काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको शेयर भर्न सरकारले विपन्न नागरिकलाई विनाधितो सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सबै नागरिकमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार समान बनाउन र जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको बताएको छ ।
‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’को दोस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बताएको छ । सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गरीब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजना क्षमताका आधारमा २ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्काले नेपाल सरकारले परिभाषित गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिश गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर यस्तो कर्जाको सुविधा दिइने बताए । ‘जनसंख्याको आधारमा भन्दा पनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिनेछ । स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरीब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।
सबै नागरिक समान हुने भएकाले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युत्को विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पूँजी बजारका माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजना यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथांका, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत छन् ।
मन्त्रालयले मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को शेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । विपन्न वर्गका नागरिकलाई अगाडि बढाउँदै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुर्याउन, तल्लो वर्गका नागरिक र न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लक्षित गरी यो कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । शुरूमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि विस्तारै उक्त व्यवस्था देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
शेयर खरीदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पिछडिएका र गरीब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिने बताइएको छ ।
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउँदै कार्यविधि कार्यान्वयन हुँदा गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने बताए । यसले राष्ट्रिय मानव विकास सूचकांकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
