सरकारले जलविद्युत्को उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी खुला गरेको ३ दशकभन्दा बढी समय बितेपछि मात्रै निजीक्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश गरेको छ । तर, प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापत कति शुल्क लिने भनेर नियम नबनाउँदा निजीक्षेत्र अन्योलमा परेको छ । यस्तो शुल्कलाई ह्वीलिङ चार्ज भनिन्छ । यस्तो शुल्कले नै प्रसारण लाइनमा लगानी गरेबापत प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने हुँदा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न ह्वीलिङ चार्ज कति लिने भन्ने कुरा निश्चित हुनु जरुरी छ । सरकारले फटाफट निर्णय गरेर निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्साहित गर्ने हो भने उत्पादनमा जस्तै प्रसारण लाइनमा पनि ठूलै फड्को मार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

२०४८ सालअघि निजीक्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ भनेर सोचेको समेत पाइँदैन । तर, सरकारले निजीक्षेत्रलाई लगानीको बाटो खुला गरेपछि अहिले सरकारी कम्पनीले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी बिजुली उत्पादन गरेको छ । हालसम्म नेपालमा ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएकोमा करीब ८० प्रतिशत निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको अवस्था छ । 

निजी लगानीमा ३ हजारभन्दा बढी मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन छन् । थप २६ सय मेगावाटका परियोजनामा व्यवसायीहरू लगानी जुटाउने क्रममा छन् । कयौं आयोजनाहरूले अध्ययन सम्पन्न गरेर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएको पाइन्छ । तर, उत्पादन बढेसँगै प्रसारण लाइन नबन्दा कतिपय आयोजनाको उत्पादन खेर गएको छ र जाने अवस्था आएको छ । विद्युत् आयोजनास्थलसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने भए पनि नबनाइदिँदा समस्या आएको देखिन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्र पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अघि सर्नु सकारात्मक छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) ले अध्ययन गरेको मध्ये तमोर–ढुंगेसाँगु २२० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा मोडलमा निर्माण गरिने भएको छ । यसबाट निजीक्षेत्र उत्साहित भएको छ । प्रसारण लाइन बनिसकेपछि त्यसमा प्रवाह भएको बिजुलीका आधारमा कम्पनीहरूले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन कम्पनीको आम्दानी नै ह्वीलिङ चार्ज हो । जसरी विद्युत् उत्पादनका लागि प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता हुन्छ त्यसैगरी प्रसारण लाइन बनेपछि त्यसमा कति शुल्क लिने भनी नियामकले शुल्क तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शुल्क हेरी प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्र संलग्न हुने हो । मुनाफा हुने भए लगानी गर्छ नहुने भए लगानी गर्दैन । त्यसका लागि शुल्क तोक्न विलम्ब हुँदा निजीक्षेत्र आशंकित हुनु अन्यथा होइन । त्यसैले यथाशीघ्र ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गरी यससम्बन्धी अन्योल हटाउन जरुरी छ । 

नेपालको जलविद्युत् विकास नहुनुको एउटा कारण उत्पादन, प्रसारण र विक्री वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार लामो समयसम्म कायम हुनु पनि हो । सरकारले अन्य देशको अभ्यास हेरेर प्रसारण, वितरण र उत्पादनका लागि अलग अलग कम्पनी चाहिने अवधारणा अघि सारेको पनि निकै भयो । केही वर्षयता त्यसतर्फ केही काम भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टुक्राउने काम भने हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने मात्र होइन, यसको खण्डीकरण पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्युत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार भएको छ । त्यसलाई यथाशीघ्र ऐन बनाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । 

अहिले उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता निजीक्षेत्रलाई छ । त्यसो हुँदा स्वदेश र विदेशमा विक्री गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र निर्देशिका बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ शुल्क तिरेपछि निजीक्षेत्रले पनि बिजुली बेच्न पाउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो प्राधिकरणसँगमात्रै बिजुली किन्ने भन्ने एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्छ । यसबाट उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी सेवा लिन पाउँछन् भने बिजुली उत्पादनमा अर्को ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना पनि उच्च देखिन्छ ।