काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको नतिजा तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक आए पनि विकास साझेदारले अहिले पनि सरकारी निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती रहेको र त्यसले लगानीमा असर गरेको बताएका छन् ।
क्रेडिट रेटिङको नतिजा सम्बन्धमा जानकारी दिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमवार विकास साझेदारसँग आयोजना गरेको छलफलमा ती निकायका प्रतिनिधिहरूले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव कायमै रहेको भन्दै कानूनी जटिलता देखाएर हुने कामसमेत सरकारी अधिकारीहरूले नगर्ने गरेकोप्रति विशेष चासो देखाएका थिए ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापानको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्था (जाइका) लगायत दातृ निकायका प्रतिनिधिले अहिले पनि झन्झटिलो प्रक्रिया कायमै रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन आग्रह गरे ।
‘अर्थमन्त्रीले लगानीका लागि वातावरण छ भन्दै गर्दा प्रक्रियाका कारण धेरै ठाउँमा काम हुन सकेको छैन,’ छलफलमा सहभागी दातृ निकायका एकजना प्रतिनिधिले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘देखिएका समस्या समाधानमा सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्यौं ।’
मंसिर पहिलो साता सार्वजनिक नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा नेपालले ‘बीबी माइनस’ पाएको थियो । क्रेडिट रेटिङका लागि विश्वभर कहलिएको अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सी फिचले नेपालको पहिलोपटक सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको थियो । भारतबाहेकका दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको रेटिङ राम्रो हो । नेपालले पाएको रेटिङ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको रेटिङ ‘बीबीबी माइनस’ छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताएका थिए । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसले निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै बाह्य लगानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सरकार गठन भएसँगै मुलुकका प्रमुख आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अनुकूल अवस्थामा छ । चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन यहाँहरूले गर्नुभएका कतिपय प्रक्षेपणले पनि उल्लेख गरेका छन्,’ विकास साझेदारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
सरकारले पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास र निजीक्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण सृजना गर्न जोड दिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले थपे, ‘चालू खाताको सन्तुलन, विद्युत् निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र पर्यटकको बढ्दो आगमनलगायत कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुगेको छ ।
मुलुकले निर्यात विविधीकरण गर्दै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘यसो हुँदा दीर्घकालमा समेत बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउन सकिन्छ । पछिल्ला वर्षमा पूँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यसका लागि आयोजनाको गुणस्तर सुधारमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म दिगो बनाई राख्न ऋण परिचालनलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेको बताए ।
छलफलमा विकास साझेदारका प्रतिनिधिले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्न आपूmहरू तयार रहेको स्पष्ट गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताए । उनीहरूले क्रेटिड रेटिङको नतिजाले नेपालमा बाह्य लगानीलाई थप आकर्षित गर्ने बताएका थिए ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुने अनुमानका आधारमा उक्त रेटिङ प्रदान गरेको फिचले बताएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम हुँदै गएकाले अब सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएका थिए । विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग र साझेदारीमा आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने मन्त्री पौडेलले जानकारी गराएका थिए ।
