अहिले संघीय कर्मचारी विधेयकमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा राजनीतिक दल समर्थित कर्मचारी युनियनहरूके अस्तित्व र भूमिका स्वीकारिए पनि सरकारसँग सामूहिक सौदाबाजीका लागि एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले राजनीतिक दल आबद्ध कर्मचारी युनियनको अस्तित्व राख्न नहुने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध कर्मचारी युनियनहरूले संयुक्त वक्तव्य नै निकालेर सरकार तथा सांसदहरूलाई नै चेतावनी दिएका छन् । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक दल कत्तिको हाबी भएका रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धिअनुसार कर्मचारी र मजदूर हरेकले संगठन खोल्न पाउँछन् । नेपालको कानूनले पनि यसलाई आत्मसात् गरेको छ । तर, नेपालमा कर्मचारी युनियनको नाममा निकै विकृत अभ्याशहरू भइरहेका छन् । पेशागत संगठनले वृत्तिविकासका साथै आफ्ना हकअधिकारका लागि आवाज उठाउन पाउँछन् । तर, अहिले सामूहिक स्वार्थ र सामूहिक सौदाबाजीको सट्टा युनियनका नाममा त्यसको नेतृत्व गर्नेले व्यक्तिगत फाइदा लिन थालेका छन् । आफूलाई अमूक दलको निकट बताउँदै नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता कुरामा समेत हस्तक्षेप र दबाब दिने गरेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका निर्णायक आन्दोलनमा ट्रेड युनियनहरूले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनमा योगदान गरेको भन्दै उनीहरूले संगठनका माध्यमबाट प्रशासनिक सेवालाई अपांग नै बनाएको अवस्था छ । शिक्षक संगठनदेखि निजामती सेवासम्म युनियनको मनपरी चलिरहेको छ । दलहरूले पनि आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हुँदा यस्ता युनियनका विरुद्ध कुनै कारबाही गर्न खुट्टा कमाउँछन् ।

राजनीतिक दल निकट यस्ता युनियनले आफू निकट सरकार आउँदा एकथरी व्यवहार र आफू विरोधी दलको सरकार अर्कोथरी व्यवहार गरेको पाइन्छ जसको असर नेपालको निजामती प्रशासन सेवा प्रवाहमा देखिएको छ । त्यसमा सुधार गर्न सरकारले कुनै पहल गरेमा युनियनहरू विरोधमा अगाडि बढ्छन् । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म निजामती सेवालाई परिणाममुखी बनाउन सकिँदैन । 

अहिले युनियनहरूलाई राजनीतिक दलबाट अलग्याउन विशेषज्ञहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसैले दलगत आधारमा कर्मचारी युनियन खोल्न नहुने आवाज उठेको हो । यसमा राजनीतिक दलले खुलेर कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर कर्मचारी युनियनका नेताहरूले आआफ्नो दलका नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैले दलआबद्ध कर्मचारी युनियनको अस्तित्व मेट्ने काम पूरा हुने सम्भावना एकदमै कम छ । 

लोकतन्त्रमा पेशागत हकहित र अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन तर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुख्य विषय हुनुपर्छ । त्यसैले पेशागत हकहित रक्षाका लागि जम्मा एउटा ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ । दलगत युनियनहरूका कारण कर्मचारीतन्त्रको साख गुमिरहेको छ । दलीय आधारमा प्यानल बनाएर चुनाव गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । नेपालका कर्मचारीमा करप्रदायक जनताप्रति जिम्मेवारी बोध नै कम रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि आफूलाई अधिकार सम्पन्न सम्झने र आफ्नो दायित्वभन्दा पनि कसरी व्यक्तिगत उन्नति हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । 

राजनीतिक दलनिकट युनियन खोल्न नदिने समाचार आएपछि ती युनियनले राष्ट्र सेवकलाई हतोत्साही बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । कतिपय समयमा युनियनकै बलमा अत्यावश्यक सेवामा समेत हडताल गरेर कानूनी व्यवस्थाको उपहास गरिएको पाइन्छ । तर, कर्मचारी वर्ग भनेको व्यावसायिक हुनुपर्छ । आफ्नो वृत्ति विकासको कुरा गर्नुपर्छ तर परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ । 

नेपालको कर्मचारीले त्यही काम नगर्दा नै पूर्वाधार निर्माणदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्ममा समस्या छ । सेवाग्राहीले पाइलैपिच्छे सास्ती र हन्डर खानुपरेको छ । सानातिना काममा समेत कर्मचारीलाई घूस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै कमजोरीको कारण ट्रेड यूनियन मात्रै चाहिँ होइन तर यूनियनका कारण यस्तो प्रवृत्तिले मलजल पाएको भने पक्कै हो । त्यसैले कर्मचारी युनियनलाई विशुद्ध ट्रेड युनियनका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ जसमा दलीय आधार र पहिचान बन्द हुुनुपर्छ ।