त्रणका लागि चारओटा निर्णय गरेको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार वायुसेवा सञ्चालकहरूले ट्राभल एजेन्सीहरूलाई पछि टिकट विक्री गर्ने गरी एकमुष्ट रूपमा टिकट विक्रीको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था (टीबीए) खारेज हुनेछ भने वायुसेवा सञ्चालकले नै हवाई भाडा सूची तोक्ने छन् ।
वायुसेवा सञ्चालकहरूले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको प्राइसिङ शीर्षकमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनुचित हवाई भाडा असुल गर्न नहुने प्रावधानको पूर्णत: पालन गर्ने, ट्राभल एजेन्सीहरूसँग टिकट विक्रीको सम्झौता गर्दा निश्चित संख्यामात्र विक्री गर्न सकिने र तोकिएको परिधिमा रहेर मात्र सेवा शुल्क लिने निर्णय पनि भएको छ ।
हवाई टिकट विक्रीका लागि एयरलाइन्स कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीबीच सम्झौता हुन्छ । त्यस क्रममा एयरलाइन्स कम्पनीले टिकट एकमुष्ट दिन्छन् । त्यसका लागि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले निश्चित समय (१/२ महीना) तोकेर उक्त समयभित्र बेच्न ३०/५०/१०० ओटा टिकट एकमुष्ट दिन्छन् ।
त्यसरी एकमुष्ट पाएको टिकटमा ट्राभल कम्पनीहरूले बदमासी गर्न थालेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । उनीहरूले एकमुष्ट पाएको टिकट होल्ड गरेर राख्छन्, यात्रीले टिकट नपाएपछि मूल्य बढ्दै जान्छ र मूल्य बढेपछि कम्पनीहरूले टिकट बेच्न थाल्छन् । ट्राभल एजेन्सीहरू पनि भाडा अत्यधिक बढ्नुमा टीबीए एउटा कारण रहेको बताउँछन् ।
‘यो नोभेम्बरबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान कटौती हुने र भाडा बढ्ने सबैलाई थाहा थियो । ट्राभल एजेन्सीले पहिल्यै धेरै टिकट लिएर महँगोमा बेच्न खोज्नु व्यावसायिक दृष्टिले स्वाभाविक हो,’ स्वा टुर एन्ड ट्राभल कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक जिस्वन तुलाधार भन्छिन्, ‘हवाई सेवा सञ्चालकले एकमुष्ट टिकट ट्राभल एजेन्सीलाई दिनुअघि नै यो व्यवस्था खारेज नगर्नु सरकारकै कमजोरी हो ।’उनले सरकारले चाहे जसरी वायुसेवा कम्पनीहरूले बेचिसकेको टिकट फिर्ता हुने सम्भावना कमै रहेको बताइन् ।
शनिवार भएको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्री, परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू– मलेशियाली एयरलाइन्स, एयर चाइना, बाटिका एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, थाई एयर एशिया, चाइना इस्टर्न, एयर इन्डियालगायत प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक १४ घण्टा मात्र उडान हुँदा स्वत: मागभन्दा कम आपूर्ति हुने अवस्था देखाउँदै एयरलाइन्शहरूले चर्काे भाडा लिएका हुन् । उदाहरणका लागि, साविकमा काठमाडौं–नयाँ दिल्लीको न्यूनतम भाडा १० हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ट्राभल कम्पनीहरूले ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन थालेका छन् । एक ट्राभल कम्पनीका सञ्चालक भन्छन्, ‘अहिले सबै क्षेत्रको टिकट मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । नयाँ दिल्ली मात्रै नभई अन्य गन्तव्यको भाडा पनि अत्यधिक बढेको छ ।’
काठमाडौं–दुबईको दुईतर्फी भाडा ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले उडान संख्या घटेको बहानामा एकतर्फीकै ७० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । काठमाडौं–साउदीको एकतर्फी भाडा ७०/८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । चिनियाँ गन्तव्यहरूको हवाई भाडा पनि बढाइएको छ ।
काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि १० घण्टा बन्द हुने भएपछि आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय दुवैतर्फका उडानको संख्या उल्लेख्य घटेको छ ।
शुक्रवार (कात्तिक २३ गते) देखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विभिन्न संरचनाको स्तरोन्नतिका लागि राति १० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ८ बजेसम्म बन्द हुन थालिसकेको छ । यो क्रम मध्य चैतसम्म चल्नेछ । विमानस्थलको धावनमार्ग, ट्याक्सी वे तथा अन्य संरचना स्तरोन्नतिका क्रममा विमानस्थल १० घन्टा बन्द हुने जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ महीनाअघि नै सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीहरूलाई गराइसकेको थियो ।
प्राधिकरणले राति १० बजेपछिका अन्तरराष्ट्रिय उडान कटौती हुँँदा त्यसको प्रभाव हवाई भाडामा पर्ने भन्दै कटौती भएको ३० प्रतिशत उडान गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सार्न पनि आग्रह गरेको थियो । पार्किङ, ह्यांगरलगायत शुल्क र हवाई इन्धनको मूल्यमा छूट दिँदासमेत सीमित वायुसेवा मात्रै भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल गएका छन् । पोखरामा भने कुनै अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा गएका छैनन् ।
हवाई भाडा व्यापक वृद्धि भएपछि शुक्रवार पनि यही विषयलाई लिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्द्री पाण्डे, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहितको बैठक बसेको थियो । त्यस क्रममा वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधिले हवाई भाडा अत्यधिक बढेकाले यसलाई रोक्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । शुक्रवारको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले भाडा वृद्धिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू मर्कामा परेको बताएका थिए ।
उक्त अवसरमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि नयाँ दिल्लीस्थित विमानस्थल प्रयोग गर्न यसअघि लगाइएको रोक खुला गर्ने तथा भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा थप उडानका लागि सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा उडान संख्या घटेको मौका छोपेर केही वायुसेवा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरेको हुन सक्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यस विषयमा सरकारले निर्मम भएर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएशनका अध्यक्ष दीपक थापाले अन्तरराष्ट्रिय हवाई भाडा अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको र यसमा वायुसेवा कम्पनी र केही ट्राभल एजेन्सीको हात रहेको बताएका थिए ।
प्राधिकरण र एयरलाइन्सका पदाधिकारीबीचको बैठकले गरेका निर्णय
१. सम्पूर्ण वायुसेवा सञ्चालकले ट्राभल एजेन्सीलाई पछि विक्री गर्ने गरी एकमुष्ट रूपमा टिकट विक्रीको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था (टीबीए) खारेज गर्ने र सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीले यसको अनिवार्य पालना गर्ने,
२. सबै वायुसेवा सञ्चालकले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको प्राइसिङ शीर्षकमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनुचित हवाई भाडा असुल गर्न नहुने प्रावधानको पूर्णत: पालन गर्ने,
३. सबै वायुसेवा सञ्चालकले उडान वृत्तबमोजिमको हवाई भाडा सूची तोक्ने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, ट्राभल एजेन्सीसँग टिकट विक्रीको सम्झौता गर्दा निश्चित संख्यामात्र विक्री गर्न सकिने र तोकिएको परिधिमा रही मात्र सेवा शुल्क लिने गरी व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी वायुसेवा सञ्चालकको हुने,
४. तोकिए बमोजिमको हवाई भाडा मात्र कायम राख्ने जिम्मेवारी वायुसेवा सञ्चालकको हुनेछ । वायुसेवा सञ्चालकहरूले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्नुपर्नेछ ।